पृष्ठभूमि र सम्बन्धको ऐतिहासिक जग

नेपाल र भारतबीचको औपचारिक तथा वैधानिक सम्बन्धको आधुनिक सुरुवात ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई कूटनीतिक इतिहासमा दुई देशबीचको सम्बन्धको वैधानिक प्रस्थानबिन्दु मानिए तापनि यसको वास्तविक जग सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ।

ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई केलाउँदा, नेपाल र भारतको वर्तमान सीमा मुख्य रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट र परिभाषित भएको हो। राजनीतिक र कानुनी दस्तावेजहरूभन्दा धेरै पर पुगेर हेर्ने हो भने दुई देशबीचको यो सम्बन्ध निकै पुरानो, जनस्तरमा भिजेको र बहुआयामिक प्रकृतिको रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

दुई राष्ट्रबीच भौगोलिक निकटता मात्र छैन, बल्कि शताब्दीऔँ पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक आस्थाको बलियो तानाबाना समेत बुनिएको छ। दुई देशका नागरिकहरूबीचको खुल्ला सिमाना, परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटी-बेटीको अनन्य नाता र सनातन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सामिप्यताले गर्दा यो सम्बन्ध राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर जनस्तरमा झन् झन् प्रगाढ र विकसित हुँदै आएको छ।

आधुनिक राजनीतिक सम्बन्धको विहंगम इतिहास

आधुनिक कालखण्डमा नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको जग विशेष गरी वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनदेखि नयाँ ढङ्गले विस्तार भएको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा राणा शासकहरूको १०४ वर्ष लामो निरंकुश र जर्जर पारिवारिक शासनबाट देश र जनता अत्तालिएका थिए।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्षरत आम प्रजातन्त्रवादी नेताहरू, सचेत नागरिकहरू र स्वयम् राजा त्रिभुवनले तत्कालीन परिस्थितिका कारण भारत प्रस्थान गर्नुपरेको थियो। भारतमा भर्खरै ब्रिटिश उपनिवेश र अङ्ग्रेजको पराधीनताको बन्धनबाट मुक्त भएका स्वतन्त्रता संग्रामका शीर्ष नेताहरू सत्तामा थिए।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र अन्य प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष सहयोग, सद्भाव र विभिन्न कूटनीतिक रणनीतिको बलमा नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा ऐतिहासिक प्रजातन्त्रको उदय भयो।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु र राणा शासनको अन्त्य हुनुमा एकातिर नेपालका जागरूक एवं क्रान्तिकारी जनता र राजा त्रिभुवनको साहस अतुलनीय थियो भने अर्कोतिर नवस्वतन्त्र छिमेकी मुलुक भारत र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै स्मरणीय र महत्त्वपूर्ण रह्यो।

यस ऐतिहासिक राजनीतिक सम्मिलन र सहकार्यको मूल प्रवाहबाट नै नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ र मजबुत बन्न पुगेको देखिन्छ। यसका साथै, नेपालका स्थापित राजपरिवारहरू, सम्भ्रान्त वर्ग र धनाढ्य व्यक्तित्वहरूले भारतीय उच्च घरानाका छोरी-बेटीहरूसँग गर्दै आएको वैवाहिक सम्बन्धले पनि दुई देशबीचको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ र घनिष्ठ बनाएको कुरा समाजमा छर्लङ्गै छ।

यसरी एकातिर बलियो राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध र अर्कोतिर परापूर्वकालदेखि चलिआएको सामाजिक तथा रोटी-बेटीको घनिष्ट नाताका कारण नेपाल र भारत ऐतिहासिक रूपमै दाजुभाइको सामीप्यतामा रहँदै आएको यथार्थलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन।

धार्मिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको अटुट सम्बन्ध

नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध दुई देशलाई जोड्ने सबैभन्दा बलियो कडी हो। धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल र भारत दुवै सनातन हिन्दू धर्म र दर्शनको साझा उद्गम तथा विकास भूमिका रूपमा रहेका छन्।

कतिपय अत्यन्तै पवित्र, पूजनीय र ऐतिहासिक हिन्दू देवीदेवताका मन्दिरहरू नेपालमा अवस्थित छन् भने कतिपय अद्वितीय हिन्दू मन्दिरहरू तथा विभिन्न पौराणिक, वैदिक तीर्थस्थलहरू भारतमा अधिष्ठित रहेका छन्।

भारतले नेपाल र नेपाली जनताप्रति गर्ने आफ्नो पुरानो दृष्टिकोण र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्नै पर्छ। भारतको व्यवहार नेपालप्रति ठूल्दाजुको जस्तो हेपाहा होइन, बरु सधैँ समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ।

यही साझा आध्यात्मिक विरासतका कारण वर्षौँदेखि लाखौँ र हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू, तीर्थयात्रीहरू र साधुसन्तहरूको दुवै देशमा निरन्तर ओहोरदोहोर भइरहन्छ। यस प्रकारको निरन्तर धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानले गर्दा दुई छिमेकी मुलुकका जनताबीचको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर, आत्मीय र जीवन्त रूपमा चल्दै आएको देखिन्छ।

खुल्ला सिमाना र यसका बहुआयामिक प्रभावहरू

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा विशिष्ट र अनौठो विशेषता भनेकै दुई देशबीच रहेको खुल्ला सिमाना हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विरलै पाइने यस्तो व्यवस्थाका कारण बिना कुनै राहदानी वा भिसा, आम नागरिकहरूले खुल्लमखुल्ला रूपमा नेपालबाट भारतको र भारतबाट नेपालको भ्रमण, व्यापार तथा रोजगारीका लागि आवतजावत गर्न सक्दछन्।

यो खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा दुवै देशका आम जनताबीच जति गहिरो आत्मीयता, भाइचारा र सामाजिक सम्बन्ध विकास भएको छ, त्यसको तुलनामा दुई देशका राजनीतिक सरकारहरूबीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ उतारचढावपूर्ण र तुलनात्मक रूपमा त्यति अगाध नभएको जस्तो पनि भान हुन्छ।

जनता-जनताबीचको सम्बन्ध सधैँ स्थिर र न्यानो रहने तर सरकारी तहको सम्बन्धमा भने राजनीतिक स्वार्थका कारण उतारचढाव आइरहने अवस्था कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ।

वैदेशिक व्यापार, ऊर्जा र जलस्रोतको दुईपक्षीय सम्बन्ध

नेपालको आर्थिक विकास, वैदेशिक व्यापार र जलस्रोतको उपयोगको दृष्टिकोणबाट छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा सधैँ नयाँ आयाम र अध्यायहरू थपिँदै आएका छन्।

भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा, अर्थात् झन्डै नब्बे प्रतिशत व्यापार छिमेकी भारतसँग मात्रै वा भारतकै पारवहन मार्ग भएर हुने गरेको छ। नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीहरू जस्तै अदुवा, अलैँची, सुठो र विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य जडीबुटीहरू तथा अन्य वनस्पतिजन्य उत्पादनहरूको मुख्य र ठूलो बजार भारत नै बन्ने गरेको पाइन्छ।

यसैगरी, नेपालका हिमालय र उच्च पर्वतीय शृङ्खलाहरूबाट अविरल रूपमा बगिरहेका अनगिन्ती विशाल नदीनाना तथा जलधराहरू अन्ततः ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना बोकेर बग्दै भारतीय भूभाग र सागरमै पुगेर समाहित हुन्छन्।

यस प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि पानी र ऊर्जा सम्बन्धी कतिपय ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौताहरू नेपालले अन्य कुनै तेस्रो मुलुकभन्दा भारतसँगै गर्नु आर्थिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले व्यावहारिक, फाइदाजनक र सुविधाजनक रहेको छ।

यस जलस्रोत र ऊर्जा विकासको साझेदारीले गर्दा पनि दुई देशबीचको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर र परिणाममुखी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्दै आएको देखिन्छ।

राजनीतिक उतारचढाव, भूराजनीतिक असमझदारी र चुनौतीहरू

विगतको इतिहासका पानाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा पल्टाउँदै जाने हो भने, नेपाल र भारतबीचको यति सुन्दर र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दुवै पक्षबाट सधैँ जगेर्ना, संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै लैजानुपर्ने कूटनीतिक दायित्व थियो।

तर, व्यावहारिक रूपमा परिदृश्य सधैँ सोचेजस्तो सरल रहेन। नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि भारतले भूराजनीतिक हिसाबले आफू नेपालभन्दा जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र भूभागका आधारमा कैयौँ गुणा ठूलो भएको अहम् र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन आफ्नो तर्फबाट खेलिएको भूमिकाको बदलामा बेग्लै खालको राजनीतिक र कूटनीतिक लाभ खोज्न थाल्यो।

