हालै सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको एउटा अप्रत्याशित र दुःखद समाचारले मुलुकभरका सचेत नागरिकको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षित गरेको छ।

गत चैत महिनामा सिराहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुँदा र केही समयअघि सोही क्षेत्रमा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुँदा त्यहाँ खटिएका परीक्षा प्रशासनका कर्मचारीले विद्यार्थीहरूबाट परीक्षास्थलमा लगिएका करिब ५०० वटा मोबाइल फोनहरू नियन्त्रणमा लिएका रहेछन्।

परीक्षा हलभित्र मोबाइल निषेध गरिनु र परीक्षालाई मर्यादित बनाउन खोज्नु आफैंमा एउटा कानुनी प्रक्रिया भए पनि त्यसपछिको प्रशासनिक कदमले भने कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा अनलाइन पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग यस संवेनदशील घटनाबारे खोजतलास र सोधपुछ गर्दा उनीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रदेश शिक्षा निकाय तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम ती मोबाइलहरू जफत गरिएको भन्दै पन्सिने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन्।

उनीहरूले ती मोबाइल लिलाम गर्दा व्यक्तिगत सूचना भण्डारण भएका कारण अवाञ्छित व्यक्तिका हातमा पर्न सक्ने र त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने हुनाले नष्ट नै गर्नुपरेको कुतर्क अघि सारेका छन्।

प्रशासनको यो स्पष्टीकरण ‘कालिदासे पटमूर्खतापूर्ण’ र हास्यास्पद देखिन्छ। जब स्थानीय सरकार र प्रशासन आफैंले मोबाइल फोनभित्र व्यक्तिको अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील डेटा हुने कुरा स्वीकार गर्छ, तब ती डाटाहरू सुरक्षित तवरले सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकलाई फिर्ता गर्नुको साटो सिंगो उपकरण नै नष्ट गर्ने आत्मघाती निर्णय कसरी गर्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

शैक्षिक परीक्षा जस्ता देशका भविष्य र कर्णधारहरू उत्पादन गर्ने प्रणालीका नियम उल्लङ्घन गर्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू नभएका होइनन्।

परीक्षा सकिएपछि नियम उल्लंघन गर्ने विद्यार्थीलाई सचेत गराएर, कानुनी रूपमा केही सजाय वा सामान्य जरिवाना गरेर ती बहुमूल्य फोनहरू फिर्ता गर्न सकिने थुप्रै विकल्पहरू थिए।

अझ व्यावहारिक पक्ष त के हो भने, परीक्षा सुरु हुनु अगावै परीक्षार्थीहरूलाई मोबाइल फोन हलभित्र लैजान पूर्ण निषेध गरिएको सूचना कडाइका साथ प्रवाह गरिनुपर्ने थियो।

लुकाएर लगेको खण्डमा परीक्षा नै रद्द हुने चेतावनी दिने वा परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिल्यै विद्यार्थीहरूको कडा शारीरिक खानतलास लिएर मात्र भित्र पठाउने बन्दोबस्त गरेको भए यस्तो अप्रिय अवस्था नै आउने थिएन।

तर, परीक्षा प्रशासनले ती फोनहरू जफत गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु र प्रहरीले ती महँगा उपकरणहरू पानी भरिएको ड्रममा चोपेर नष्ट गर्दै गरेको भिडियो क्लिप तथा तस्बिर राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा सार्वजनिक भएपछि आम जनतामा राज्यको यो हर्कतप्रति तीव्र आक्रोश र घृणा पैदा भएको छ।

यस बर्बर घटनाको लगत्तै सिराहाका पीडित विद्यार्थीहरू आक्रोशित हुँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले परीक्षा केन्द्रबाट विद्यार्थीको खोसिएका मोबाइल फोन पानीमा डुबाएर नष्ट गरेकोमा विरोध प्रदर्शन, सम्पूर्ण विद्यार्थी एकजुट होऔँ’ लेखिएको ठूलो ब्यानर बोकेर क्षतिपूर्तिको मागसहित प्रदर्शन गरेका छन्।

विद्यालयकै पोसाकमा सडकमा उत्रिएका ती कलिला विद्यार्थीहरूले ‘सिराहाका सुरक्षा प्रमुखलाई कारबाही गर’, ‘नष्ट गरिएको मोबाइलको क्षतिपूर्ति दे सरकार’, ‘विद्यार्थीमाथिको अन्याय बन्द गर’ र ‘निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर’ जस्ता गम्भीर नाराहरू लगाएका छन्।

विद्यार्थीहरूले बोकेको ब्यानरमा मोबाइल केवल कुराकानी गर्ने साधन मात्र नभएर घडी, क्यालेन्डर, अध्ययन र प्रविधिको संवाहक भएको कुरा समेत सचित्र उल्लेख गरिएको थियो, जसले प्रशासनको पुरातनवादी सोचलाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो।

नेपाल जस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकका अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको शिक्षा र चाहना पूरा गर्न रगत र पसिना बगाएर कमाएको रकमबाट खरिद गरिदिएका ती मोबाइल फोनहरूलाई कुनै मानवीय संवेदनावैना अनाहकमा पानीमा डुबाएर नष्ट गर्नु सरकारी आतंक र नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथिको डकैती बाहेक केही होइन।

एकातिर राज्यले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्चेर र भन्सार राजस्व उठाएर भित्र्याएका सामग्रीलाई यसरी नष्ट गर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि घातक कुरा हो।

अर्कोतिर, आजको आधुनिक युगमा मानिसको शरीरको अभिन्न अंग जस्तै बनेको प्रविधिलाई यति दुर्दशापूर्ण तवरले सखाप पार्दा युवा पुस्ता, अभिभावक र आम नागरिकको मनोभावनामा राज्यप्रति कति ठूलो वितृष्णा र आक्रोश पैदा भयो होला भन्ने हेक्का शासकहरूले राख्न सकेनन्।

करोडौँ रुपैयाँ बराबरका ती उपकरणहरूलाई नष्ट नै गर्नुपर्ने यस्तो विनासकारी कुबुद्धि कुन कानुनको आडमा पलायो भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। यदि नेपालको कुनै कानुनमा यस्तो व्यवस्था लुकेको छ भने पनि त्यस्तो जनविरोधी कानुनलाई तत्काल खारेज वा संशोधन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

वर्तमान डिजिटल युगमा मोबाइल फोन केवल एउटा सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, यो मानव जीवनको सारथि र ज्ञानको आधुनिक भण्डार हो। सूचना प्रविधिका यी उपकरणहरूले शिक्षा आर्जन गर्ने प्रक्रियालाई निकै सहज र पहुँचयोग्य बनाएका छन्।

यस्ता प्रविधिहरूको सदुपयोगसँगै केही विकृति र दुरुपयोग नभएका होइनन्, तर सरकार र प्रशासनको मुख्य दायित्व नागरिकलाई यसको सही र रचनात्मक प्रयोग गर्न सूसुचित गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु र उचित शिक्षा दिनु हो न कि प्रविधिलाई नै भौतिक रूपमा सखाप पार्नु।

आज एउटा सानो मोबाइलभित्र मानिसको घडी, क्यालेन्डर, बैंकिङ कारोबार, महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा व्यक्तिगत कागजातहरू, शैक्षिक सामग्री, तस्बिर, भिडियो, व्यक्तिगत संवादका रेकर्ड र नक्साहरू सुरक्षित रहेका हुन्छन्। यसले कागजी नोट र ठूला पुस्तकका दराजहरूलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ भने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको व्यावसायिक कारोबार पनि यसैका माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको छ।

राज्य आफैंले पनि मुलुकलाई डिजिटल नेपाल बनाउने उद्घोष गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र निर्वाचन परिचयपत्र जस्ता सम्पूर्ण संवेदनशील कागजातहरू ‘नागरिक एप’ मा समावेश गरेर पेपरलेस प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

यातायातका टिकटहरू काट्नेदेखि लिएर बिजुली, खानेपानी, दूरसञ्चारको महसुल र बैंकिङ कारोबारका डिजिटल भुक्तानीहरू मोबाइलकै माध्यमबाट भइरहेका छन्। यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरूले सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता निकै कम भएको छ।

