सन् १९७० को दशकसम्म पनि नेपालले चामल ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्दथ्यो। नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी नै थियो भन्दा पनि आजका नयाँ पिँढीलाई अचम्म लाग्न सक्दछ।

यस अघिको अंकमा औँल्याइएका कारण बाहेक चामलको प्रति व्यक्ति खपतमा तिव्र वृद्धि र उच्चकोटीको चामल खपत उपभोक्ताको प्रमुख रोजाई बन्दै जानु पनि चामल आयातका मुख्य कारण हुन्।

तर नेपालका केही मौलिक जातका चामल र कोदो, फापर, चिनो तथा अन्य अनाज भने सानो परिमाणमा भएपनि भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, जापान आदि मुलुकमा अझ पनि निर्यात हुने गर्दछन्।

सन् २०२१ मा नेपालले करिव ६ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल निर्यात गरेको थियो भने सोही साल करिव ५६ अरब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको कुरा तथ्यांकले बताउँछ।

सन् १९७० को अन्तदेखि नै नेपालको चामल निर्यात शिथिल भएर यसको आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको हो। सन् १९६० तिर ३ लाख टन चामल निर्यात गरेको नेपालले हाल आएर करिव ८ लाख टन चामल आयात गर्दछ।

हाल नेपाल विश्वमा चामल आयात गर्ने मुलुकहरूमा १९औँ स्थानमा छ र अधिकांश चामल भारतबाट आयात गर्दछ। युद्ध तथा महामारीका कारण विश्व बजारमा हाल आएको मन्दी तथा नेपालमा पनि कृषि उत्पादनमा थोरै भए पनि वृद्धि हुन थालेकोले चामल तथा अन्य अनाज र खाद्यान्नको आयातमा केही मात्रामा कमी पनि आउने गरेको छ।

नेपालले जे जति पनि वस्तु निर्यात गर्दछ, त्यसको अधिकांश भाग कृषिसँग नै सम्बन्धित वस्तुले ओगटेको हुन्छ। त्यसैले पनि नेपालले आफ्ना कृषि उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरी गुणस्तर र मूल्य दुवैमा चुस्त स्पूmर्त बनाउन सक्नु पर्दछ।

नेपालको कृषि योग्य जमिन सानो सानो चकलामा विभाजित हुँदै गएकोले यहाँ व्यावसायिक भन्दा पनि घरायसी खेती बढी हुने गर्दछ। नेपालको झण्डै ५० प्रतिशत खेती घरायसी उपभोगको निम्ति नै गरिन्छ र बढी भएको उपज बिक्री गरिन्छ भने १० प्रतिशत मात्र व्यावसायिक खेती हुन्छ।

अलैँची तथा अदुवा जस्ता वस्तुको खेती अन्य वस्तु नउब्जने ओसिला कुनाहरूमा गरिने भएता पनि तिनको महत्व निक्कै बढी छ। तर नेपालका किसानले यस्ता वस्तुको उत्पादन पश्चात प्रशोधन र यिनबाट विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न नसकेकोले तथा वाह्य बजारमा पनि आफ्नो सिधा पहुँच नभएकोले खासै राम्रो आम्दानी भने गर्न सकेका छैनन्।

चिया कै कुरा गर्दा पनि नेपाली चियाको गुणस्तर ज्यादै राम्रो भइसकेको भएता पनि हामी अझै पनि यसको बजार विविधिकरणमा चुकिनै रहेका छौँ। हाल आएर बल्ल नेपाली चियाले बिस्तारै बाह्य बजार पनि पाउन थालेको छ।

यसको निम्ति बलियो तथा प्रभावकारी अक्शन हाउस, विश्वका विभिन्न मुलुकसँग सिधा सम्पर्क र उच्च गुणस्तरीयताको पनि जरुरत पर्दछ। हाल चीन तथा युरोपले पनि नेपाली चियामा अभिरुची राखेकाले यसको भविश्य रामै्र देखिएको छ।

किसानलाई मारमा पारेर उखु खरिद गर्ने चिनी कारखानालाई निरानीमा राख्न सक्नु् पर्दछ सरकारले तथा किसानले पाउनु पर्ने भाउ र भुक्तानीमा किन बारम्बार समस्या आउँछ भन्ने कुरामा पनि उचित अध्ययन तथा सोको नतिजाको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ।

फलफूल र तरकारी कै कुरा गर्दा नेपालमा नै उत्पादन हुने तथा स्वादिला र विषादीरहित वस्तुसमेत भारतीय उत्पादन भन्दा महँगा हुन जाने भएका तथा बिचौलियाको कोपभाजनमा पर्ने भएकाले नेपाली बजारमा नै पनि बिक्न सकेका छैनन्।

त्यसैले किसानले विरोध स्वरुप बेलाबखतमा यस्ता फलफूल र तरकारी सडकमा मिल्काएर विरोध जनाउनु पर्ने हुन्छ। दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेको हाम्रो मुलुकमा दुध तथा अन्य डेरी उत्पादन र कुखुरा र अण्डा पनि भारतबाट आयात गर्ने बिचौलियाका हालका प्रयास तथा चोरी पैठारीले समेत यो क्षेत्र पनि संकटमा नै छ।

उता सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये राम्रो काम गरेका केही संस्थान कै पंक्तिमा गनिने दुग्ध विकास संस्थानलाई डुबाउने प्रयत्न भइरहेको आभास हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्र हाल सम्ममा झण्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल, १३ अर्बको मकै, १ अर्ब ३० करोडको गहुँ, ११ अर्बको आलु, ५ अर्ब ५० करोडको प्याज, ४५ करोडको केरा, ६ अर्बको स्याउ, २ अर्बको सुन्तला आदि आयात गर्ने मुलुक बनेको छ नेपाल।

एउटा कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि प्रमुख खाद्य पदार्थ आयात गर्ने मुलुकको कोटीमा रहनु भनेको एक अति नै आश्चर्यजनक र दुःखद कुरा पनि हो।

नेपालले विभिन्न मुलुकहरूको सहयोगबाट आजभन्दा ६०-६५ वर्ष अघिदेखि नै आधुनिक कृषि सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्थापना गर्न थालेको र कृषि विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन गरेका विद्वानलाई परिचालन गर्न थालेको हो।

त्यस्तै यही समयदेखि भूमिसुधारका विभिन्न नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर विश्वमा नै एक नमुना राष्ट्रको रूपमा नाम कमाएको हो। वि.सं. २०२३ सालमा इटालीको राजधानी रोममा आयोजित प्रथम विश्व भूमिसुधार सम्मेलनमा समेत नेपालमा भूमिसुधारको निम्ति भएको पहलकदमी र विकासको खुबै तारिफ भएको थियो।

फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय चामल अनुसन्धान संस्था (इरी)बाटै सिकेर नेपालका कृषि वैज्ञानिकले बेला बेलामा चामलका नयाँ नयाँ प्रजातीको पनि विकास गरेकै हुन् भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्र जस्ता संस्थाले विभिन्न खाले अनुसन्धान पनि गरेकै हुन्। त्यस्तै खाद्य बालीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोगहरूको निराकरण गर्ने उपायको पनि नेपालले विकास गरेकै हो।

तर विडम्बना, नेपालमा कुनै पनि राम्रो कार्यले दीगो रूपले निरन्तरता नै पाउँदैन। सत्ता र सरकार परिवर्तनसँगै ज्यादै सम्वेदन नीति तथा कार्यक्रम र तिनमा संलग्न विशेषज्ञ पनि फेरिँदै जान्छन्।

झनै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि मुलुकका सबै क्षेत्रमा अझ बढी विकासको बाटो खुल्नु पर्नेमा सिमित कृषि वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञहरू पनि विभिन्न पार्टी र विचारमा बाँडिन पुगेका छन् भने कृषि अनुसन्धानका विशिष्टीकृत संस्थाहरू पनि पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र र भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका छन्।

इमान्दार कृषि विशेषज्ञ मध्ये धेरै जना यहाँको चलनबाट वाक्क भएर विदेश पलायन भइ सके। कैयन् कृषि अनुसन्धानशालाहरू बन्द नै हुन पुगे भने यस्तै समयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद जस्ता विशाल तथा प्रतिष्ठित संस्थाको जन्म पनि भयो।

