नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई सकेसम्म चाँडो भारत प्रशासित कश्मीरको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको छ। तर उसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएको छ।

कश्मीर उपत्यकामा दैनिक जीवनलाई नै असर गर्ने गरि गत ६ सातादेखि विभिन्न बन्देजहरू लगाइएको विरूद्ध दायर भएका रिटहरूलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले सरकारलाई जमू–कश्मीरका एकजना पूर्व मुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाहलाई नजरबन्दमा राखिएको बारे परेको रिटमा प्रश्नको जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ।

उनी अहिले एउटा कडा सुरक्षा कानुन अनुसार नजरबन्दमा राखिएका छन्। त्यो कानुन अनुसार अदालतमा कुनै पनि मुद्दा नचलाई कसैलाई पनि २ वर्षसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ।

अगस्ट ५ मा भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको व्यवस्था उल्ट्याइदिएपछि कश्मीर उपत्यकामा सुरक्षा कडा पारिनुका साथै सञ्चार सेवाहरू बन्द गराइएको छ। सर्वोच्च अदालतले विपक्षी कांग्रेसका नेता गुलाम नबी आजादलाई श्रीनगर, बारामुला, अनन्तनाग तथा जम्मू जाने अनुमति दिएको छ।

तर उनलाई त्यहाँ जनसभा वा सार्वजनिक भाषण भने नगर्न भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइले आवश्यक परेको खण्डमा उनी स्वयं जम्मू–कश्मीर जान सक्ने बताएका छन्।

अदालतले देशको हितका निम्ति स्कूल, अस्पताल तथा सार्वजनिक यातायात सामान्य सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको छ। सो मामिलामा अर्को सुनुवाइ सेप्टेम्बर ३० मा हुनेछ।