कुनै पनि जीवात्मा तथा बोटबिरुवाका लागि पानीको आधारभूत महत्त्व अत्यन्त उच्च हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्राणीले अवश्य बुझेका छौँ। विश्वका कतिपय देशमा पानीका पर्याप्त स्रोत नहुँदा आकासे पानी जमाएर पिउनदेखि कृषि कार्यसम्म उपयोग गरिएका उदाहरण छन्।

कतिपय मुलुकले त समुद्रको पानीलाई रिफाइन (प्रशोधन) गरी पिउन योग्य बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। तर, नेपाल जस्तो पर्याप्त नदीनाला, हिमाल र जलस्रोत भएको देशमा भने हरेक क्षेत्रमा पानीकै अभाव मात्र देखिन्छ। अझै पनि प्रत्येक नेपालीले शुद्ध पिउने पानी पाउन सकेका छैनन्।

नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा समेत दशकौँको पर्खाइपछि मेलम्ची आयोजना बनिसक्दा पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसका कारण अत्यधिक जनता अझै पनि पानी किनेर खान बाध्य छन्।

महाँकालस्थित खानेपानी कार्यालयमा महसुल बुझाउन जाने ग्राहकहरूको एउटै गुनासो हुन्छ- “पानी आउँदैन, तैपनि पैसा तिरिरहनुपरेको छ।” समयमा मासिक न्यूनतम शुल्क भुक्तान नगरे लाइन काटिने र पुनः लाइन जोड्न उपभोक्ता समिति र खानेपानी कार्यालयलाई अनावश्यक रूपमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

अर्कातर्फ, जसको घरमा पानी आउँछ, उनीहरूको गुनासो पानी अत्यन्त महँगो भएकोमा छ। मासिक ६-७ सय रुपैयाँ उठ्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ २०–२२ सय रुपैयाँसम्मको बिल आउँछ। यसबारे सोधपुछ गर्दा कर्मचारीहरू “तपाईँको मिटर बिग्रेको होला वा हावाले मिटर घुमायो होला” भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन्।

पिउने पानीको यो सास्ती गाउँघरमा झनै कहालीलाग्दो छ। पहाडतिर अझै पनि घर-घरमा पानी नपुग्दा स्थानीयले घण्टौँ टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्छ।

नजिकै पानीको स्रोत भए पनि त्यसलाई लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत माथि ल्याउने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता गाउँलेहरूसँग हुँदैन। स्थानीय निकायलाई अत्यधिक बजेट र अधिकार दिइए पनि उनीहरू सिर्फ गाउँ र वडाका ठूला-ठूला भवन बनाउनमै सीमित छन्, किनकि यस्ता निर्माण कार्यबाट राम्रो कमिसन आउँछ। तराईतिर अझै पनि ट्युबवेल (चापाकल) को पानी तानेर पिउनुको विकल्प छैन।

केही नगरहरूमा मात्र रिजर्भ ट्यांकीमार्फत पानी वितरण गरिएको छ। कतिपय नगर तथा गाविसहरूले आफ्नै स्रोतबाट पानी वितरण गरेर जनतालाई केही राहत दिएका त छन्, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा सबैतिर वितरण हुन नसक्नु र पानीजस्तो अत्यावश्यक वस्तु महँगो हुनुले हाम्रा सरकारहरू लोककल्याणकारी हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ।

जेनजी  आन्दोलनपछि जनहितमा कार्य गर्ने भन्दै ठूला-ठूला कुरा त बाहिर आएका छन्, शायद बजेट भाषणबाट यस दिशामा केही उपलब्धि हुन्छ कि भनेर केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ।

खाद्यान्न, बोटबिरुवा र पशुपन्छी सबैलाई चाहिने मुख्य तत्व पानी नै हो। तर, पहाडदेखि तराईसम्म सिँचाइको चरम अभाव हुँदा हाम्रा किसानहरू वर्षको चार महिना मात्र पर्ने वर्षाको पानीमा निर्भर हुनुपर्छ।

पर्याप्त सिँचाइ नभएकै कारण हाम्रा कतिपय उर्वर जग्गाजमिनहरू बाँझो पल्टिएका छन् भने युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। देशमा रोजगारीको प्रमुख माध्यम कृषि, पशुपालन र माछापालन नै हो।

