काठमाडौं । ‘राम्रो’ भन्दा ‘हाम्रो’, ‘काम’ भन्दा ‘दाम’ को धारणाले निजामती सेवा विग्रेको छ । कर्मचारीको जब सरुवाको कुरा चल्छ त्यस पछि कर्मचारीहरु फाईल बोकेर नेता, सचिव तथा कर्मचारी टेड युनियनका नेताहरुका पछि दौडन्छन् । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकार परिवर्तन भए सँगै कर्मचारीको सरुवा गर्ने तयारी गर्दै छ । सरकारले सरुवा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा रोजाइको निकायमा जान सहसचिवहरूको दौडधुपले गति लिएको छ । गठजोडको सरकारले मन्त्रिमण्डल नै विस्तार गर्न नसकेपछि सुस्ताएको कर्मचारीतन्त्र सरुवाको हल्लाले जर्‍याकजुरुक उठेको हो । करियर र अवसर भन्दा पनि कमाउने मेलो बनाउने ध्येयले केही सहसचिवहरू ठुला व्यापारीदेखि बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् । पछिल्लो समय पिकअप गरेर गरिन थालेको सरुवाले निजामती सेवा थप धराशायी र बदनामित हुन पुगेको छ ।

जब कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुन छोड्छ तब त्यसको पहिलो असर सरकारलाई नै पर्ने र राजनीतिज्ञहरूकै लागि घातक हुने एक प्रशासकले बताए । खासगरी कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रशासन सचिव र मुख्यसचिवकै तहबाट हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय विभागीय मन्त्री त हुने नै भई हाले, व्यापारी, सांसददेखि जिल्ला स्तरीय नेतासम्मका सिफारिस चल्न थालेका छन् । जसको असर परेको छ, इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई ।

 कर्मचारीका रोजाइका अड्डा

जनतालाई सेवा दिनभन्दा कमाउन चाहने कर्मचारीका बीच वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, यातायात व्यवस्था, अध्यागमन, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलगायत २० वटा अड्डा ‘मालदार’ मानिन्छन् । कर्मचारीहरू दुई वर्ष वैदेशिक रोजगार विभागमा बस्ने खरिदारसम्मले पनि रु. १० लाखदेखि १५ लाख ‘कमाइ’ गर्ने बताउँछन् । पूर्व मन्त्री, सचिव र निजी सचिवहरूको भनाइमा यस्ता मालदार अड्डामा पस्न चाहने कर्मचारीहरू लाखौं खर्च गर्न तयार हुन्छन् ।

मासिक तलबबाहेक कानुनी रूपमा अन्य केही सुविधा नहुने भए पनि निजामती कर्मचारी वृत्तमा यो स्थानको महत्व अत्यधिक बढी छ । मुख्यत विदेशमा श्रमशक्ति पठाउन अन्तिम स्वीकृति दिने स्थान हो, यो विभाग । म्यानपावर व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस स्थानमा व्यक्तिबाट भन्दा पनि म्यानपावर कम्पनीबाट नै बढी आम्दानी हुने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूले म्यानपावर व्यवसायीको काम गरिदिएबापतदेखि फाइल नमिलेको, कम्पनीको नाम नमिलेको, फाइल र भिसा अगाडि वा पछाडि भएको लगायतका विविध विषयमा घुस लिने गर्छन् ।

त्यस्तै अर्को हो चावहिल, कलङ्की र डिल्लीबजारको मालपोत तथा नापी कार्यालय । अतिरिक्त आम्दानीका लागि काठमाडौंका यी तीन स्थान पनि निजामती सेवामा चर्चित शब्द हुन् । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने र आर्थिक कारोबार हुने भएकाले यी स्थानलाई पनि कमाऊ अड्डाका रूपमा बुझिन्छ ।

महँगो मूल्य पर्ने स्थानको जग्गा खरिद वा बिक्री, नामसारी, अंशबण्डा, नापजाँच र कित्ताकाट गर्दा यहाँ पैसाको चलखेल बढी हुन्छ । अझ जग्गाको नापजाँच वा कित्ताकाट गर्दा सबैभन्दा बढी पैसाको चलखेल र घुसको लेनदेन हुने गर्छ । सरकारी जमिनलाई आफ्नो नाममा दर्ता गराउनेदेखि जग्गा मिच्ने, सम्बन्धित जग्गा धनीलाई थाहा नै नदिई एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा पुराउने लगायतका धेरै काम लेखापढी अर्थात् दलाल मार्फत् मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलिभगतमा हुने गरेको छ । त्यस्तै देशैभरका भन्सार कार्यालय, अध्यागमन विभाग अन्तर्गत एअरपोर्ट कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सबै कार्यालयका लेखा र स्टोर शाखा आदिलाई बुझाउने गरिन्छ । जहाँ बढी आम्दानी हुन्छ र जसरी दोहन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अतिरिक्त आम्दानीका लागि अर्को राम्रो स्थान यातायात कार्यालयहरू पनि हुन् । यातायात कार्यालयहरूमा सवारी दर्ता, लाइसेन्स बनाउने, नामसारी लगायतका काम हुने हुँदा यहाँ पनि पैसाको राम्रै चलखेल हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा त नक्कली बिलबिजक जारी गरेर राजस्व काट्ने, सिस्टममा आम्दानी नदेखाउने गरिएको तथ्य पनि जगजाहेर नै छ । नक्कली लाइसेन्स बनाउने, कागजात नपुगी बिक्री वा दर्ता र नामसारी गराउनेलगायतका काममा यहाँ अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ । त्यस्तै ‘मालदार’ अड्डाहरूमा भन्सार कार्यालयहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत र नापी कार्यालयहरू, अध्यागमन कार्यालयहरू, सडक विभाग र आयोजनाहरू, सबै कार्यालयका लेखा शाखाहरू, अधिकांश कार्यालयका स्टोर किपरहरू, वीर अस्पतालको स्टोर किपर, वनका डीएफओ र रेन्जरहरू र स्थानीय तहहरू सबै भन्दा धेरै मालदार अण्डा मानिन्छ ।