काठमाडौं। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदान व्यवस्थालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी औपचारिक रूपमा लागू गरेको हो। मन्त्रालयले उक्त संशोधित कार्यविधि आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ।

नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कर्जाको वास्तविक उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई अझ स्पष्ट र उत्तरदायी बनाइएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले अनिवार्य रूपमा तोकिएकै उद्देश्यका लागि मात्र कर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको सदुपयोगबारे नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ।

कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न कार्यविधिमा विशेष कडाइ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संशोधित नियमअनुसार बैंक, सरकारी निकाय र लाभग्राहीको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ भने कर्जा दुरुपयोग भएको वा नियमविपरीत काम भएको पाइएमा ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस कदमले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी र लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।