राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाको चौथो वर्षमै दुईतिहाइ नजिकको जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यो अभूतपूर्व र अनपेक्षित छलाङ हो।

नागरिकले आशा, भरोसा र परीक्षणको एउटा विशाल अभिभारा रास्वपाको काँधमा सुम्पेका छन्। आगामी हप्ता हुने पार्टीको प्रथम महाधिवेशन केवल एउटा राजनीतिक कर्मकाण्ड मात्र होइन, यो निलो क्रान्ति अब संस्थागत हुन्छ कि परम्परागत दलहरूकै पतनको बाटोमा जान्छ भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो।

तर, महाधिवेशनको सँघारमा उभिएर रास्वपाको आन्तरिक जीवन र यसले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्दा, उत्साहभन्दा बढी आशंका र चिन्ताका काला बादलहरू मडारिन थालेका छन्।

जुन रोग पुराना दलहरूमा थियो, त्यसको भाइरस रास्वपाको रक्तसञ्चारमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रणाली र विधिमा नहिँड्दा लथालिङ्ग भएका विश्वका अन्य छिटो सफल भएका दलहरूको नियति रास्वपाले पनि भोग्ने जोखिम उच्च देखिन्छ।

विश्वव्यापी नजिरलाई हेर्ने हो भने इटालीको ‘फाइभ स्टार मुभमेन्ट’ र स्पेनको ‘पोडेमोस’ को उदय ठ्याक्कै रास्वपाको जस्तै थियो। परम्परागत राजनीतिको भ्रष्टाचार, सुस्तता र असफलताको जगमा यी जनआधारित पार्टीहरू रातारात सत्ताको शिखरमा पुगेका त थिए, तर जब उनीहरू सरकारमा गए, उनीहरूसँग राज्य चलाउने स्पष्ट विधि, पार्टी र सरकारबीचको सन्तुलन र नियन्त्रण, अनि भुइँतहका कार्यकर्तालाई बाँध्ने ‘कुलिङ पिरियड’ सहितको साङ्गठनिक ढाँचा थिएन।

नतिजास्वरूप, फाइभ स्टार मुभमेन्टभित्र लोकप्रियतावादी र संस्थापन पक्षबीच चरम द्वन्द्व भयो। बाहिरबाट भित्रिएका ‘प्यारासुट’ नेताहरूले पार्टी कब्जा गर्न खोजे र ग्रासरुट कार्यकर्ताले विद्रोह गरे।

अन्ततः, इटालीको सबैभन्दा ठूलो दल केही वर्षमै खुम्चिएर रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। स्पेनको पोडेमोसमा पनि जब नेताहरूले विधि मिचेर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न थाले, जनताले उनीहरूलाई पुराना दलभन्दा फरक देख्न छाडे। आज रास्वपा ठीक त्यही इटालियन र स्पेनिस दलहरूको ‘सिन्ड्रोम’ बाट ग्रसित हुँदैछ।

यसको आन्तरिक लोकतन्त्रको सङ्कटलाई केलाउँदा, पार्टी स्थापनाकालमा जे-जति इमानदार अभियन्ताहरूले रगत-पसिना बगाए, उनीहरूलाई किनाराकृत गरेर सुरुदेखि नै एउटै मिडिया पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको ‘ग्यालेक्सी समूह’ हाबी भयो।

सभापति रवि लामिछाने त्यो समूहको संकीर्णता र स्तुतिगानमा यसरी मन्त्रमुग्ध हुनुभयो कि, निलो क्रान्तिको सक्कली रङ्ग त्यहीँबाट धमिलिन सुरु भयो। राजनीतिमा संकटको बेला मात्र असली नियत चिनिन्छ।

जब सभापति लामिछाने कानुनी संकटमा परी हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुको साटो स्वर्णिम वाग्ले प्रवृत्तिका नेताहरूले केही केन्द्रीय सदस्य थपेर आफू बहुमतमा पुग्ने र पार्टी कब्जा गर्ने जुन भित्री कसरत गरे, त्यो तुहिए पनि त्यसले पार्टीभित्रको अवसरवादी भाइरसलाई नांगाे बनाइदियो।

त्यसपछिको सबैभन्दा उदेकलाग्दो घटनाक्रम भनेको बालेन शाहको समूहसँग रास्वपाले गरेको एकता हो। एउटा स्थापित र संसद्को ठूलो दलले, एउटा समूहसँग गरेको सम्झौताका सर्तहरू आफैंमा रहस्यमय र अस्वाभाविक थिए।

