काठमाडौं । विश्वमै पहिल्यैदेखि उच्च रहेको सिङ्गापुरका मन्त्रीहरूको तलब आगामी अक्टोबर १५ देखि थप बढ्ने भएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्रीको वार्षिक तलब २२ लाख सिङ्गापुर डलरबाट ६४ प्रतिशतले बढेर ३६ लाख सिङ्गापुर डलर (४३ करोड नेपाली रूपैयाँ) पुग्ने प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन्।

सिङ्गापुरले योग्य व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न आफ्ना राजनीतिक नेतृत्वलाई उच्च तलब दिने गर्दछ। तर, यो विषय नगर-राज्य सिङ्गापुरमा निकै संवेदनशील मानिन्छ, जहाँ सन् २०२५ मा एक औसत श्रमिकको मासिक आम्दानी ५,७७५ सिङ्गापुर डलर रहेको थियो।

संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वोङले यो विषयको संवेदनशीलतालाई स्वीकार गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको तलब निकै कठिन र भावनात्मक विषय भएको उनले बताए।

‘यसमा समावेश रकम अधिकांश नागरिकले कमाउने भन्दा धेरै बढी छ, त्यसैले सिङ्गापुरवासीहरूले यसको सूक्ष्म समीक्षा किन गर्छन् र धेरैले किन यो विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा म बुझ्छु,’ वोङले भने। साथै, आफूले बढेको तलबको रकम आगामी पाँच वर्षसम्म परोपकारी कार्य (च्यारिटी) मा दान गर्ने उनले घोषणा गरे।

तर, यो केवल तलबको कुरा मात्र नभएको उनले थपे।

‘अन्ततः यो सिङ्गापुरलाई आगामी वर्षहरूमा अगाडि बढाउन र सिङ्गापुरवासीको राम्रो सेवा गर्न आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व निरन्तर पाइरहन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरासँग जोडिएको छ,’ वोङले भने।

‘पोलिटिकलस्यालरिज डटकम’ नामक गैर-नाफामूलक संस्थाको तथ्याङ्क अनुसार तुलनात्मक रूपमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको वार्षिक तलब २ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको तलब ४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। सो तथ्याङ्क अनुसार सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री विश्वमै सबैभन्दा बढी तलब पाउने नेता हुन्।

उक्त तथ्याङ्कले हङकङका प्रमुख कार्यकारी (चिफ एक्जिक्युटिभ) वार्षिक ७ लाख १९ हजार अमेरिकी डलरका साथ विश्वमै दोस्रो र स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति ६ लाख ६ हजार अमेरिकी डलरका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको देखाउँछ।

सिङ्गापुरका एक कनिष्ठ (जुनियर) मन्त्री, जसको हालको वार्षिक तलब ११ लाख सिङ्गापुर डलर छ, उनको नयाँ तलब कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीका आधारमा बढेर वार्षिक १८ लाख सिङ्गापुर डलरसम्म पुग्न सक्नेछ।

राजनीतिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको यो वृद्धि एकै पटक १८ लाख सिङ्गापुर डलर नपुर्‍याई सुरुमा ९ प्रतिशतसम्मको एकपटकको वृद्धिबाट सुरु हुनेछ र त्यसपछिका समायोजनहरू कार्यसम्पादनका आधारमा गरिनेछ।

यो सरकारको कार्यकालको अन्त्यसम्ममा अधिकांश कनिष्ठ मन्त्रीहरूले करिब १३ लाख ५० हजार सिङ्गापुर डलर कमाउनेछन् र राम्रो काम गर्नेहरू “अझ माथि जान सक्नेछन्,” वोङले भने।

सिङ्गापुरले पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा मन्त्रीहरूको तलब समायोजन गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रीहरूको तलबबारे सर्वसाधारणमा फैलिएको असन्तोष साम्य पार्न उनीहरूको तलब ३६ प्रतिशतले घटाइएको थियो। सांसदहरूले बिहीबार संसद्‌मा यस विषयमा बहस गर्नेछन्।

यी तथ्याङ्कहरूले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएका छन्। ‘रेडिट’ का केही प्रयोगकर्ताहरूले यो तलब समायोजनलाई “जनभावनाविपरीत” भनेका छन् भने अन्य केहीले मन्त्रीहरूले चुनौतीपूर्ण समयलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेमा यो वृद्धि औचित्यपूर्ण हुने बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री वोङले अवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै छोड्नु आफ्ना लागि “राजनीतिक रूपमा सहज” हुने भए पनि “त्यसो गर्नु सही कदम नहुने” बताए। किनभने सन् २०१२ यता निजी क्षेत्र, निजामती सेवा, न्यायिक सेवा र सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरू निकै माथि गइसकेका छन्।

सन् २०१२ को तलब कटौतीपछि, सन् २०१७ मा फेरि तलबको पुनरावलोकन गरिएको थियो तर सरकारले वृद्धि गर्ने सिफारिस लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०२३ मा हुनुपर्ने दोस्रो पुनरावलोकन आर्थिक अनिश्चितताका कारण अहिलेसम्मका लागि सारिएको थियो।

सिङ्गापुरले मन्त्रीहरूको तलब निर्धारण गर्न देशका शीर्ष १,००० बढी कमाउने नागरिकहरूको तलबलाई बेन्चमार्क (मापदण्ड) का रूपमा प्रयोग गर्दछ। सार्वजनिक सेवा विभाग (पब्लिक सर्भिस डिभिजन) ले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार उनीहरूको योग्यता र क्षमताले “सिङ्गापुरको सुशासनका लागि आवश्यक मानिसहरूको दायरालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।”

शीर्ष कमाउनेहरूको बेन्चमार्कलाई उद्धृत गर्दै नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरका राजनीतिशास्त्री चोङ जा इयानले भने, “बढ्दो आय असमानतालाई हेर्दा, यसको अर्थ मन्त्रीहरू साधारण सिङ्गापुरवासीको अनुभवभन्दा धेरै धनीहरूसँग बढी घुलमिल हुन सक्छन्।”

उच्च तलबको उद्देश्य उच्च प्रतिभालाई आकर्षित गर्नु र भ्रष्टाचार रोक्नु हो, र त्यहाँ भ्रष्टाचारका घटनाहरू दुर्लभ हुने गर्छन्।

हालैको एक घटनामा, पूर्व यातायात मन्त्री एस इश्वरानलाई न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्‍याएको र ३ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका उपहारहरू लिएको अभियोगमा सन् २०२४ मा जेल सजाय सुनाइएको थियो।