सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ८ महिना (फागुन मसान्त) बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस अवधिमा आफ्नो कुल पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः देखिएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले १९.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ४८ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, वर्षको दुई तिहाइ समय सकिँदा पनि सरकारको ढुकुटीमा अझै २६ अर्ब ५१ करोड ५ लाख ६ हजार ४३४ रुपैयाँ बजेट मौज्दात रहेको छ । यसले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने उद्घोष गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निर्धारित समय र गुणस्तरमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, विडम्बना ! आर्थिक वर्ष सकिन अब केवल ४ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्वयं मन्त्रीहरू नै सम्झौता अनुसारको नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

कतिपय सचिवहरूले भने कानुनी जटिलता, बीचमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन र योजना छनोटमा हुने राजनीतिक दबाबलाई न्यून बजेट खर्चको मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेका छन् ।

मन्त्रालयगत खर्चको सुस्तता र कार्यान्वयनका वाधा

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति निकै कमजोर छ । ११ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ८ महिनामा केवल १५.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

विकासको मेरुदण्ड मानिने यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४.८९ प्रतिशत मात्र हुनुले प्रदेशको भौतिक विकासको गति कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था झन् नाजुक छ । यस मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा १२.८१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च केवल ४.२७ प्रतिशत मात्र छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा केही सुधार गरे पनि सन्तोषजनक अवस्था छैन । ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको यो मन्त्रालयले २५.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १७.१६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.२२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

संवैधानिक निकायहरूतर्फ सबैभन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५४.११ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेश योजना आयोगको खर्च १० प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले समय–समयमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने गरे पनि एमाले–कांग्रेसको सत्ता समीकरण टिकाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यताका कारण मन्त्रीहरूमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत प्रगति पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालको २० प्रतिशतको गतिले उक्त लक्ष्य भेटाउन असम्भव देखिन्छ ।

यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार बजेट सिध्याउने ’असारे विकास’को पुरानै प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने जोखिम बढेको छ । विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा एकातिर विकासका योजनाहरू अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतिर प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि समेत सुस्त बनेको छ ।