सन् १९६० को दशकमा नै स्थापित कृषि विकास बैंकको मुल उद्देश्य मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि र किसानलाई आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति भएको भएता पनि आज यो बैंक अन्य बैंकहरू जस्तै नै साधारण वाणिज्य बैंकमा परिणत हुँदै गएको छ।

हुनत उसले आज पनि कृषि कर्जा, पशुपंक्षी कर्जा, माछा तथा माछाजन्य कर्जा तथा कृषि यान्त्रिकरण कर्जासमेतको व्यवस्था गरेको भएता पनि त्यस्तो कर्जाका उपभोक्तहरू मध्ये अधिकांश विचौलिया र राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरू हुने गरेका छन्।

आधा शताब्दि अघिदेखि नेपालमा परिचय गराइएको साना किसान विकास कार्यक्रम पनि शुरुका दिनमा निक्कै लोकप्रिय र किसानको पहुँचमा भएको भएता पनि पछि गएर यो कर्जा पनि गैह्रकृषि क्षेत्रका बिचौलियालाई प्रवाह भएर कर्जा असुलीमा समस्या पर्न गएपछि बैंकको स्वास्थ्यमा नै बेला बेलामा संकट आउने गरेको छ। यस्ता घटनाहरूले गर्दा किसानले पाइरहेको थोरै कर्जाबाट पनि उनिहरू वञ्चित हुँदै गएका छन्।

लघुवित्त कार्यक्रम नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकको लागि वरदान सावित हुने गरेता पनि हालका दिनमा त्यस्तै बिचौलियाले किसानलाई नै अघि सारेर एक भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा निकाल्न मद्दत गर्नाले किसानहरूले ऋण तिर्न नसकेर ठूलो मारमा पर्ने गरेका छन्।

अर्को तर्फ केही वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंक केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले केही भ्रष्ट राजनैतिक नेता तथा प्रशासकसँगको मिलेमतोमा लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाएर तिनलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा झनै भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो कमाईलाई सेतो बनाउन ५० भन्दा बढी नयाँ लघुवित्त संस्था दर्ता गर्ने अनुमति प्रदान गरे। यसो हुनाले बल्ल तल्ल बाटो समाएर ठीकसँग चलिरहेका पुराना संस्था समेत बिग्रने बाटोमा लागे भने नयाँको त कुरै छोडौँ।

केही वर्ष पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना तथा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरूले पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुका साथै राम्रा काम गरेकै हुन् तर तिनको आधारमा प्रवाह हुने ऋण कृषि क्षेत्रको नाममा लिएर गैह्रकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू कै वाहुल्यता बढेकोले तथा अध्ययन प्रतिवेदनलाई अध्ययन पश्चात दराजमा थन्क्याउने पुरानै परिपाटीले गर्दा कृषि क्षेत्र कै विकासमा यिनको भूमिका ज्यादै नगण्य रहेको छ।

कृषि सम्बन्धि वृहत अनुसन्धान गर्ने हेतुले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना सन् १९९१ मा भएको थियो। कृषिका विभिन्न पक्षबाारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या पत्ता लगाउन र तिनको निराकरण गर्ने उपायहरू खोज्न तथा सरकारलाई कृषि सम्बन्धि नीति तथा योजना बनाउन सघाउने मूल उद्देश्यका साथ यो परिषद्को स्थापना भएको थियो।

कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै काम भएको भएता पनि यसैमा लागेका प्राविधिज्ञ तथा विद्वानहरू पनि पार्टीगत राजनीतिमा मुछिएर विभाजित भएका छन्।

विभिन्न खाले प्रमुख खाद्य पदार्थको मात्र के कुरा गर्नु, हुँदा हुँदा हिजो आज त गुन्द्रुक जस्ता सुकेका सागसब्जी समेत हामी आयात गर्दछौँ, त्यो पनि उत्तरी छिमेकी चीनबाट।

केरा, सुन्तला, जुनार, आँप, स्याउ, मेवा जस्ता कैयन् फलफूल नेपालमा छेलो खेलो भएर फल्ने भएता पनि हामीकहाँ भन्दा भारतमा यस्ता फलफूल सस्ता हुने भएकोले उतै उत्पादित विषादीयुक्त फलफूलले नेपालको बजार ढाकेको छ।

