काठमाडौं। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुको जुहारी चलेको छ।

बैठकमा सत्तारुढ दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संघीयताविरुद्ध बोल्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरुको जुहारी चलेको हो।

सांसद् पन्तले संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचमा सार्वजनिक मतभेद देखिएको भन्दै आलोचना गरे।

उनले संविधानबमोजिम शपथ लिएको मन्त्रीले संविधानको भावनाविपरीत बोल्न नहुने बताए। उनले धर्मका कारण विश्वमा धेरै युद्धहरू भएपनि नेपालले शान्तिको सन्देश दिएको बताए।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि सडकमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य भए पनि मन्त्रीहरुले सरकारमा बसेर संघीयताको विरुद्ध बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्तको अभिव्यक्तिमाथि सहमत भए।

पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नियमापत्ति जनाए। उनले सीता नेपालकी छोरी, विश्वको प्रसिद्ध ग्रन्थ वेद नेपालको भएकाले कोही नास्तिक नहुने दाबी गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबराले संसदमा आफूहरुलाई नहेप्न चेतावनी दिए। उनले आफूहरुलाई हिन्दुराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्नकै लागि जनताले मत दिएको भन्दै संसदमा नहेप्न चेतावनी दिएका हुन्।

सांसद राणाले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई संविधानले अपरिवर्तनीय विषय नमानेकाले बोल्न पाउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै बैठकमा अन्य सांसदले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आत्मदाहका घटनाहरूको कारण खोजी गर्न न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्।

सांसद् अमरेशकुमार सिंहले देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आत्मदाहका घटनाहरूको कारण पत्ता लगाई त्यस्ता घटनाको निरुपणकालागि न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग गरेका हुन्।

त्यस्तै बैठकमा कांग्रेस सांसद महामन्त्री गगन थापाले साना किसानहरूलाई सरकारले दिने निर्णय गरेको क्षतिपूर्ति रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न माग गरे। उनले सरकारले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम दिन ढिला सुस्ती भइरहेको प्रति प्रश्न समेत गरे।

बैठकमा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले दाङको घोराहीदेखि रुकुमको मैकोटसम्म जोड्ने शहीद मार्गको कालोपत्रे गर्न माग गरिन्। सांसद उर्मिला माझीले १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाउनेलाई शहीद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिन्।