काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन महिनाको मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको बैठकमा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत, महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलसहित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य सहभागी थिए। त्यस क्रममा विभाग, आयोजना, आयोग, सचिवालय गरी २६ जना अधिकारीले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

आर्थिक बर्षको पहिलो महिना भएकोले बार्षिक कार्ययोजना बनाउने, सेवा खरिदका लागि लागत बनाउने, खरिद प्रक्रियामा फाइल पठाउने, कार्यालय र नियमित सेवा सञ्चालन गर्नेजस्ता काम भएको प्रगति प्रस्तुतिमा समेटिएका थिए । काम भए पनि भुक्तानी नभएकोले प्रगतिमा भौतिक प्रगति देखिए पनि वित्तिय प्रगति मापन गर्ने समय भइ नसकेको विभागीय प्रमुखहरुको भनाइ थियो।

समीक्षापछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले, विभागले पेश गरेको योजना र बजेट जनप्रतिनिधिहरुले नगर सभाबाट स्वीकृत गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले अपेक्षा गरेको प्रतिफल दिनुपर्ने बताए। ‘जनसम्पर्क हुने विभागले गुनासो नआउने गरी सेवा प्रवाह गर्नोस्। जनचासोका योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नोस्।’ उनले भने।

वित्तिय सुशासनमा जोड दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षणका समयमा माग गरेका कागजपत्र र नीतिगत प्रबन्ध देखाउने क्षमता राख्नुपर्ने बताए।

त्यस क्रममा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले अल्पकालीन योजनामा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र सहरी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने योजनालाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राख्नु सुझाव दिए। समीक्षाले आन्तरिक समस्या पहिचान गर्न र समाधानका लागि समन्वय गर्ने मौका दिन्छ। यसलाई उपयोग गरौँ, बस्नेतको सुझाव थियो।

पूर्वाधार निर्माणका लागि खरिद गरिने सेवा समयमा लिन सक्ने हो भने प्रगति प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैठकमा प्रवक्ता डंगोलले विभागहरुले कागजात समयमा खरिद विभागमा पठाउन र विभागले समयमा खरिद सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

जनताले छरितो सेवा र सहरी सुविधाको अपेक्षा गरेका छन्। यी विषयसँग सम्बन्धित योजना पहिलो चौमासिकको पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर थालौँ । बैठकमा कार्यपालिका सदस्य एवं अनुगमन समितिकी सदस्य हीरादेवी पोखरेलले धारणा राखिन्।

सार्वजनिक निर्माणतर्फ २६० वटा चालु र १५१ वटा नयाँ योजनामध्ये साउन महिनामा २२ वटा योजनामा कार्यादेश दिइएको छ। सम्पदा तथा पर्यटनतर्फ चालु आर्थिक बर्षमा १२४ वटा योजना छन् । समीक्षामा यी योजनासँगै राजस्व, जनस्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक विकास क्षेत्रका कार्यक्रमलाई जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका योजनाका रुपमा छलफल गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो।