काठमाडौं। मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले कानुनी जटिलता फुकाउने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ।

यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को परिमार्जित मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग विशेष छलफल आयोजना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सो छलफलमा लगानीका मार्गमा देखिएका झन्झटिला कानुनी प्रावधान र दोहोरो प्रक्रिया अन्त्य गर्ने विषयमा गहन विचार-विमर्श भएको छ।

सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन पूर्वाधार एवं लगानीसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका करिब ५०० दफाहरूमा परिमार्जन तथा संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

यसका साथै लगानी स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विदेशी मुद्रा भुक्तानीजस्ता प्रक्रियाहरूमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन एकीकृत कानुनी संरचना बनाउने विषयलाई मस्यौदामा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।

सार्वजनिक बजेटको दायरा सीमित रहेको परिस्थितिमा सडक, ऊर्जा, प्रसारण लाइन र यातायातजस्ता रणनीतिक पूर्वाधारमा निजी तथा विदेशी पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति सरकारले अपनाएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माण गर्ने तर कार्यविधि र नियमावलीका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलमा विधेयकलाई संसद्‌मा पेस गर्नुअघि निजी क्षेत्रका व्यावहारिक सुझाव र सरोकारहरूलाई थप समेट्दै अन्तिम रूप दिने निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मस्यौदालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गराई संसद्को आगामी अधिवेशनमा टेबल गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारको यो कदमले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि थप सहज र भरपर्दो वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।