काठमाडौं। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल, केन्द्रीय संघर्ष समितिले लामो कानुनी लडाइँपछि दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन लागेकाले निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अयोग्य लडाकुका नेता राजन थापा (सुवास)ले आफूहरुलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णयको नबुझीकन विरोध भइरहेको र केहि दलले राजनीतिकरण गर्न खाजेको आरोप लगाए।

उनले यसअघि अर्थमन्त्री भएका व्यक्तिले नै अहिले यस बिषयमा विरोध गरेको जिकिर गरे। थापाले शान्तिप्रक्रियालाइ टुङ्गोमा लगाउन सबै दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला नै २०७३–७४ को बजेटमा समेत २०६६ सालमा सातवटा शिविरबाट बिदाइ लडाकुलाई राहत दिने उल्लेख गरिएको बताए।