काठमाडौं । पाकिस्तानमा सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज र नेशनल एसेम्बली विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले केहीबेरमै फैसला दिने भएको छ । इस्लामावादको अदालत भित्र र बाहिर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सोही क्रममा महान्यायाधिवक्ता खालिद जावेद खानको तर्क सुन्दै प्रधानन्यायाधीश ओमर अता बण्डियालले भने–’उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट छ ।’

पाकिस्तानी अखबार डनका अनुसार अदालतमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ताले भने– ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसँग सम्बन्धित कुरा सबैका अगाडि अदालतमा राख्न मिल्दैन ।’ उनले मार्च २८ अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको दाबी समेत गरे । यसअघि न्यायाधीश मण्डोखेलले भने–’अविश्वासको प्रस्तावमाथिको निर्णय उपसभामुख कासिम सुरीले सुनाए पनि सभामुख असद कैसरको हस्ताक्षर छ ।’

राष्ट्रपति आरिफ अल्वीका वकिल अली जफरले अदालतमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले जफरलाई सोधे– ‘संविधान अनुसार सबै चलिरहेको छ भने संकट कहाँ छ ? अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नु धारा ९५ को उल्लङ्घन हो । अब देशमा चुनाव भयो भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’