त्यस्तै चीनमा उत्पादित खल्लोस्याउले समेत नेपाली बजार ओगट्न सफल भएर रसिलो र मिठो नेपाली स्याउलाई पछाडि पारेको छ। यसो हुनुमा सरकारले आफ्नो मुलुकभित्र उत्पादित वस्तुलाई संरक्षण प्रदान गर्न नसक्नु र बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु तथा आफ्ना उत्पादनलाई असर पार्ने वस्तुको आयातमा रोक लगाउन नसक्नु प्रमुख कारण बन्न गएका छन्।

नेपालको चिया, अलैँची, कफी, विभिन्न प्रकारका जडिबुटी, अदुवा आदिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय हुँदै जाने अवसर हालका दिनमा पाएको अवस्थामा नेपालमा यस्ता वस्तुको लिलाम घर (अक्शन हाउस) स्थापना हुनु जरुरी छ भने मुलुकका विभिन्न ठाउँमा उत्पादनमा विशिष्टताको आधारमा विभिन्न प्रयोजनका आधुनिक वेयरहाउसहरूको पनि निर्माण र सञ्चालन हुनु जरुरी छ।

साना भकारी जस्तादेखि विशाल वेयरहाउस (भण्डार) हरू भएको खण्डमा एकातिर कृषि उपजलाई मोल नआउञ्जेलसम्म सुरक्षित राख्न सकिने भयो भने विउ-विजन पनि भण्डारण गरेर राख्न सिकने भयो।

कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर भए पनि यस्ता वेयरहाउसमा भण्डारण गरिएका कृषि उपजलाई धितो मानेर ऋण प्रवाह गर्ने प्रणालीको समेत विकास हुन सके एकातिर किसानले अर्को बाली लगाउने र आफ्नो गर्जो टार्ने हेतुले केही रकम खेलाउन पाउने थिए र आफ्नो उत्पादनको समेत उचित मूल्य पाउने थिए भने ठूलादेखि साना व्यापारीले पनि मुलुकभित्र र बाहिर आपुर्ति गर्नुपर्ने वस्तुको परिमाण र गुणस्तरको आंकडा गर्न सक्नुका साथै अग्रिम बिक्रीका प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सक्ने थिए।

यसरी बजार व्यवस्थापनमा समेत ठूलो फड्को मार्न सकिने थियो तथा बूैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सुरक्षित तवरले (लोन अगेन्स्ट वेयर हाउस रिसिट) ऋण प्रवाह गरेर वित्तीय प्रणालीलाई निकै हदसम्म चलायमान गर्न सक्ने थिए।

केही समय अघिदेखि नेपालमा एभोकाडो, स्ट्रबेरी, स्याउ, किवी, ड्रागनफ्रुट, नास्पाती, सुन्तला, जुनार, मेवा, केरा, तर्बुजा आदि जस्ता कैयन् स्वादिला फलहरू ठूलो परिमाणमा फल्ने गरेका छन्।

यस्ता फलफूल र तरकारी खेतीको निम्ति बगान विस्तार पनि भएका छन् भने यातायातको पनि सुगमता नै छ अहिले। तरकारी र फलफूल खेतीले मुलुकका धेरै भूभाग हराभरा भएका हुन्छन् तर पनि बजार अभाव र उचित मूल्य नपाउँदा अधिकांश उत्पादन या त खेर जाने या परल मूल्य भन्दा कममा बिक्री गर्न या पशुलाई खुवाउन वाध्य हुने गर्दछन् किसानहरू।

त्यस्तै कृषि उपजको भण्डारण गर्ने वेयरहाउसहरूको अभाव र वेयरहाउसमा राखिएका खाद्य पदार्थ धितो राखेर लिइने ऋणको कानुनी स्वरुप पनि बनि नसकेकोले किसानहरू उत्पादन लगत्तै जेजस्तो भाउ आएपनि आफ्नो उपज बिक्री गर्न वाध्य हुन जान्छन्।

पशुपंक्षी र बालीनालीमा बेला बखतमा देखा पर्ने विभिन्न प्रकारका रोगहरू नियन्त्रण गर्ने प्रविधि र मानव संशाधन नेपालमा भएता पनि हामीमा तयारी अवस्थामा रहने आदतको ज्यादै कमी छ।

त्यस्तै बालीनालीको समयमा मल र विकासे विउ नपाउँदा पनि खेतीपाती निकै प्रभावित हुने गरेको छ। दुध तथा कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको मुलुकमा आजसम्म पनि एउटा धुलो दुधको कारखाना खुल्न सकेको छैन भने दुध तथा कुखुरासमेत भारतबाट आयात गर्न दिनु पर्ने धारणा राख्ने बिचौलियाहरू खुलेआम यो बारे वकालत गरिरहेका छन्।

आफ्नो मुलुकमा उत्पादित यस्ता फलहरू सबै वर्गका नागरिकमा पुगुन् र खपत होस् भन्नको लागि सरकारले यस्ता वस्तुमा लगाउँदै आएको करमा भारी छुट दिनु पर्दछ भने यस्ता वस्तुको निर्यातमा पनि हुनसक्ने जति सुविधा दिनुका साथै निर्यात बढाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नु पर्दछ।

यस्ता खाद्य वस्तुहरू स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गरेर मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने व्यापारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ। त्यस्तै यदि विशाल राष्ट्र भारतसँग भएको सानो मुलुक नेपालको व्यापार सन्धिमा ‘बराबर’ भन्ने शब्दले हामीलाई असहज परिस्थितिमा पुर्‍याएको छ भने भारतसँग यो बारे वार्ता गरेर दुबै मुलुकलाई फाइदा हुने खालका प्रावधानहरू समावेश गरेर यस पल्टको वाणिज्य सन्धि गर्नु पर्दछ।

आधुनिक सिँचाईको सुविधा ज्यादै नै न्युन अवस्थामा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले आकाशे पानीमा भर पर्नु पर्ने वाध्यता छ। कुनै बेला अति नै धेरै वर्षा भएर बाली बिग्रने गर्दछ भने कुनै बेला सुख्खा लागेर। मौषमविद्हरूको अनुमान अनुसार यो पटक नेपालमा एकदम कम वर्षा भएर सुख्खा लाग्ने देखिन्छ।

नेपालको कृषि विकासका धेरै चुनौतीहरू बारे हामीले माथि उल्लेख गरेका भएता पनि नेपालको कृषि क्षेत्र अब कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी धरासायी भएको भने कदापि होइन।

विगत ६०-७० वर्षमा नेपालले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक धेरै पुर्वाधारहरूको निर्माण गरिसकेको छ भने यहाँ कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूको पनि कमी छैन।

कृषि सम्बन्धि कैयन् गुरुयोजना तथा रणनीति र अध्ययन प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयमा नआएको भएता पनि तयारी अवस्थामा नै छन्। कृषि विकासको निम्ति आवश्यक कैयन् कानुन तर्जुमा भइसकेका छन् भने कतिपय नयाँ तथा समयसापेक्ष कानुन बनाउनु पर्ने जरुरत पनि छँदैछ।

त्यस्तै वेयरहाउस, अक्शन हाउस, मल कारखाना आदिको स्थापना बारे पनि बेला बेलामा सरकारी अधिकृतहरूका कुरा सुनिने नै गरिन्छ। कृषि विकास सम्बन्धि यी सबै बन्दोवस्तीका कुराहरूको निर्माण र सञ्चालनमा मुलुकका सबै नेता, सरकार र प्रशासकले उस्तै खालको नीति बनाउन्, कार्यान्वयन गरुन् र कृषि विकासलाई निरन्तरता दिउन्।

नेपालमा यदि वेरोजगारीको समस्या हल गर्ने नै हो भने कृषिको उचित विकास र कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाको सञ्चालनबाट नै यो कार्य सम्भव हुन सक्दछ। आशा गरौँ कि आउँदा दिनहरूमा नेपाल फेरी वास्तवमै एक कृषिप्रधान मुलुक बन्ने छ र कृषिबाटै नेपाल समृद्ध हुने पनि छ भनेर।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पुर्वबैंकर हुन् ।