एकातिर नेपालको विकास र निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै जाने तर अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा नेपालको असीमित जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोतसाधन र रणनीतिक क्षेत्रहरूमा आफ्नो सोझो आँखा लगाउने र नियन्त्रण कायम राख्ने प्रवृत्ति भारतीय संस्थापनमा देखिन थाल्यो।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिला र सत्ता समीकरणहरूमा आफ्नो आधिपत्य र प्रभाव कायम राख्दै, नेपाललाई थोरै विकास निर्माणका कार्यमा अल्झाएर सधैँ परनिर्भर बनाउने र राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राख्ने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको आरोप नेपाली बुद्धिजीवीहरूले लगाउने गरेका छन्।

२००७ सालपछिका कतिपय प्रधानमन्त्रीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वा राजनीतिक रूपमा फकाई-फुल्याई नेपालका ठूला-ठूला र रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू बिस्तारै आफ्नो अधिनमा वा सम्झौताको दायरामा राख्ने काममा भारत निरन्तर लागिरह्यो।

बेलाबेलामा भारतका प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने र हरेक भ्रमणका क्रममा कुनै न कुनै बहानामा नदी, पानी, वन र प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि आफ्नो हित अनुकूलका सम्झौताहरू गर्ने, तर नेपाललाई भने सानोतिनो आर्थिक सहयोगको चारा फ्याँकेर वास्तविक औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न नदिने हेपाहा परिस्थिति सिर्जना भयो।

यस्तै प्रवृत्तिका कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा समय-समयमा गम्भीर चिसोपन र असमझदारी पैदा भई दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूला-ठूला दरारहरू उत्पन्न हुने गरेका छन्।

नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा वा आफ्नो हित अनुकुल निर्णय लिन खोज्दा भारतले आफ्नो चित्त नबुझेकै कारण पटक-पटक निर्मम नाकाबन्दी लगाएर नेपाललाई राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा निरन्तर ठूलो अप्ठ्यारो र संकटमा पार्ने काम गर्‍यो।

यस्तो हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिका कारण आजित भएका नेपालका राजनीतिक नेताहरू कहिले भारतसँग, कहिले उत्तरी छिमेकी चीनसँग त कहिले शक्तिराष्ट्र अमेरिकासँग कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउने खेलमा लागिरहे।

यही कूटनीतिक अस्थिरताका कारण बाहिरबाट हेर्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध जतिसुकै सौहार्दपूर्ण र राम्रो देखिए तापनि आन्तरिक र कूटनीतिक रूपमा आजका दिनसम्म पनि सोचेजस्तो सुदृढ र संशयरहित हुन नसकेको देखिन्छ।

भूराजनीतिक अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपालको उत्तरमा विशाल र शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीन रहेको छ। तर, पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गरी तीनैतिरको लामो सिमाना छिमेकी राष्ट्र भारतसँगै जोडिएको हुनाले र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दर्शनको हिसाबले नेपालको भारतसँग अत्यन्तै गहिरो र अभिन्न सम्बन्ध रहेको छ।

यही कारणले गर्दा भारतले भौगोलिक आकारका आधारमा नेपाललाई जतिसुकै सानो वा फुच्चे राष्ट्रका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखाए तापनि, नेपालले आजका दिनसम्म कहिल्यै पनि कुनै कुनियत वा नकारात्मक दृष्टिकोणले भारतलाई हेरेको छैन र हेपेको पनि छैन।

नेपाल सधैँ असल छिमेकीको धर्म निभाउन दृढ छ, किनकि भारत एक ठूलो, उदीयमान र आर्थिक रूपमा विकसित मुलुक भएकाले नेपालले आर्थिक साझेदारी, व्यापार र विकासका धेरै क्षेत्रमा अझै पनि सकारात्मक सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखिरहेकै हुन्छ।

ऐतिहासिक सीमा विवाद र कूटनीतिक नेतृत्वको कमजोरी

विगतको राजनीतिक इतिहासलाई खोतल्ने हो भने, राजनीतिक हिसाबले पहिले चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा, तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतको कूटनीतिक अनुरोध र संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपालको पश्चिमी सिमाना विशेष गरी कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका करिब १९ वटा टुकडी भारतीय सैनिकहरूलाई आश्रय र बस्ने अनुमति दिएर छिमेकीको नाताले ठूलो गुन लगाएका थिए।

तर, चीन-भारत युद्धको विधिवत् अन्त्य भएपश्चात ती भारतीय सैनिकहरू स्वतः आफ्नो देश फिर्ता जानुपर्नेमा नगई, उल्टै त्यहीँ स्थायी रूपमा डेरा जमाएर बस्ने र नेपाली भूमिमाथि मिचाहा प्रवृत्ति देखाउन थाले।

