काठमाडौं। देशका विभिन्न भागमा रेबिजविरुद्धको एन्टि-रेबिज खोपको चरम अभाव भइरहेकै बेला स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले भने आफ्नो भण्डारमा पर्याप्त खोप मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयले हाल करिब १० हजार भायल एन्टि-रेबिज खोप सुरक्षित रहेको विवरण सार्वजनिक गरे पनि खोपको अभावका कारण समयमा उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु भएको संवेदनशील विषयलाई भने ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लागेको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले हाल केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्लास्तरीय अस्पतालहरूको भण्डारमा कुल १० हजार ११ भायल एन्टि-रेबिज खोप मौज्दात रहेको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सहयोगमा दुई हजार ५०० भायल एन्टि-रेबिज खोप नेपाल प्राप्त भइसकेको छ भने थप चार हजार ५०० भायल खोप आगामी केही दिनभित्रै आइपुग्ने सुनिश्चित भइसकेको छ।

डा. अधिकारीले देशभर आवश्यक रेबिज रोकथाम तथा उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरी आवश्यक पहल अघि बढाएको दाबी गरे।

तर, सरकारी दाबी र स्थलगत यथार्थ भने निकै फरक देखिएको छ। देशका कतिपय ग्रामीण तथा जिल्लास्तरीय अस्पतालमा कुकुरले टोकेका बिरामीहरू खोप नपाएर छटपटिनुपरेको छ। हालै मात्र खोपको अभावका कारण समयमै सुई लगाउन नपाउँदा रेबिज रोग सङ्क्रमित भई बिरामीको मृत्यु भएको घटना बाहिर आएको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार, मन्त्रालयले देशभर खोपको अभाव नरहेको र पर्याप्त मौज्दात रहेको तथ्यांक हतार-हतार सार्वजनिक गरेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन तथा भ्याक्सिन नपाएर नागरिकको ज्यान गएको गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको छ।

उपत्यकाबाहिरका धेरैजसो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा महिनौंदेखि एन्टि-रेबिज खोप उपलब्ध छैन, जसका कारण सर्वसाधारण महँगो मूल्य तिरेर निजी क्लिनिकमा जान वा टाढाका ठूला अस्पताल धाउन बाध्य छन्।

यता, मन्त्रालयले भने उपलब्ध खोपको व्यवस्थित वितरण तथा व्यवस्थापनमार्फत सेवाको निरन्तरता कायम राख्न काम भइरहेको दाबी दोहोर्‍याएको छ। सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार, काठमाडौंको प्रमुख सरुवा रोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा मात्रै हाल करिब ४० दिनलाई पुग्ने खोप मौज्दात रहेको छ।

उनले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट नियमित खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि देशैभरिको खोप आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा नियमित र सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए। मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई समेत आ-आफ्नो क्षेत्रमा कुकुर तथा अन्य जनावरको टोकाइ व्यवस्थापन गर्न तथा आवश्यक खोप सेवाको सहजीकरणका लागि समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ।