काठमाडौं। नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवर्द्धित ग्लोबल थिंक ट्यांक ‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट’ (एनपीआई) ले नेपालमा हाल चलिरहेको गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा एक विशेष नीति संवादको आयोजना गरेको छ।

भर्चुअल रूपमा चार घण्टासम्म सञ्चालन भएको उक्त संवादमा कानुनी विज्ञ, डायस्पोरा नीति अध्येता, उद्यमी, प्रवासी नेपाली अभियानकर्मी, आप्रवासन विज्ञ, अर्थशास्त्री तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो।

संवादमा सहभागी विज्ञहरूले नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली ऐनको सामान्य प्राविधिक संशोधन मात्र गर्ने साँघुरो सोचबाट माथि उठेर विदेशस्थित नेपालीहरूसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन, व्यवस्थित र राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

कार्यक्रमको संयुक्त सहजीकरण ग्लोबल हेल्थ एड्भोकेसी एन्ड रिसर्चकी बोर्ड अध्यक्ष सुश्री निशा थापा र प्राध्यापक बिनीत शर्माले गरेका थिए।

संवादमा एनपीआईका संस्थापक अध्यक्ष तथा थाइल्यान्डस्थित केएमयूटीएनबीका प्राध्यापक डा. खगेन्द्रराज ढकालले नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै सीमित संशोधनभन्दा अघि बढेर देशलाई व्यापक ‘विदेशस्थित नेपाली संलग्नता नीति’ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समर्पित ‘विदेशस्थित नेपाली ऐन’ आवश्यक रहेको औंल्याए।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालको विस्तारित राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्दै यसका लागि विश्वास र आत्मीयता, आर्थिक आत्मविश्वास, ज्ञान हस्तान्तरण, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध, र नेपालको विश्वव्यापी पहुँचलाई प्रमुख आधार माने।

डा. ढकालका अनुसार सरकारका सामु हालको ऐनमा सीमित परिमार्जन गर्ने वा संविधानको धारा १४ लगायतका व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्दै दीर्घकालीन बाटो रोज्ने दुई विकल्प छन्, जसमध्ये दोस्रो विकल्पले मात्र डायस्पोरा संलग्नतालाई राष्ट्रिय विकास, ज्ञान कूटनीति र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोड्न सक्छ।

संवादले परम्परागत ‘एनआरएन’ भन्ने अन्योलपूर्ण शब्दावलीको सट्टा ‘विदेशस्थित नेपालीहरू’ भन्ने समावेशी छाता अवधारणा अपनाउनुपर्ने र यस अन्तर्गत तीनवटा समूहलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पहिलो समूहमा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र पेसामा रहेका नेपाली नागरिकहरू पर्दछन्, जसलाई गैरआवासीयको फराकिलो परिभाषामा मिसाउनुको सट्टा नेपाली नागरिककै रूपमा संरक्षण गरी उनीहरूको श्रम अधिकार, कन्सुलर सहयोग र बाह्य मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

दोस्रो समूहमा विदेशी नागरिकता लिएका तर मूलतः नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन्, जसका लागि नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र लगानीको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ।

तेस्रो समूहमा म्यानमार, फिजी, थाइल्यान्ड र भुटान लगायतका देशमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका ऐतिहासिक नेपाली मूलका समुदायहरू पर्दछन्, जसलाई भाषिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा समेट्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ।

तथ्यांकीय विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै प्रा. बिनीत शर्माले विदेशस्थित नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब ३० लाख अर्थात् नेपालको आन्तरिक जनसङ्ख्याको झन्डै १० प्रतिशत पुगिसकेको र आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा रेमिट्यान्स मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.३ प्रतिशत बराबर पुगेको तथ्य राखे।

यद्यपि, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगले मात्र देशको दीर्घकालीन रूपान्तरण नहुने भएकाले डायस्पोराको सीप, ज्ञान र उद्यमशीलतालाई परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थिए।