भारतीय पक्षको यो नियत र भूमि मिच्ने चालबाजीलाई ढिलो गरी बुझेपछि राजा महेन्द्रले आफ्ना तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको दृढ अगुवाइ र कूटनीतिक चातुर्यतामा त्यस बेला नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका ती १९ टुकडीमध्ये १८ वटा सैन्य टुकडीलाई आफ्नै कार्यकालमा सफलतापूर्वक फिर्ता पठाउन सकेका थिए।

बाँकी रहेको अन्तिम एक टुकडी भारतीय सैनिकलाई पनि उपयुक्त कूटनीतिक मौका र समय मिलाएर फिर्ता पठाउने राजाको दृढ योजना र तयारी हुँदाहुँदै उनको अकस्मात देहावसान हुन पुग्यो, जसका कारण त्यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्य त्यत्तिकै अधुरो रहन गयो।

राजा महेन्द्रको निधनपछि देशको राजनीति अर्कै दिशातिर मोडियो र त्यस संवेशनशील विषयमा पछिका शासक तथा नेताहरूको कूटनीतिक ध्यान पुग्न सकेन।

परिणामस्वरुप, विगतमा अस्थायी रूपमा बस्न दिएको नेपालको त्यही सामरिक भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुन्जी र कुटीयाङ्ग्दी जस्ता क्षेत्रहरूलाई आज भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर निरन्तर रूपमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ र भौतिक कब्जा जमाएको छ।

यो भारतको अत्यन्तै मिचाहा र हेपाहा कूटनीतिक प्रवृत्तिको उपज हो। यस्तै गम्भीर सीमा मिचाइ र बलमिच्याइँका कारणले नै नेपालको भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा बारम्बार चिसोपन आउने र असमझदारी बढ्ने गरेको कुरा नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू स्पष्ट रूपमा बताउने गर्दछन्।

राजा महेन्द्रको त्यो राष्ट्रभक्तिपूर्ण कदम र कूटनीतिक अडानको पतनपछि तथा राजा वीरेन्द्रको शासनकाल र त्यसपछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नेपालमा धेरै राजनीतिक नेताहरू सत्ताको शिखरमा पुगे।

गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइराला जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई दिग्गज दाबी गर्ने असंख्य नेताहरू पटक-पटक देशको प्रधानमन्त्री बने।

देशमा भएको विशाल र ऐतिहासिक जनविद्रोह तथा सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेर देशलाई समूल रूपान्तरण र नयाँ ढङ्गले हाँक्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता शक्तिशाली र क्रान्तिकारी भनिएका नेताहरू पनि देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भए।

तर, विडम्बनाको कुरा, भारतको यो बलमिच्याइँ र सीमा मिचाइको विरुद्धमा खरो रूपमा उत्रिएर दह्रो कूटनीतिक वार्ताद्वारा राष्ट्रिय हित अनुकूल यो ऐतिहासिक समस्याको स्थायी समाधान गर्ने आँट, साहस र स्पष्ट कूटनीतिक क्षमता कसैको पनि चल्न सकेन।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि जवाफमा लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको आफ्नो आधिकारिक ‘चुच्चे नक्सा’ त जारी गर्‍यो, तर त्यो कदम अवैध रूपमा गुमेको भूमि वास्तवमै फिर्ता ल्याउने ठोस कूटनीतिक पहलमा भन्दा बढी राजनीतिक प्रचारबाजी र कागजको खोस्टामा मात्र सीमित रहन पुग्यो।

परिणामतः यो राष्ट्रिय समस्या झन् बढी जटिल र पेचिलो बन्दै गयो र यसको समाधान खोज्ने वास्तविक दायित्वलाई पन्छाएर सधैँ आगामी आउने सरकारको काँधमा सुम्पिने गैरजिम्मेवार काम मात्र हुँदै आयो।

यसको मुख्य कारण के थियो भने, विगतका अधिकांश राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीहरू सत्तामा पुग्न वा टिकिरहनका लागि भारतमुखी बन्ने गर्दथे र कतिपय अवस्थामा भारतीय संस्थापनकै कूटनीतिक इशारामा चल्ने गर्दथे।

नेपालमा प्रधानमन्त्री पदको उपहार र सत्ताको साँचो भारतीय सरकारकै किस्ती वा निगाहबाट प्राप्त हुने जस्तो लज्जास्पद राजनीतिक वातावरण निर्माण गरिएको थियो।

नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ र समानताको जगमा सुधार गर्ने भन्दै हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ लस्कर लागेर भारत भ्रमणमा जाने तर त्यहाँ पुगेर देशको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाको गम्भीर मुद्दामा ठोस अडान लिनुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय सत्ता स्वार्थ मात्र पूरा गरेर फर्कने प्रवृत्ति हाबी भयो।

देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सवाललाई जहाँको त्यहीँ अलपत्र राखेर राष्ट्रिय हितका लागि दृढ प्रयत्न नगर्ने र उल्टै नेपालको राज्यसत्ता र राजनीतिको वास्तविक साँचो नेपालमा नभई भारत सरकारको हातमा रहेको छ भनी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आत्मसमर्पणवादी भनाइले त झन् नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो असमान र पराधीन अवस्थामा गुज्रिरहेको रहेछ भन्ने तितो यथार्थ समाजमा छर्लङ्ग पारेको थियो।

नयाँ दिल्ली र भारतीय शासक वर्गलाई खुसी पारेर सार्वभौम नेपाली जनतालाई सधैँ भ्रम र अन्धकारको कोपभाजनमा राख्दै सत्तामा रजाइँ गर्ने तथा आफ्ना परिवार, नातागोता र आसेपासेहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सघाउने नेताहरू स्वयं अलिशान बङ्गला र सुखसयलमा रमाए।

देशको राज्यकोष र ढुकुटीको निर्मम दोहन गरेर बस्ने यस्ता स्वार्थी र भारतमुखी राजनीतिक नेतृत्वबाट आम देशभक्त नेपाली जनताले देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र सीमा सुरक्षाको के अपेक्षा राख्ने, जुन कुरा सर्वथा असम्भव जस्तै बनेको थियो। नेपालको

कूटनीतिक इतिहास र यदुनाथ खनालको सुनौलो युग

सत्य र तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नेपाल र भारतको सम्बन्ध वास्तवमा कुनै परिपक्व, सन्तुलित र उच्च तहको कूटनीतिक प्रयास र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन भएको देखिँदैन।

त्यसको सट्टामा यो सम्बन्ध सिर्फ राजनीतिक नेताहरूको क्षणिक सत्ता स्वार्थको साङ्गेपाङ्गे र अपारदर्शी लेनदेनको तरिकाले मात्र चलिरहेको देखिन्छ। त्यसैले यो सम्बन्ध कूटनीतिक रूपमा न त अति उत्कृष्ट र भरपर्दो छ, न त पूर्ण रूपमा भत्किएको नै छ, बरु एक प्रकारको रणनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

नेपालको इतिहासमा छिमेकी राष्ट्र भारत र समग्र विश्व समुदायसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सबैभन्दा बलियो, सन्तुलित र उत्कृष्ट भएको कालखण्ड राजा महेन्द्रको शासनकाल र उनका साथमा रहेका नेपालका इतिहासकै सबैभन्दा प्रखर, देशभक्त र उत्कृष्ट कूटनीतिज्ञ प्राध्यापक यदुनाथ खनालको समयलाई मात्र मान्न सकिन्छ।

त्यो यस्तो गौरवशाली युग थियो, जसका कारण नेपाललाई भारतले मात्र होइन, बल्कि समग्र विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले समेत कूटनीतिक स्वाभिमान, असंलग्नता र उच्च सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दथे। तर, त्यो सुनौलो कूटनीतिक युगको अन्त्यपछि नेपालले परराष्ट्र मामिलामा पाएका कतिपय कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक प्रतिनिधिहरू सब आ-आफ्नै व्यक्तिगत स्वभाव, दलीय सङ्कुचित प्रवृत्ति र सत्तामुखी स्वार्थका मात्र देखा परे।

तसर्थ, नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र साख छिमेकी भारतसँग मात्र होइन, बल्कि विश्वका अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि कूटनीतिक रूपमा त्यति दर्बिलो, भरपर्दो र प्रभावकारी रहन सकेन। नेपाल र भारतको सम्बन्धको यो ऐतिहासिक नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र पुरानो विचार तथा पुरातन शैलीबाट अब यो सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बिलकुलै छैन।

भारतले नेपाल र नेपाली जनताप्रति गर्ने आफ्नो पुरानो दृष्टिकोण र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्नै पर्छ। भारतको व्यवहार नेपालप्रति ठूल्दाजुको जस्तो हेपाहा होइन, बरु सधैँ समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ।

भौगोलिक आकार र अर्थतन्त्रका हिसाबले देश सानो वा ठूलो हुनु स्वाभाविक भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार दुवै देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता पूर्ण रूपमा समान र अक्षुण्ण हुन्छ।

त्यसैले दुवै देशको एकाधिकार र आत्मसम्मान समान स्तरमै हुनुपर्दछ। दुवै देशका राष्ट्रिय, द्विपक्षीय र सीमा सम्बन्धी साझा समस्याहरूलाई आपसी समझदारी, ऐतिहासिक प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र परिपक्व कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै समाधान गरिनुपर्दछ, किनकि यसैमा दुवै छिमेकी राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र जीत सुनिश्चित छ।

कुनै एक पक्ष सधैँ बलियो भएर जितिरहने र अर्को छिमेकी सधैँ थिचोमिचोमा परेर हार्नुपर्ने असमर्थ प्रवृत्तिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि दिगो, शान्तिपूर्ण र राम्रो हुन सक्दैन।

राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक सम्बन्धमा यसको कुप्रभाव

नेपालको परराष्ट्र नीति र छिमेकी सम्बन्धमा गम्भीर सुधार आउन नसक्नुको अर्को एउटा मुख्य र प्रमुख आन्तरिक कारण भनेको विगत ३०-४० वर्षदेखि देशमा कायम रहेको चरम राजनीतिक अस्थिरता नै हो।

यस अवधिमा नेपालमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्, पटक-पटक सरकारहरू ढलिरहे र नयाँ-नयाँ प्रधानमन्त्रीहरू फेरिरहे। सरकार र नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नेपालको परराष्ट्र नीति, राजनीतिक दर्शन र छिमेकी देशप्रतिको कूटनीतिक व्यवहारमा पनि अदूरदर्शी ढङ्गले फेरबदल र विचलन आइरह्यो, जसले गर्दा देशको कूटनीतिक साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निकै कमजोर बन्यो।

संसदीय राजनीतिमा कुनै पनि दलको स्पष्ट र सुदृढ बहुमत नआउनु, र यदि कतिपय अवस्थामा बहुमत आए तापनि आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक घात, प्रतिघात र अन्तर्घातद्वारा आफ्नै सरकार ढलाउने फोहोरी राजनीतिक खेल निरन्तर चलिरह्यो।

यसरी संसद् र सत्ता ढलिरहने र कुर्ची गुम्ने चरम डरका कारण सत्तामा टिकिरहनका लागि नेताहरू राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर भारतमुखी बन्दै नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद थाप्न जाने लज्जास्पद प्रवृत्ति हाबी भयो।

राजनीतिक नेतृत्वको यही कातर र अस्थिर प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाललाई सधैँ आफ्नो राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पारेको हो, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निमुखा, निर्धा र अस्थिर देशहरूलाई सबै शक्तिशाली पक्षहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रभाव र दबाबमा पार्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक कूटनीतिक नियम जस्तै बन्दछ।

यसरी नै बिना कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण र राष्ट्रिय अडान, वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर वि.सं. २०८१ सालमा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालसम्म देशको सत्ता, शासन शैली र परराष्ट्र कूटनीति अत्यन्तै फितलो र परनिर्भर ढङ्गले चलिरह्यो।२

०८२ को ऐतिहासिक जेनजी  जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन

वर्षौँदेखिको यही चरम राजनीतिक बेथिति, वैदेशिक हस्तक्षेप, ठूला दल र नेताहरूको अर्कमण्यता तथा भ्रष्टाचारको दलदलबाट आजित भएका सचेत नेपाली जनता, र विशेष गरी नयाँ पुस्ताका जुझारु युवा-युवतीहरू (जेन्जी) ले देशको समग्र शासन शैली सुधारका लागि कठोर निर्णय लिए।

देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारको बिगबिगी, दलहरूबीचको आन्तरिक र बाह्य कलह, कुशासन, चरम आर्थिक मन्दी र समग्र बेथितिको विरुद्धमा युवा पुस्ताको धैर्यको बाँध एकासि फुट्न पुग्यो।

यसैको परिणामस्वरुप, वि.सं. २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते नेपालको इतिहासमै कहिल्यै नदेखिएको एक भयंकर, अभूतपूर्व र देशव्यापी जनआन्दोलन र विद्रोह एकाएक चर्कियो।

