काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा आम नागरिकको सिधा सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षालाई समावेश गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरेको हो। यस पोर्टल मार्फत देश-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूले विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय र सुझावहरू सिधै सरकारसमक्ष पठाउन सक्नेछन्।

प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेराभन्दा बाहिर ल्याएर जनमुखी बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो।

यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ। पोर्टलमा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सरकारको छ।

यस प्रणालीको अर्को विशेषता भनेको नागरिकले दिएका सुझावहरूको अवस्था र त्यसमा सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा अनुरोध गरेको छ। इच्छुक नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।