काठमाडौं। पाकिस्तानले भारतलाई चुनौती दिँदै भारतले आफ्नो दावी गरिरहेको गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्रलाई आफ्नो अस्थायी प्रान्त घोषणा गर्ने भएको छ । पाकिस्तानले यसको लागि नयाँ कानुन पनि तयार गरिसकेको छ । आइतबार एक मिडिया रिपोर्टमा यसको खुलासा गरिएको छ ।

यो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो दावी गर्छ । भारतले जम्मु कश्मिर, लद्दाख र गिलगित बाल्टिस्तान कानुनी रुपमा आफ्नो अभिन्न अंग भएको दावी गर्दै आएको छ । समाचार एजेन्सी पीटिआइका अनुसार भारतले यी क्षेत्रहरु पाकिस्तानले अवैध रुपमा कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै अवैध रुपले नियन्त्रण गरिएका यी क्षेत्रमा पाकिस्तान सरकार र पाकिस्तानको न्यायपालिकाको कुनै अधिकार नभएको दावी गरेको छ ।

पाकिस्तानी अखबार डनमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले एक कानुन प्रस्तावित गरेको छ जसअनुसार गिलगित बाल्टिस्तानको सर्वोच्च अपिल न्यायालयलाई हटाएर यस क्षेत्रको निर्वाचन आयोगलाई पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगसँग मर्ज गर्न सकिन्छ । कानुन मन्त्रालय सूत्रका अनुसार ‘२६ औं संविधान संशोधन विधेयक’ शीर्षकको विधेयक तयार भइसकेको छ । विधेयक अहिले प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पठाइएको छ ।

जुलाइको पहिलो हप्ता संघीय कानुन मन्त्री बेरिस्टर फरोग नसीमलाई विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सूत्रका अनुसार पाकिस्तानको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरु, विशेष रुपले कश्मिरका विषयमा जनमत संग्रह, तुलनात्मक संवैधानिक कानुनहरु र स्थानीय कानुनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव अध्ययनपछि यो विधेयकको ड्राफ्ट तयार गरिएको हो । प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनमा गिलगित बाल्टिस्तान र पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिरको सरकारसहित हितग्राहहिरुको राय सल्लाह लिइएको थियो ।