यदि सबैतिर सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध हुने हो भने किसानले बाह्रै महिना अन्न तथा तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने थिए। त्यसपछि मात्र हाम्रो कृषिप्रधान देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने थियो र खर्बौँको विदेशी रकम खर्चेर खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने थिएन।

यसले बर्सेनि बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई पनि नियन्त्रण गर्ने थियो। सरकारले कृषिमा जोड दिने भने पनि अनुदानको रकम वास्तविक कृषकले भन्दा ठूला व्यापारीहरूले ‘सेटिङ’ मा प्राप्त गरेर होटल लगायतका अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको कुरा विगतमा टेलिभिजनहरूबाट प्रत्यक्ष हेर्न पाइएकै हो।

यस्तो बेथिति रोकेर किसानको खातामा सिधै अनुदान रकम जम्मा हुने गरी केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायमार्फत वास्तविक किसानको लगत संकलन गर्नुपर्छ।

जुन देशमा जुन चीज पर्याप्त छ, त्यसको सही सदुपयोग हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा अफ्रिकी मुलुक कङ्गोको अवस्थाबाट देख्न सकिन्छ। सबै किसिमका बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएर पनि विदेशीले मात्र त्यसको दोहन गर्दा कङ्गो जस्तो विशाल देश गरिबी र गृहयुद्धमा भासिएको छ।

अर्कातर्फ, मरुभूमिमा रहेको इसरायलले आज आधुनिक प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी कृषिमा चमत्कार गर्दै तरकारी र फूलहरू निर्यात गरिरहेको छ। अस्ट्रेलिया जस्तो पानीको अभाव भएको देशले ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ मार्फत ठूला-ठूला रिजर्भायर (जलाशय) बनाएर सबैतिर पानी पुर्‍याएको छ।

यता हामी भने पानीको छेलोखेलो भएको देशमा बस्छौँ, तर दक्षिणी छिमेकी देशले नेपालका प्रायः सबै नदीनालामा बाँध बाँधेर पानी लगिसक्यो। हामी भने त्यही पानीको जलाशय बनाएर सिँचाइ र विद्युत् निकाल्न ढिलाइ गरिरहेका छौं।

पञ्चायती व्यवस्थामा बनेका ठूला सिँचाइ आयोजनाबाहेक अहिलेसम्म नयाँ गौरवयोग्य सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। आशा गरौँ, यसपालिको बजेट भाषणबाट केही ठोस उपलब्धि हुनेछ।

हामीले सिर्फ भोटको राजनीति मात्र गर्‍यौं। विदेशीलाई खुसी पार्न ९० प्रतिशत हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बी भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता लादियो। त्यही कारण केही वर्षभित्रै, जहाँ केही हजार मात्र इसाई धर्मावलम्बी थिए, आज गरिब र तल्लो जातिका लाखौँ जनतालाई प्रलोभनमा पारेर इसाई बनाउने र सामाजिक सद्भाव भाँड्ने कार्य भइरहेको छ।

अर्कातर्फ, एउटा सानो देशमा ७ वटा प्रदेश बनाएर संघीयता लादियो, जसका कारण सांसद र कर्मचारीको प्रशासनिक खर्चले गर्दा संघीयता ‘सेतो हात्ती’ सावित भएको छ। यी दुईवटा विषयलाई वर्तमान सरकार (जसमा रास्वपा समेत सहभागी छ) ले सच्याउन सकेन भने देशमा फेरि अर्को विद्रोह वा आन्दोलन अवश्य हुनेछ।

सरकारले जनताको कल्याणकारी कार्य गर्न नसक्ने, आर्थिक विकास गर्न नसक्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगार बनाउनुभन्दा विदेश पठाउन बढी सुविधा र सहुलियत दिने हो भने नेपाल र नेपालीको विकास कहिले होला?

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन शाह मिलेर देशलाई सुशासनसहित आधुनिक युगमा प्रवेश गराऊन्, भ्रष्टहरूको दोहोलो काढून् र विकासको गति अगाडि बढाऊन् भन्ने आशा नेपाली जनताले गरेका छन्।

अवसरको यो घडीमा बालेन र नयाँ शक्तिहरूले जनताको यो आशामा तुषारापात हुन नदिई केही गरेर देखाउनेछन् भन्ने अपेक्षा छ।