आजको नयाँ पुस्ताले यातायातका साधन बुक गर्न, रेस्टुरेन्टका खाना अर्डर गर्न, चलचित्रका टिकट किन्न र विश्वभरका समाचारहरू क्षणभरमै प्राप्त गर्न मोबाइलकै प्रयोग गरिरहेको छ।

विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका आफ्ना परिवार र आफन्तहरूसँग क्षणभरमै भिडियो संवाद गर्ने र चाडबाड तथा सुख-दुःखका पलहरूमा ‘रियल टाइम’ मा जोडिने एक मात्र माध्यम मोबाइल बनेको छ।

राजनीतिक चेतना फैलाउन, सामाजिक आन्दोलनहरू संगठित गर्न र आम जनतालाई सुसूचित गर्न सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिले क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको अवस्था बुझ्न र भीडभाड कम गर्नदेखि लिएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरू सम्पन्न गर्नसमेत यसको उपयोग भइरहेको छ।

मोबाइलले मानव जीवनको एक्लोपनलाई हटाएर एउटा डिजिटल संसारको निर्माण गरिदिएको छ, जसलाई आधुनिक मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार मान्न सकिन्छ।

विद्यार्थीको हातबाट मोबाइल खोसेर पानीमा डुबाउने आदेश दिने ती कथित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको गोजीमा पनि एउटा महँगो मोबाइल फोन अवश्य झुन्डिएको होला।

आफूले साँचिराखेको वस्तु जत्तिकै अरूका लागि पनि त्यो उत्तिकै बहुमूल्य र प्रिय हुन्छ भन्ने न्यूनतम मानवीय चेत र विवेक ती अधिकारीहरूमा किन पलाउन सकेन? कसैको नितान्त व्यक्तिगत र अति महत्त्वपूर्ण उपकरण कानुनविपरीत खोसेर नष्ट गर्ने र गराउने व्यक्तिहरू आफैंमा देवानी तथा फौजदारी कानुन बमोजिम गम्भीर सजायका भागीदार हुन्।

युवा पुस्ता नै कुनै पनि देशको भविष्य र परिवर्तनको मुख्य संवाहक हो। उनीहरूको भावनामाथि चोट पुर्‍याउनु, उनीहरूको सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी रूपमा गिद्दे नजर लगाउनु र उनीहरूलाई अनाहक दण्डित गर्नु भनेको मुलुकलाई मुठभेड र आन्दोलनको भुमरीमा धकेल्नु हो।

हालैका दिनहरूमा नेपाल लगायत दक्षिण एसिया र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा युवाहरूको तीव्र असन्तोष र आक्रोशकै कारण ठूला-ठूला सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्, जसमा सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिले नै मुख्य भूमिका खेलेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा पुरातनवादी सोच भएका शासक र प्रशासकहरूले युवाहरूको मनोविज्ञान र आधुनिक युगको चाहनालाई बुझ्न नसक्नु निकै उदेकलाग्दो र दुःखद पक्ष हो।

नेपालमा यस्ता गैरजिम्मेवार र विवेकहीन कार्यका कारण राष्ट्रको अर्बौँको सम्पत्ति हिनामिना र नष्ट हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ।

भन्सार छली वा अवैध रूपमा भित्र्याइएका सामानहरू जफत गरेर राज्यकोषमा आम्दानी बाँध्नुको साटो नष्ट गर्ने, बरामद गरिएका सवारीसाधनहरू सरकारी ग्यारेज वा प्रहरी कार्यालयका आँगनमा सडाएर कबाडी बनाउने, करोडौँका स्वास्थ्य उपकरणहरू मर्मत नगरी थन्क्याउने र विमानस्थलमा अर्बौँका जहाजहरू सडाएर राख्ने जस्ता अदृश्य लापरवाही र हिनामिनाका घटनाहरू जताततै व्याप्त छन्।

सिराहाको यो मोबाइल काण्ड राज्य संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको त्यही गैरजिम्मेवारीपन, शासकीय अहंकार र कालिदासे प्रवृत्तिको एउटा प्रतिनिधिमूलक कुरुप ऐना मात्र हो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा सुशासन र विधिको शासनको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ।