काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेको डा.शेखर कोइराला समूहका नेताहरु यतिबेला दोहोरो दवाबमा परेका छन्।

पार्टी प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी बनेका कोइराला समूहका नेताहरुलाई अझैसम्म पनि विश्वासमा लिन सकेका छैनन्।

कोइराला समूहले सभापति देउवाले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको र पार्टीलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्दा न्यायोचित ढंगबाट नगरेको पार्टीको भ्रातृ संस्थाको अध्यक्ष चयन गर्दा आफूहरुसँग छलफल नगरेको र लामो समयदेखि भ्रातृ संस्थाहरुलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लगाइ रहेका छन्।

सो विषयमा डा. कोइरालाले आइतबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
देउवाको कदम विरुद्ध कोइराला समूहका नेताहरु शनिबार पनि छलफल जुटेका थिए। उनीहरुले सभापति देउवाले पार्टीमा न्यायोचित व्यवहार नगरेको भन्दै अब भागवण्डा खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता गुरुराज घिमिरेले सभापति देउवाको अहिलेसम्मको व्यवहारले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि न्यायोचित व्यवहार गर्ने नदेखिएको बताएका थिए।

शनिवार नै सोही समूहका विद्यार्थी नेताहरुले पनि देउवाको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रचनात्मक बिद्रोह गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

यसरी देउवा र कोइराला समूहको राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको बेला देउवा भने सकेसम्म यस्ता कुराहरु टार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कोइराला समूह भने देउवासँग जतिसक्दो धेरै छलफल र प्रस्ट जवाफ खोजिरहेको छ।

शनिबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि त्यही भयो। बैठकमा नेताहरू सभापति देउवालाई आफ्ना कुरा सुनाउन चाहन्थे, देउवालाई सुन्न चाहन्थे। तर सभापति देउवाले त्यस्तो मौका दिएनन्। यसरी देउवाले उनीहरुलाई राजनीतिक निर्णयमा उपेक्षित गरेको गुनासो पोख्दै आएका छन्।

शनिवार कोइराला समूहको भेलाको नेतृत्व गरेका नुवाकोटका पूर्वसभापति जगदिश्वरनर सिंह केसी पनि सभापति देउवा पार्टीको साझा सभापति बन्न नसकेका कारण भेला बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।

देउवा दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचत भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि (८–१०) वटा निर्णय लिइसकेको तर कुनै पनि निर्णयमा आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको केसीको आरोप रहेको छ।

उनले पार्टीभित्र न्याय न्याय हराउँदै गरेकाले आफूहरुले संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। ‘हामीले सभापतिसँग भागबण्डा माग्न खोजेका हैनौं। तर यसको मतलव सभापति एकलौटी ढंगबाट चल्नुहोस् त भनेका हैन नि? पार्टीमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकालाई पनि ‘व्यालेन्स’ मा लानसक्नु पर्‍याे नि,’ उनले भने।

केसीले भने, ‘हिजो सुशीलदा सभापति हुँदा देउवाजी जसरी पनि ४० प्रतिशत भागमाग्नु हुन्थ्यो। आज हामीले त्यस्तो खाले माग गरेका छौनौँ। तर भ्रातृ संस्थाको मनोनयन, राजदूत सिफारिसको विषय, पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्दा डा.शेखर कोइराला समूहका नेताहरुसँग कुनै संवाद नै गर्नुभएन। उहाँको यस्तो शैलीले पार्टी कसरी चलायमान र गतिशील हुन्छ? हिजो उहाँ पार्टीको प्रतिपक्षीमा हुँदा चित्त बुझने भने समानान्तर गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो तर आज हामीले त्यसोसम्म त गरेका छैनौँ नि।’

देउवालाई पार्टी मिलाउनु भन्दा पनि गठबन्धन मिलाउन हतारो परेको भन्दै केसीले पार्टीभित्र असन्तुष्टिलाई उपेक्षा गरेर गठबन्धनको बैतणी तरेर सफल बन्न नसक्ने बताए।

देउवाको यस्तै कार्यशैलीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि टिकट बितरण गर्दा न्यायोचित नहुने केसीको तर्क रहेको छ। त्यसैले पार्टीमा लोकप्रियता र क्षमताको अधारमा टिकट वितरण र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ।

कोइराला समूहको गत असार २६ गते बसेको भेलाले पनि संस्थापन पक्षले न्यायोचित निर्णय नगरे आलोचनात्क बिद्रोह गर्ने नभए ४० प्रतिशत भागबण्डा माग्ने निर्णय गरेको थियो।

दोहोरो दवाबमा कोइराला समूह

यसरी पार्टी नेतृत्व र संस्थापन पक्षको कार्यशैली प्रति आलोचना गर्दै आएको आएको यो समूहलाई अर्को पनि भय छ। देउवा यसरी नै अगाडि बढे आगामी निर्वाचनमा आफ्ना समूहका नेताहरुले टिकट नै नपाउने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।

सोही समूहका एक नेता पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्दछन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टी सभापतिले अहिलेसम्मको निर्णय हेर्दा न्यायोचित गर्न सक्नु भएको छैन। तर अब चुनाव पनि आउन लाग्यो पार्टीको शक्तिशाली जिम्मेवारी नै उहाँ (देउवा) सँग भएकाले उहाँको धेरै आलोचना गर्दा पनि टिकट नै असुरक्षित हुने हो कि भन्ने शंका पनि छ।

‘उहाँको स्वभाव फेरि अडान लिएपछि पछि नहट्ने खालको छ। हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भनेपछि हुँदैन। त्यसकारण सबैकुरालाई ‘व्यालेन्स’मा राखेर बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ती नेताले भने।

उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने थप अधिकार पनि देउवालाई

पार्टीभित्र उम्मेदवार चयनका विषयमा कोइराला समूहले शंका, उपशंका गरिरहेको बेला कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अधिकार भने सभापति देउवालाई सुम्पेको छ।

विधानले केन्द्रीय संसदीय समितिको सभापतिले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दिने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराएर सभापति देउवाले अधिकार लिएका हुन्।

शनिबारको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अधिकार सभापति देउवालाइ दिइएको छ। अब प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र र समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दुवैमा देउवाको हस्ताक्षर भएको पत्र आधिकारिक हुनेछ।