काठमाडौं । नेपालमा कोरोना महामारी फैलिएका बेला विभिन्न बाधाअड्चन फुकाउन अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धमा तीन वटा अध्यादेश ल्यायो। सरकारले ल्याएका अध्यादेशले काेराेना भाइरस राेकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रहरी र सुरक्षा निकाय आवश्यक्ता अनुसार खटाउने, तत्कालै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेलगायतका काममा सहजता बनाएकाे थियाे।

अध्यादेश आए पनि संसद चलेको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नु पर्छ। यदि पारित गरिएन भने अध्यादेश स्वतः निष्कृिय भएर जान्छ। गत बुधबार रातिदेखि नै स्वास्थ्यसम्बन्धि तीनवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्।

स्वास्थ्य सम्बन्धी लाएका कोरोना संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धित (पहिलो) अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोभिड १९ यूनिफाइड अस्पताल पनि अन्यौलमा परेका छन्।

कोरोना संक्रमणदर स्थिर भएका कारण कुनै पनि बेला तेस्रो लहर आउनसक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ। उनीहरुका अनुसार अब तेस्रो लहर आयो भने कानून नहुँदा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा समेत बाधा आउने छ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन समयमा सहजरुपमा खोप आपूर्तिका लागि ऐन संशोधन गरेर ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप आयात र खरिद तथा कोभिड व्यवस्थापनका लागि समस्या सृजना भएको छ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका निर्देशक अनुप वास्तोला कानून नहुँदा सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले जसरी काम गरिरहेका थियौं बाधा अवश्य आउँछ। अर्को लहर नआउला, वा अब कोरोना महामरी समाप्त भयो भन्ने अवस्था त छैन नि।’

‘कोरोना महामारीमात्र होइन अन्य महामारी आउँदैनन् भन्ने के निश्चितता छ र ?’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका विषयमा बनेको कानून नहुँदा भरी अस्पतालको जस्तो अवस्था दोहोरिँदैन भन्ने के निश्चितता छ र? सरकारले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान पु¥याउँनु पर्छ।’

कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कोरोना उपचार, व्यवस्थापनका लागि काम गर्न अन्योल सृजना भएको छ। अध्यादेशमार्फत सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएको थियो। अहिले कोभिड युनिफाइड अस्पताल कानुनविहीन बनेपछि सो अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ।

औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा बाधा सृजना हुने भएको छ। अघिल्लो सरकारले खोप आयत तथा खरिदका लागि औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर बैशाखमा औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेशले सहज रूपमा खोप तथा औषधि खरिद तथा आयातमा सहजता भएको थियो।