आन्दोलनलाई दबाउन तत्कालीन सरकारले क्रुर दमनको नीति अख्तियार गर्‍यो, जसका कारण राज्यको गोली लागेर सयौँ देशभक्त वीर युवाहरूको दुःखद हत्या भयो र सयौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू घाइते तथा अपाङ्ग बन्न पुगे।

तर, युवाहरूको त्यो आक्रोश र क्रान्तिको लहर रोकिएन; आक्रोशित भीडद्वारा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी भवनहरू, भ्रष्ट नेता र प्रधानमन्त्रीहरूका आलीशान महल तथा घरहरूमा आगजनी गरिएपछि अन्ततः तत्कालीन सरकार र शासकहरू सत्ता छोडेर भाग्न विवश भए।

देशको राजनीतिक सत्ता पूर्ण रूपमा शून्य र अराजक अवस्थामा झरेपछि, मुलुकलाई थप दुर्घटनाबाट जोगाउन नेपाली सेनाले परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो।

सेनाको अग्रसरता र नागरिक समाजको सहमतिमा देशमा तत्कालै अर्को वैकल्पिक अन्तरिम सरकार गठन गरियो, जसको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालकी पहिलो महिला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व सुम्पियो।

अन्तरिम सरकारले संसद्मा रहेका पुराना राजनीतिक दलका बहुसङ्ख्यक भ्रष्ट र झोले सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा बढारेर फ्याँक्न र देशलाई संबैधानिक मार्गमा फर्काउन अपर्झट अर्को नयाँ आम निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो।

सोही घोषणा अनुसार वि.सं. २०८२ साल फागुन २१ गते देशमा निष्पक्ष रूपमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसले नेपाली राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक र सर्वथा नयाँ आयामको सुरुवात गरिदियो।

यस ऐतिहासिक निर्वाचनमा दशकौँदेखि देशको सत्तामा आलोपालो शासन गर्दै आएका पुराना र स्थापित दलहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको देशैभरिबाट निकै नराम्ररी र शर्मनाक पराजय भयो।

निर्वाचनको परिणामले पुराना सबै सिन्डिकेटहरू भत्काइदियो र नेपाली राजनीतिमा भर्खरै ५-६ वर्ष अघिदेखि वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा उदायका युवा नेता रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पक्षमा जनलहर उर्लियो।

यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर, अत्यन्तै चर्चित, इमानदार र विकासप्रेमी जनप्रिय नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरे।

उनी पुरानो राजनीतिक किल्ला मानिने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको पूर्वी नेपालको झापामा पुगेर आफैँ प्रत्यक्ष चुनावमा उठे। विगत ३०-४० वर्षदेखि सो क्षेत्रबाट निरन्तर विजयी भई सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका स्थापित शक्तिहरूलाई बालेन शाहले अत्यधिक मतका साथ नराम्ररी पराजित गरे।

चुनावको अभूतपूर्व सफलतापछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच देश विकास र शक्तिको बाँडफाँडका लागि एक कूटनीतिक एवं गोप्य सम्झौता भयो, जस अनुसार बालेन शाह देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। यो राजनीतिक आयाम र परिवर्तन नेपालको इतिहासमा एउटा महाकाव्यात्मक नयाँ मोड साबित भयो, जसले संसद्मा अत्यधिक र सुदृढ बहुमत प्राप्त गरी नयाँ युगको सूत्रपात गर्‍यो। नयाँ कूटनीतिक

आयाम र नेपाल-भारत सम्बन्धको भविष्य

वर्तमान समयमा उही युवा र प्रखर नेताद्वय रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कुशल नेतृत्व र प्रधानमन्त्रित्वमा नेपालको नयाँ सरकार निर्माण भई सुशासनको बाटोमा दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ।

यो नयाँ र जनपक्षीय सरकारले आम नेपाली जनताको दशकौँदेखिको इच्छा, चाहना र देश विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न तथा देशको आन्तरिक विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन दृढ सङ्कल्प लिएको छ।

विशेष गरी बाह्य मित्रराष्ट्रहरू र छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुरानो आत्मसमर्पणवादी शैलीबाट मुक्त गरी एक सर्वथा नयाँ र स्वाभिमानी शिराबाट सुरु गर्न यो सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध देखिएको छ।

परराष्ट्र नीति र देशको सार्वभौमिकतालाई कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सविस्तार र स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रण गरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नेपालमा रहेका सबै विदेशी राजदूतहरू र वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा सामूहिक रूपमा भेटे।

