काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा विभाग (डिएचएस) ले नेपाली नागरिकहरूका लागि प्रदान गरिँदै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति अर्थात् ‘टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस’ (टीपीएस) सुविधा आधिकारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रभावित नेपालीहरूलाई तत्काल अमेरिका छाड्न वा औपचारिक डिपोर्टेसन (देश निकाला) को प्रक्रिया सामना गर्न आदेश दिइएको छ।

डिएचएसले एक आधिकारिक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टीपीएस रद्द गर्ने निर्णय विभिन्न देशहरूको सूचीमा लागू भइसकेको पुष्टि गरेको छ। विभागको नेतृत्वद्वारा प्रकाशित तालिकामा नेपालसहित १३ वटा देशहरू- हैटी, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, दक्षिण सुडान, बर्मा (म्यानमार), सोमालिया र इथियोपिया सूचीकृत छन्। यसले अमेरिकाको मानवीय आप्रवासन नीतिमा ल्याइएको व्यापक कडाइलाई सङ्केत गर्छ।

सूचनामा टीपीएस सुविधा समाप्त भएका प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब अमेरिका छाड्ने व्यवस्था मिलाउन चेतावनी दिइएको छ।

यस निर्णयले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि हजारौँ नेपाली आप्रवासीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै आएको मानवीय राहतको ढोका अचानक बन्द गरिदिएको छ। सन् २०१५ अप्रिलको विनाशकारी ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प- जसले करिब ९,००० मानिसको ज्यान लिएको थियो, पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारेको थियो र देशको आर्थिक स्थायित्वलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको थियो- त्यसपछि सन् २०१५ जुन २४ मा अमेरिकाले नेपाललाई पहिलो पटक टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो। यो विशेष सुविधाले योग्य नेपाली नागरिकहरूलाई देश निकालाको डरबिना अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिएको थियो।

आन्तरिक सुरक्षा विभागको आधिकारिक अनुमानअनुसार यो सुविधा हटाउने प्रक्रिया सुरु हुनुअघि करिब १२,७०० नेपाली नागरिकहरूसँग टीपीएस स्थिति रहेको थियो। ती सुविधाहरू पाएकामध्ये करिब ५,५०० जनाले विगत एक दशकमा आफ्नो स्थितिलाई स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड/पीआर) मा समायोजन गर्न सफल भए पनि अझै हजारौँ नेपालीहरू कानुनी बसोबास र कार्य स्वीकृतिका लागि पूर्ण रूपमा टीपीएसमै निर्भर रहेका थिए।