काठमाडौं । इजरायलमा सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात् सरकार गठनलाई लिएर राजनीतिक अन्योल र जटिलता थप गहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गठबन्धन अग्रस्थानमा रहे पनि उनीहरूले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेका छैनन्। यता, विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटको गुट पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक सङ्ख्यात्मक आँकडाभन्दा पछाडि रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा अब कसले साना दलहरूको समर्थन जुटाउन सक्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको अभिव्यक्तिले यस राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई थप चर्चामा ल्याएको छ। ट्रम्पले नेतान्याहुको स्थिति अझै पनि सुदृढ रहेको बताएका छन्।

इजरायली संसद्‌लाई ‘नेसेट’ भनिन्छ, जसमा कुल १२० सिटहरू रहेका छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। प्रारम्भिक तथा मतगणनाका रुझानहरू अनुसार नेतान्याहुको ‘लिकुड पार्टी’ को नेतृत्वमा रहेको गुटले करिब ५३ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, आइजेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गुटले करिब ४८ सिट हासिल गर्ने देखिएको छ। अरब पार्टीहरूले लगभग १९ सिट प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ। यसप्रकार कुनै पनि गठबन्धनसँग आफ्नै दममा सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक बहुमत छैन।

मतगणना पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि सिट सङ्ख्यामा सामान्य फेरबदल हुन सक्नेछ। यद्यपि, वर्तमान तस्बिर अनुसार कुनै पनि एक गुटले स्पष्ट बहुमत पाएको देखिँदैन। त्यसैले सरकार निर्माणका लागि अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउनु सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतान्याहुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्न सहयोग पुर्‍याउने सम्भावनाबारे पनि कुरा गरेका छन्। जब उनलाई यस्तो सरकार बनाउनका लागि हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रश्न सोधियो, तब ट्रम्पले यस विषयमा विचार गर्ने बताएका थिए।

यसले नेतान्याहुका लागि नयाँ राजनीतिक मार्ग खुल्न सक्ने आशङ्का तथा चर्चालाई बढावा दिएको छ। यद्यपि, ट्रम्पको समर्थन प्राप्त हुँदैमा मात्र सरकार बन्ने निश्चित भने हुँदैन; यसका लागि संसद्‌मा आवश्यक समर्थन अनिवार्य रूपमा जुटाउनैपर्ने हुन्छ।

निर्वाचनपश्चात् नेतान्याहुले एक बलियो दक्षिणपन्थी सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, विपक्षी दलहरूले उनलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने हरसम्भब प्रयास गर्नेछन्। निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा गादी आइजेनकोटले नेतान्याहुसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावनाको विरोध गरेका थिए। तसर्थ, यी दुवै खेमाबीच कुनै पनि किसिमको सम्झौता सहज हुने देखिँदैन।

सरकार गठनको यस जटिल अङ्कगणितमा अरब दलहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ। यी दलहरूले करिब १९ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ र विपक्षी गुटले उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न सक्छ।

अरब पार्टी ‘रा’म’का नेता मन्सूर अब्बासले पनि आइजेनकोटको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सामेल हुनका निम्ति बाटोमा आउने अवरोधहरू हटाउने कुरा गरेका छन्। तर, यस्तो गठबन्धनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र मतभेद कायम छन्। नेतान्याहुले भने अरब दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने विरोध गर्दै आएका छन्।

सरकार गठनको यो प्रक्रियामा इस्रायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगको भूमिका पनि निर्णायक हुनेछ। उनले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नेछन् र बहुमत जुटाउने उच्च सम्भावना भएका कुनै एक नेतालाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। यसका लागि पहिलो उम्मेदवारले २८ दिनको समय पाउन सक्नेछन् भने आवश्यकता परेमा थप १४ दिनको अतिरिक्त म्याद पनि दिन सकिनेछ। यदि पहिलो उम्मेदवार सफल हुन सकेन भने अर्को नेतालाई मौका प्रदान गरिनेछ।

यदि कुनै पनि नेताले बहुमत जुटाउन असफल रहे भने इस्रायलमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्नु पनि एउटा विकल्प हो, तर यसका लागि विपक्षी दलहरूले आन्तरिक मतभेदहरूलाई कम गर्नुपर्नेछ।

हाललाई नेतान्याहुको गठबन्धन अगाडि अवश्य छ, तर सत्ताको साँचो अन्य दलहरूको समर्थनभित्रै लुकेको छ। आगामी दिनहरूमा हुने राजनीतिक वार्ता र समझदारीले नै इस्रायलको आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा बन्नेछ भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्नेछ।