सो भेटघाटमा उनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर पूर्ण रूपमा पारदर्शी र स्पष्ट रूपमा आफ्नो देशको अडान र कुराहरू राखे, जुन नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै एक अत्यन्तै नौलो, साहसिक र सकारात्मक आयाम थियो, किनकि यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग यसरी सामूहिक र पारदर्शी संवाद गर्ने साहस कहिल्यै गरेका थिएनन्।

नेपालमा भएको यस ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको उदयपछि, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि बदलिँदो परिस्थिति बुझेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई दुई देशको सम्बन्ध सुधार्ने र कूटनीतिक संवाद गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ दिल्ली भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठायो।

तर, विगतका प्रधानमन्त्रीहरू जस्तो निम्तो पाउनासाथ राष्ट्रिय एजेन्डा नै तय नगरी हतार-हतार दिल्ली दगुर्ने प्रवृत्तिको विपरित, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित र देशभित्र अल्झिएर रहेका सयौँ महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्य तथा आन्तरिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिए।

देशभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन दुरुस्त नभई परराष्ट्र कूटनीति बलियो हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई बुझेर उनी तुरुन्तै भारत भ्रमणमा गएनन्। तथापि, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक निरन्तरतालाई थप बलियो र सुमधुर बनाउन सरकारका तर्फबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे।

नेपालको बदलिँदो राजनीतिक शक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको जनलहरलाई कूटनीतिक रूपमा स्वीकार गर्दै, भारत सरकार र त्यहाँका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा उनको स्वागतका लागि भव्य रातो कार्पेट (रेड कार्पेट) बिछ्याएर अभूतपूर्व सम्मान प्रदान गरे।

सो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच रहेका ऐतिहासिक समस्याहरू, आर्थिक साझेदारी र द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूमा अत्यन्तै गहन, सकारात्मक र अर्थपूर्ण छलफल भयो। उनी स्वदेश फर्केलगत्तै कूटनीतिक संवादलाई थप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आफ्ना भारतीय समकक्षी विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता र छलफलका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरे।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी बाँकी विवादहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आपसी हितका विषयमा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए।

भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा उनले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता थाती रहेका सीमा र सीमांकनका विषयहरू खुला संवाद र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्राविधिक तहको संयुक्त फिल्ड सर्भे टोली अहिले सीमाक्षेत्रमा संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले विगतमा निस्क्रिय रहेका सबै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने सहमति भएको बताए।

यसै भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमाका विषयमा संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिबारे नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक स्पष्टीकरण समेत दिए।

उनले नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकीलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिसकेको र त्यो विवादित भूमि ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपालकै हो भन्ने कुरामा दृढ रहेको बताए।

बेलायत (यूके) को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा बोलेको कुराको व्याख्या गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाल-भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउने भएकाले हामी टेबलमा बसेर कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाटै यो विवाद समाधान गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्ने भएकाले यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने पुराना दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर मात्र हेर्न खोजेका हौँ, तर यसको अर्थ हामीले सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्ष अर्थात् यूकेसँग मध्यस्थता मागेको कदापि होइन र प्रधानमन्त्रीको आशय पनि त्यो थिएन।’

यो कूटनीतिक कदम र शृङ्खलाबद्ध संवाद नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको एउटा सर्वथा नयाँ, परिपक्व र स्वाभिमानी आयाम हो। अबका दिनमा यस युवा तथा देशभक्त सरकारको उच्च कूटनीतिक कुशलता, निर्णयक्षमता, देशभित्रको सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको जगमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, बल्कि विश्वका सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरू र दौत्य सम्बन्ध रहेका सबै देशहरूसँगको सम्बन्ध अझ बढी सुमधुर, सन्तुलित र सुखद बन्दै जानेछ भन्ने दृढ कूटनीतिक अपेक्षा र विश्वास आम नेपाली जनताले लिएका छन्।

आगामी दिनहरूमा नेपाल र भारतको यो ऐतिहासिक एवं प्रगाढ सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको आँच वा चिसोपन नआओस र लामो समयदेखि थाती रहेको संवेदनशील सीमा सम्बन्धी विवाद र समस्याहरू पनि कूटनीतिक टेबलमा बसेर ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा छिट्टै न्यायपूर्ण ढंगले सुल्टियोस्, जसका कारण दुई देशबीचको मित्रतामा अझ बढी प्रगाढता, आपसी विश्वास र गाढापन आओस् भन्ने नै समस्त नेपालीहरूको साझा चाहना र सद्भावना रहेको छ।