यो एकता वैचारिक सम्मिलन थियो कि सभापतिमाथिको कानुनी मुद्दा र संकट टार्ने एउटा बाध्यात्मक सहमति मात्र थियो, यो प्रश्नको जवाफ इतिहासले खोज्ने नै छ। अहिले बालेन समूह सरकारको शक्ति प्रयोग गर्दै सिङ्गो दल नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ।

तर, रास्वपाका ग्रासरुट कार्यकर्ताले यो रणनीतिलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। प्यूठान, पर्वत, सुदूरपश्चिम, मधेस वा बागमतीको पछिल्लो आन्तरिक निर्वाचन वा संगठन विस्तारको नतिजा हेर्ने हो भने बालेनको औँला समातेर पार्टीभित्र कार्यकारी बनेका तथाकथित नेताहरूको हविगत प्रस्ट हुन्छ।

उनीहरूको बोली, व्यवहार र दम्भले परम्परागत राजनीतिको आयातित र रैथानेको विभेदलाई पुनर्जीवित गरेको छ। कुनै योगदानबिना, पार्टीमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै उच्च पदको भारी बोकाउने र बोक्ने रहरले दलको नेतृत्व चल्दैन। जस्केलाबाट छिरेर नेता बन्ने प्रवृत्तिले वैधानिक बाटोबाट आएका लाखौँ कार्यकर्ताको अपमान मात्र गरेको छैन, यसले देशलाई नै घाटा पुर्‍याइरहेको छ।

सरकार सञ्चालनको भद्रगोल हेर्दा आज रास्वपाका सांसदहरू नै अचम्मित छन् कि यो सरकार कसको हो र कसरी चल्दैछ। जब दलका सांसद र केन्द्रीय समितिलाई नै पत्तो हुँदैन र महावीर पुनजस्ता व्यक्ति अचानक मन्त्री बन्छन्, तब पार्टीको संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

सय मिटरमा शौचालय खोज्ने आशिका तामाङ प्रवृत्तिको सतही लोकप्रियतावादले देश बन्छ कि संरचनात्मक सुधारले भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। विधिको शासनको वकालत गर्दै जन्मिएको रास्वपाका मन्त्रीहरू नै आज सडकमा खुट्टा भाँच्ने जस्ता गैरकानुनी र अराजक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन्।

यो कस्तो शासकीय मोडल हो र के रास्वपाले दिन खोजेको सुशासन यही हो? ९ महिना र ९ वर्षको भेदसमेत नबुझ्ने महामन्त्री बोकेर रास्वपा कुन गन्तव्यमा पुग्न खोज्दैछ? अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद् जस्तो लोकतन्त्रको सर्वोच्च थलोबाट तर्किने, उत्तरदायित्वबाट भाग्ने र छुट्टी मनाउन अभ्यस्त हुने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ।

अनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कतिञ्जेल प्रधानमन्त्रीका गल्तीहरू छोप्न क्षणिक र आत्मघाती बचाउ गरिरहने हो? सभापति यति कमजोर किन हुनुभयो र उहाँको हातबाट पार्टी र सरकारको कमान्डको डोरी किन यति धेरै खुकुलो भयो, महाधिवेशनको बन्दसत्रले यसको निर्मम जवाफ खोज्नैपर्छ।

सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक र व्यावहारिक त्रुटि बजेट निर्माणमा देखियो। पुराना दलहरूले गाउँ-गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता र आधारभूत संरचनालाई जीवित राख्न साना विकास बजेट पुर्‍याउने गर्थे, तर रास्वपाका अर्थमन्त्रीले पुस्तकीय अर्थशास्त्र पढेर गाउँ जाने साना बजेट र अनुदानहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिनुभयो।

भर्खर सङ्गठन विस्तार गर्दै गरेको दलका भुइँतहका कार्यकर्ताले अब गाउँमा गएर जनतालाई के भन्ने? अन्य दलका निर्वाचित र पदासीन प्रतिनिधिहरूले खुलेआम माइकिङ गरिरहेका छन् कि रास्वपा सरकारले बजेट दिएन, हामीसँग माग्न नआउनुस्, जसलाई भोट दिनुभयो उतै माग्नुस्।

सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र र समाजको यथार्थबीचको व्यावहारिक मिश्रण बुझ्न नसक्दा आज रास्वपाका कार्यकर्ता गाउँमा निरुत्तर र रक्षात्मक भएका छन्। अर्थमन्त्रीले यो रोदन सुनेका छैनन्।

