अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ साल जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गरे। २१ खर्ब २४ अर्ब खर्चको यो बजेट गत वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको भन्दा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले बढी छ।

आम्दानीतर्फ यो वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने र अर्को वर्ष राजस्व संकलन १६ खर्बमा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ। वैदेशिक अनुदानस्वरूप ६१ अर्ब ७४ करोड, आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।

मुलुकको सार्वजनिक ऋण चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० खर्ब ३९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ भने यो बजेटमा उल्लेख भएको सार्वजनिक ऋण लिएपश्चात् आगामी वर्ष यस्तो ऋण ३४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ।

नेपाली मुद्राको विनिमय दर विदेशी मुद्राको दाँजोमा कमजोर हुँदै गएको र झन्झन् यस्तो ऋण बढ्दै गएकाले वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समेत नेपाललाई असहज परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको मध्यावधि निर्वाचनबाट झन्डै दुई-तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सरकारले तयार गरेको यो बजेट सर्सर्ती हेर्दा निकै आकर्षक र व्यावहारिक पनि छ। तर यो बजेटले तय गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने त्यति व्यावहारिक छैन र यो हालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा समेत सम्भव देखिँदैन।

नेपालमा हाल कुल जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत जनता कर प्रणालीभित्र पर्दछन् भने तीमध्ये ७६ प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताहरू छन्। त्यस्तै १७ प्रतिशत व्यापारिक करदाताहरू मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आबद्ध छन्।

राजधानी काठमाडौंबाट मात्र कुल आन्तरिक राजस्वको ६३ प्रतिशत उठ्ने गरेको छ। नेपालमा कुल राजस्वको ३० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष कर प्रणालीबाट उठ्ने गरेको छ। त्यसैले पनि प्रत्यक्ष करको आम्दानीलाई बढी महत्त्वका साथ देशव्यापी रूपमा बढाउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ र यो बजेटले सो दिशामा जाने संकेत गरेको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीकै शब्दमा विद्यमान अर्थतन्त्रको स्वरूपमा नै परिवर्तन गर्ने गरी बजेटमार्फत विद्यमान कर संरचनामा व्यापक हेरफेर, खर्च कटौतीको निम्ति संरचनात्मक सुधार र सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका कैयौँ नयाँ कार्यक्रमसहित बजेट तयार भएको छ।

यसअघिसम्म आयातमा लाग्ने करमा मात्र बढी केन्द्रित हुनाले जेजस्तो वस्तु आयात भए पनि भन्सार र अन्य कर उठाएर राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने परिपाटी थियो।

त्यसै कारण त्यस्तो आयात नीतिले विदेशी मुद्राको अनावश्यक अपव्यय, वातावरण विनाश, नचाहिँदो भड्किलोपनमा वृद्धि र स्वदेशी उत्पादनको बिक्रीमा ह्रास आउनाले स्वदेशी उद्योग र खास गरी कृषि व्यवसाय धराशायी हुँदै गएका थिए।

यसपालिको बजेटमा आन्तरिक प्रत्यक्ष राजस्वका स्रोतहरूको यथोचित परिचालन गर्ने रणनीति अवलम्बन हुने देखिएकाले राजस्वमा वृद्धि हुँदै जानुका साथै मुलुकभित्रका उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउने बाटो खुलेको देखिन्छ।

त्यसमाथि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै प्रकारका लचकता र सुविधाहरू पनि यो बजेटले प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता लैजाने र पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

नयाँ राजस्व नीतिकै कुरा गर्दा नेपालको कर प्रणालीमा नयाँ आयाम सुरु भएको आभास हुन खोजेको छ। केही दिनअघि एक्सन एडको तत्वावधानमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा अन्य अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको ‘न्यायोचित कर प्रणाली: सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा’ नामक निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको विमोचन गरियो।

यो दस्तावेजमा नेपालको विगतको कर प्रणाली र अबको परिवर्तित अवस्थामा करका विभिन्न माध्यमबाट राजस्व संकलन गरेर खास गरी शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ।

समारोहमा प्रथम जनआन्दोलनपश्चात्का विभिन्न अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले आफ्ना विद्वता र पाण्डित्य छाँटेका थिए। सर्नारूढ दलका एक सांसदले भने निकै उत्साहका साथ यो दस्तावेजले भन्न खोजेको कुरा आफ्नो दलको नीतिअनुरूप भएकाले यसलाई आउँदो बजेटमा अवलम्बन गर्न सरकार तयार रहेको कुरा बताए।

धनीले धेरै र मध्यम तथा निम्न वर्गले थोरै कर तिरे पुग्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने कुरा उपर्युक्त दस्तावेजमा उल्लेख भएजस्तै सरकारको यो बजेटले पनि खास गरी मध्यम वर्गको हितको निम्ति १० लाखसम्मको आयमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा करिब २२ प्रतिशत मध्यम वर्ग र ४८ प्रतिशत निम्न वर्ग गरी ७० प्रतिशत यी दुई वर्गको जनसङ्ख्या छ। व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमालाई घटाएर २९ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। त्यस्तै जमिन, धितोपत्र आदिको कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नै त्यस्ता वस्तुमा लाग्ने अन्तिम करको रूपमा लिइएको छ।

सरकारको विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा लाग्ने नयाँ भन्सार दरअनुसार ५० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनको मूल्य घट्ने तर सोभन्दा बढी मूल्यका विलासी सवारीसाधनको मूल्य भने करकै कारण बढ्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ। तर सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई राजस्व संकलनमा विशेष ग्राह्यता दिने बारेमा भने खासै कुनै ठोस कुरा उल्लेख भएको भेटिँदैन।

वि.सं. २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सुरुवात भएपछि बिक्री कर, ठेक्का कर, होटेल कर र मनोरञ्जन कर आदि खारेज भएका थिए। त्यतिबेला मुलुकको कर र भन्सार अर्थात् राजस्व प्रणालीलाई केही हदसम्म परिमार्जित गर्दै लैजाने कार्यको थालनी भएको थियो।

तर अस्थिर सरकार, चरम भ्रष्टाचार र सरकारैपिच्छेको बदलिँदो नीतिले गर्दा नेपालमा लामो समयसम्म निरन्तरता पाउने आर्थिक नीति र बजेटरी प्रणालीको विकास नै हुन पाएन।

पछिल्लो समयमा पैठारीको क्षेत्रमा पूर्वाधार कर, हरित कर, विलासिता कर, सडक मर्मत तथा सुधार कर आदि धेरै प्रकारका उस्तै प्रकृतिका कर लागु भएकाले कर प्रणाली झनै जटिल बन्दै गएको थियो।

हाल बजेटअन्तर्गत नयाँ सरकारले त्यस्ता अनेक प्रकारका कर र भन्सारका सूचिलाई सरल बनाउने कामको थालनी गरेको छ। आयात हुने सयौँ थरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ।

पेट्राेलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने गरेका विभिन्न करलाई पनि एकीकृत गरेर एउटै मात्र ‘हरित कर’को व्यवस्था भएको छ। जसअन्तर्गत प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ एकीकृत हरित कर लाग्नेछ।

हाम्रो जस्तो पुरातन खाता प्रणाली र प्रशासकीय संरचना भएको मुलुकमा एकल मूल्य अभिवृद्धि कर दर उत्तम हुने गर्दछ। त्यसैले पनि २०५४ सालमा लागु भएपछि आजसम्म १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ।

तर पनि सुशासनमा विश्वास गर्ने र दृढ सरकारले विभिन्न वस्तु र सेवामा विभिन्न दरको सुरुवात गरेर डिजिटल प्रविधिमार्फत खाता र स्वचालित रूपमा करको हिसाब गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेमा बहुदरसहितको भ्याट प्रणाली पनि उत्तम हुन सक्दछ।

यो दिशामा अध्ययन गराउने कुरा पनि बजेटले बोलेको छ। बजेटले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

यसबाट सरकारी खातामा हुने अनियमिततालाई कम गर्न सकिन्छ, कर्मचारी खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ, ग्राहकको समय र सुविधामा वृद्धि हुन्छ भने बढ्दो बेरुजु पनि समयमा नै पत्ता लागेर यसलाई कम गर्ने दिशामा अघि बढ्न सहज हुन जान्छ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकहरूले अब ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। मुलुकमा हाल यस्ता ग्राहकको सङ्ख्या २६ लाख रहेको बताइन्छ। यो कर लागु भएर पनि ग्राहकमा ज्यादै कम आर्थिक भार पर्ने कुरा अर्थमन्त्री बताउँछन्।

मुलुकमा विद्युत छेलोखेलो भएको आजको अवस्थामा यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकोमा व्यापक विरोध भए पनि अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार हाल घरघरमा विद्युतीय चुलो र अन्य उपकरणको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गरे तापनि जबसम्म ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइनका तारहरू र सबस्टेशनहरूको क्षमता बढाइँदैन सो कुराले पूर्ण रूपमा सार्थकता पाउन सक्दैन।

त्यसैले बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकबाट यस्तो कर असुली गरेर क्षमता वृद्धिको सो काममा खर्च गर्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यो कर लागु भएपछि पनि ग्राहकलाई खासै धेरै भार नपर्ने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार यस्ता क्षमता वृद्धि गर्ने ऊर्जा पूर्वाधारको निर्माणमा तत्काल ८५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्दछ र यो काम सुरु गरिएमा ४ वर्षमा सम्पन्न हुनेछ।

यसो भए पनि विद्युत खपत बढाउन वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर आदि जस्ता उपकरण खरिदमा बैंक कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउने तथा स्वच्छ ऊर्जालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल कारोबार जस्ता क्षेत्रमा खपत गराउने लक्ष्य लिइएको छ। डिजिटल कारोबार गर्दा कारोबार हेरी भ्याट पनि मिनाहा वा फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ।

नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनको निम्ति बजेटले त्यस्ता कार्यमा सहयोग गर्ने लगानीकर्ताको प्रारम्भिक पूँजी लगानीलाई मान्यता दिन कुरा उल्लेख गरेको छ। यो प्रावधानले हजारौँ नवप्रवर्तनका आयोजनाहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ भने यिनको सफलतासँगै भविष्यको लगानीमा पनि ती लगानीकर्ताको योगदान रहने देखिन्छ।

सामाजिक उद्यमी तथा सांसद महावीर पुनले निकै पहिलेदेखि भन्दै आएको विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम विज्ञान, प्रविधि, सोध र नवप्रवर्तन कार्यको निम्ति एक कोष बनाएर छुट्याउनु पर्ने कुरा पनि यो बजेटले समेटेको छ।

राजस्व संकलन गर्न निकै मुस्किल पर्ने तथा मुलुक सार्वजनिक ऋणमा डुब्दै गएको र मुलुकमा अनावश्यक निकायहरूको लागि वर्षेनी खर्बौँ रुपैयाँको नियमित बजेट उपलब्ध गराइरहनु पर्ने बाध्यतालाई चिर्न डा. डिल्लीराज खनालद्वारा केही वर्षअघि तयार गरिएको सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई केही हदसम्म अवलम्बन गरेर विभिन्न अनावश्यक निकायहरूलाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने र पुन:संरचना गर्ने तथा मितव्ययितालाई विशेष महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने काम अबका दिनमा हुने कुरा अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत प्रस्ट पारेका छन्।

मुलुकको कृषि विकासका लागि आवश्यक मलका लागि सधैँ विदेशको मुख ताक्नु पर्ने र ऊर्जा संकटले गर्दा नेपालले आफैँले रासायनिक मल कारखाना खोल्न विगतमा नसकेको अवस्था थियो।

तर, आज जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको र वर्षेनी ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएकाले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरित युरिया मल उद्योगको सुरुवात गर्ने योजना बनाएको छ।

यो बजेटले मुलुकमा महँगी बढे पनि निकै वर्षदेखि बढ्न नसकेको कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यो वृद्धिसँगै अब कार्यालय सहयोगीको तलब झन्डै ४५ हजार पुगेको छ भने मुख्य सचिव वा सो सरहको तलब ९८ हजार पुगेको छ।

यो वृद्धिले गर्दा राज्यकोषमा थप ६० अर्ब व्ययभार पर्न गएको छ। आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत बढेकाले यसले निवृत्तिभरण खर्चलाई केही वृद्धि गर्नेछ। यसो भन्दैमा कर्मचारीको तलब नै नबढाउने प्रथा भने ठीक होइन।

बरु अनावश्यक र भनसुनको भरमा थुपारिएका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई कटौती गर्ने र नयाँ कर्मचारी दरबन्दी र भर्नामा काम र आवश्यकताको आधारमा मात्र लिने परिपाटीलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

विभिन्न निकायहरू खारेज, मर्जर र पुन:संरचना हुँदा कटौती हुने कर्मचारी दरबन्दी र खर्चबाट पनि आवश्यक कर्मचारीको निम्ति पुग्दो पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने भएका कर्मचारीलाई तालिमप्राप्त र उत्पादनशील बनाएर राख्नु पनि पर्दछ।

मुलुक वित्तीय कारबाही कार्यदलको नकारात्मक सूचीमा परेको र यसबाट उम्कन निकै गाह्रो भइरहेको छ। तर हाल नयाँ सरकारले यो सबै विकृतिलाई खत्तम गरेर मुलुकलाई अग्रगामी दिशासङ्गत डोर्‍याउने प्रतिज्ञा यो बजेटमार्फत गरेको छ।

सम्पत्ति जाँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिताका कदम, जीर्ण र बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उकास्न कम्पनी मोडल वा आंशिक निजीकरण गर्ने आदि नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई क्रमशः दुई र तीन भागमा विभक्त गरेर यिनको कार्यदक्षता बढाउने कामलाई अघि सार्नु तथा नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई पनि बिक्री गर्ने योजना सराहनीय देखिन्छ।

नेपालको आर्थिक विकासमा विशेष गरी पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र सडक सञ्जालको निर्माणले अहम् भूमिका खेल्ने भएकाले यिनको विकासको निम्ति पनि बजेट चनाखो रहेको देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका निमित्त कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण पर्यावरणमा सुधार गर्ने प्रण बजेटले गरेको छ। कृषि विकासको निम्ति दोई करोडभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन अनुदान दिने कुरा पनि उल्लेख छ। त्यस्तै निकै वर्षदेखि ओझेलमा परेका ठूला तथा मझौला सिँचाइ आयोजनालाई पनि यही आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने कुरा उल्लेख छ।

कृषि उपजको सुरक्षा र भण्डारणको निम्ति चिस्यान केन्द्र र गोदामघरको विकास गर्ने र त्यस्ता गोदामघरमा राखिएका उपजको गोदाम रसिदलाई धितो मानेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने कुरा समेत उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालका विभिन्न ठाउँको भौगोलिक अवस्था हेरेर त्यस्ता ठाउँका विशेष कृषि उपजको पहिचान गरी उत्पादन र बजारीकरण गर्ने कुरा पनि बजेटमा उल्लेखित छ। कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, बीउ तथा मलको उपलब्धता, किसान र क्रेताबिचको करार आदि कानुनी व्यवस्थाका निम्ति कृषि विधेयक संसदमा पेस गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।

नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूको मर्मत-सम्भारको काम सक्न विशेष पहल गर्नुका साथै सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्न र सुरुङमार्ग तथा पुलहरूको निर्माणमा पनि यो बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ।

हात हालिसकेका रेल यातायातका सञ्जाललाई पूरा गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको कुरा बजेटबाट प्रष्टिएको छ। वास्तवमा यो बजेट पूर्वाधार विकासमा नै केन्द्रित देखिन्छ।

जलस्रोतको विकासको निम्ति निजी क्षेत्रले ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी गर्ने यकिन भएमा पहिलो वर्षमा नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति पनि उजागर भएको छ। तर विद्युत खरिद सम्झौता गरेर पनि निर्माण नभएका परियोजनाहरूको अनुमति पत्र रद्द गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युतको कारोबार आफैँ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, जलविद्युत आयोजनामा आउने विभिन्न व्यवधानलाई हटाउने तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै मुलुकका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनहरूलाई पनि यो वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आगामी वर्षसम्ममा जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० र सौर्य आयोजनाबाट ३७० गरी १,०४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा थपिने र कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्ने कुरा पनि बजेटमा उल्लेखित छ।

पर्यटनको कुरा गर्दा साविकका पूर्वाधारका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै मुलुकका विभिन्न ठाउँको अवस्थितिको आधारमा धार्मिक-सांस्कृतिक परिपथ बनाउने, जैविक विविधतायुक्त क्षेत्रको विकास गर्ने, काठमाडौँको वृहत् विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने र नेपाल भ्रमण वर्षको आयोजना २०८५ सालमा तथा आरोग्य पर्यटन वर्षको आयोजना २०८४ मा गर्ने आदि योजनामा यो बजेटले वित्तीय विनियोजन गरेको छ।

दुई हप्ताअघि सरकारलाई बजेटसम्बन्धी सुझाव दिने हेतुले लेखिएको मेरो लेखमा उल्लेखित धेरै सुझावहरू यो बजेटमा परेको देख्दा निकै खुसीको अनुभूति भएको छ। विश्वमा नै कुनै पनि दस्तावेज सर्सर्ती हेर्दा निकै आकर्षक र राम्रो हुन्छ।

तर जबसम्म त्यो दस्तावेज समयसापेक्ष रूपमा लागु हुँदैन तबसम्म त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। नेपालमा पनि चाहे संविधान वा बजेटकै कुरा गरौँ, ती निकै आकर्षक तवरले लेखिएका हुन्छन् तर लागु भने राम्ररी हुनै सकेका हुँदैनन्।

त्यसैले यसपालिको अति राम्रो बजेटले त्यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् र यसका अधिकांश लक्ष्य समयसीमाभित्रै पूरा होऊन् र मुलुकले समृद्धिको बाटो पक्रन सकोस्।

(लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।)