काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संविधान दिवसको अवसरमा हत्याको आरोपमा सजाय काटिरहेका नेपालगञ्जका योगराज ढकाललाई आममाफी दिएको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सोमबार विहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका नेताहरुले तीन बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको उपसभापति डिपी अर्यालले जानकारी दिए।

दिनदहाडै मानिसको हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैखको सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई आममाफी दिएको भन्दै रास्वपाले संसदमा समेत विरोध जनाउँदै आएको थियो।

संविधान दिवसको अवसर पारेर व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी अन्त्य गर्न रास्वपाले राष्ट्रपति पौडेललको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रास्वपाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सजायमाफी सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा विधायकले राखेको मनसायलाई मनन गरी संवैधानिक तथा कानुनी राज्यको पालना गर्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन र कम गर्न कानूनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको स्वार्थ प्रेरित रिहाईलाई रोकी राज्यमा कानुनी राज्य, शान्ति सुव्यवस्था र न्यायको प्रत्याभूति आम जनतामा अनुभूत गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था स्थापना तथा परिमार्जनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि भनिएको छ।

‘नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको यस संस्थाको गरिमा र महिमाको रक्षा गर्न सम्माननीयज्यू स्वयं समेत सजग रहनुहुन सादर अनुरोध गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र कानूनी राज्यको व्यवहारिक प्रत्याभूतिका लागि र सरकारले राजनीतिक मनशायका साथ गरेका सिफारिस र गलत निर्णयको बोझले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थामा निरन्तर परिरहेको अबगाल न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा यहाँबाट सकारात्मक पहलकदमी तथा विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षा पनि गर्दछौं।’

जवाफमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए।

उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको पनि जनाए।

“हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो।”

उनले कहिलेकाँही यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाँही उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताए।

“संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको छु”, पौडेलले भने, “जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।”

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताउँदै भने, “तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होशियार भएर सोच्न जरुरी छ। म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ, यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईहरूको दायित्व हो।”

चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगन्जका ’रिगल’ भनिने योगराजलाई संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी दिइएको थियो। ढकाल तरूण दलका नेतासमेत हुन्।