किताबको सिद्धान्तले मात्र राजनीति चल्दैन, समाजको परिपाटीसँग मिश्रण गर्दै अघि बढेर मात्र समाज बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सियो। यस्तो आत्मघाती कदमको महाधिवेशनमा निर्मम समीक्षा हुनु जरुरी छ।

यहाँ स्व. प्रदीप गिरिलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ, जसले एक पटक भन्नुभएको थियो कि अर्थमन्त्री प्राविधिक होइन, धरातल बुझेको हुनुपर्दछ, जुन कुरा अहिले आफ्नै पार्टीले बुझ्न सकेन।

रास्वपालाई क्षणिक प्रतिक्रियाको पार्टीबाट आगामी ५० वर्ष देश हाँक्ने बलियो संस्था बनाउने हो भने आगामी महाधिवेशनले केही कठोर विधि र प्रणालीलाई विधानमै लेखेर लागू गर्नुपर्छ।

पहिलो सर्तका रूपमा कठोर ‘कुलिङ पिरियड’ र योग्यतामा आधारित पदोन्नति प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा पार्टी प्रवेश गर्नेबित्तिकै जो-कोहीलाई सीधै केन्द्रीय समिति वा मन्त्री पदमा लैजाने परिपाटी बन्द होस्।

जो-कोही विज्ञ वा लोकप्रिय अनुहार आए पनि उसले निश्चित समय पार्टीको तल्लो तह, विभाग वा थिंक ट्यांकमा काम गरेको हुनैपर्ने नियम अनिवार्य हुनुपर्छ। जस्केलाबाट नेता बन्ने र हेलिकप्टरबाट ओर्लिएर नेतृत्व हत्याउने प्रवृत्तिले कार्यकर्तामा निराशा मात्र दिन्छ।

दोस्रो सर्तका रूपमा सरकार र पार्टीबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको संस्थागत संयन्त्र बन्नुपर्छ। सरकार प्रधानमन्त्रीको लहडमा र मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारितामा चल्ने होइन, त्यसैले महाधिवेशनले एउटा शक्तिशाली उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र वा अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ, जसले सरकारका कामकारबाहीको मूल्यांकन गरोस्।

संसद्लाई छल्ने र पार्टीलाई बाइपास गर्ने जो-कोहीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउने वैधानिक आँट राख्नुपर्छ। तेस्रो सर्तका रूपमा सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र र भुइँ-यथार्थको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने नाममा गाउँमा जाने विकास बजेट रोक्ने नीतिले पार्टीको जरा काट्ने काम गर्छ। गाउँमा सङ्गठन विस्तार गरिरहेका कार्यकर्ताले जनतासामु छाती फुलाएर यो काम रास्वपा सरकारले गर्‍यो भन्न सक्ने डेलिभरीका प्रभावकारी प्याकेजहरू राज्यले दिनैपर्छ।

यो महाधिवेशन भीड नियन्त्रण गर्ने र नेता उत्पादन गर्ने मात्र होइन, यो देशको भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने ऐतिहासिक मञ्च हो। निलो क्रान्तिमै समाहित र समर्पित इमानदार योद्धाहरूले सोच्ने र निर्णय गर्ने अब जम्मा एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। देशले केवल उट्पट्याङ हर्कत हेर्न रास्वपालाई दुईतिहाइ नजिकको बहुमत दिएको होइन।

यदि यो महाधिवेशनले सरकार र नेतृत्वका गलत कदमहरूलाई आँखा चिम्लिएर स्वीकार गर्‍यो भने, पछुतो मानेर बस्न ५ वर्षको समय त होला, तर त्यसपछि रास्वपाको अस्तित्व सकिनेछ।

प्रणाली र विधिमा नहिँड्ने हो र वर्तमान सरकारको यस्तै स्वेच्छाचारी शैली रहिरहने हो भने, आगामी चुनावमा माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेकै पङ्क्तिमा उभिएर आफ्नो पतनको दिन गन्न रास्वपा तयार हुनैपर्छ।

आगामी २० वर्ष नागरिकसँग रहिरहने नीति, विधि र गतिविधि सञ्चालन गर्न यो बन्दसत्रले निर्मम निर्णय लिन सकोस्। व्यक्ति होइन विधि, स्तुतिगान होइन आलोचना, र लहड होइन प्रणालीलाई सर्वोपरि मान्न यो महाधिवेशन सफल होस्, अन्यथा यो निलो क्रान्तिलाई इतिहासको पानामा थन्किनबाट कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन।