काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने तयारी थालेको छ । निर्वाचनको मिति तय नभए पनि सरकारले सोही प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारका एक सहसचिवलाई जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल न्याय सेवा कानून समूहका सहसचिव कलानिधि पौड्यालललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विभिन्न १९ जना कर्मचारी रहने गरी निर्वाचन सम्पन्न नभए सम्मका लागि दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

सरकारले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गर्ने भएको छ । यस्तै जिल्लाको हकमा सो सम्बन्धी कार्यका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।

यसअघि २०७३ साल वैशाख १० गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०६४ अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने उल्लेख छ ।

सरकारले विभिन्न ६ जना सचिवको सरुवा एवम् पदस्थापना गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा हरिप्रसाद बस्याललाई सरुवा गरेको छ । सचिव बस्याल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत थिए।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा अनुसार गठित समितिको सिफारिसमा सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई सरुवा एवम् पदस्थापना गरेको हो । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वाग्मती प्रदेशमा प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत तोयम रायलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिवका रुपमा कार्य गर्ने गरी सरुवा गरिएको छ ।

अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा काम गर्ने गरी सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव डा मानबहादुर विकलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वाग्मती प्रदेशको मुख्य सचिवको काम गर्ने गरी सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सो मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले रोजगारीको हकसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ को मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।