काठमाडौं। संसदीय समिति अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम स्तूप क्षेत्रको ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।

आइतबार बसेको बैठकलेरामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।

कोषले निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिसँग रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, यसको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला समितिले उक्त सम्झौता खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

छलफलपछि बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिदेखि खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’