यसैगरी, डा. प्रभात अधिकारीले नेपालको प्रजनन दर सन् २०११ को २.५१ बाट घटेर सन् २०२१ मा १.८५ मा झरेको र सन् २०२४ मा मात्रै १६.७ लाखभन्दा बढी मानिस बाहिरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपाल ‘जनसाङ्ख्यिक जाल’ मा पर्न लागेको चेतावनी दिए। उनले आफ्नै डायस्पोरासँगको सम्बन्ध बलियो नबनाए भविष्यमा देशले श्रमशक्ति र पहिचानको गम्भीर रिक्तता सामना गर्नुपर्ने बताए।

नागरिकता र अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धबारे बोल्दै उद्यमी तथा अभियन्ता श्री वासुदेव घिमिरेले कानुनी आत्मीयताले नै आर्थिक आत्मविश्वास जगाउने धारणा राखे।

हालको गैरआवासीय नागरिकता व्यवस्थाले वंशजको नागरिकता भएका नेपालीहरूलाई आफ्नो पूर्ण नागरिकता त्यागेर कमजोर कानुनी हैसियत स्वीकार गर्न बाध्य पारेकाले पर्याप्त विश्वास सिर्जना हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। यदि उनीहरूलाई घर बनाउन, लगानी गर्न र उद्यम गर्न सहज कानुनी वातावरण दिने हो भने देशको निर्माण, कर, रोजगारी र बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो पुँजी परिचालन हुन सक्ने घिमिरेले दाबी गरे।

कानुनी जटिलतातर्फ इङ्गित गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा मात्र सीमित गरेकाले त्यससँग बाझिने गरी संघीय कानुन बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे।

तसर्थ, वंशजको नागरिकता निरन्तरता जस्ता बृहत् आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्न धारा १४ को संवैधानिक पुनर्विचार वा संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

यद्यपि, तत्कालका लागि एनआरएनहरूले पाएका अधिकार र सुविधा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउन सरकारले परिपत्र वा निर्देशिकामार्फत काम गर्न सक्ने सुझाव उनले दिए।

अर्कोतर्फ, पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले विदेशस्थित नेपालीहरूको सम्बन्धलाई केवल धारा १४ को सङ्कुचित नजरबाट मात्र हेर्न नहुने तर्क गरे। उनले वंशजको नागरिकता पाएका धेरै नेपालीहरूको संवैधानिक आधार धारा ११ र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) सँग पनि जोडिने भएकाले कुनै नेपालीले विदेशी नागरिकता लिँदैमा उसको वंशजको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने जिकिर गरे।

नीति संवादको समग्र निष्कर्ष र सिफारिसका रूपमा एनपीआईले टुक्रे कानुनी सुधारको अभ्यासमा मात्र नअल्झिएर पारदर्शी, परामर्शात्मक र प्रमाणमा आधारित बृहत् सुधार प्रक्रिया थाल्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र डायस्पोरा संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ।

यस प्रक्रियामा एनपीआई बोर्ड सदस्य तथा आप्रवासन विज्ञ सुश्री शारु जोशी, पूर्व यूएनएचसीआर अधिकारी केदार न्यौपाने, कलाकार मनोज सिंह, अर्थशास्त्री डा. प्रह्लाद कार्की, प्रविधि विज्ञ डा. टोपराज गुरुङ र स्वास्थ्य क्षेत्रका पेसाकर्मी जय दाहाल लगायतले पनि महत्वपूर्ण टिप्पणी र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तमा, एनपीआईका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालले यो सुधारको प्रयास केवल डायस्पोराको माग मात्र नभई राज्यसँग सहकार्य गर्दै वास्तविक राष्ट्रिय नीतिगत समस्याको समाधान खोज्ने रचनात्मक प्रस्ताव भएको स्पष्ट पार्दै संस्था यस भविष्योन्मुख नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सरकार र संसद्लाई सहयोग गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए।