गरिब जनताले २,००० /- तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दैनन्। टेस्ट नगरेपछि उनीहरुलाई संक्रमण भए नभएको थाहा हुँदैन । उनीहरु समाजमा घुलमिल हुन्छन्। त्यसले संक्रमण थप बढाउँछ।

गरिब जनताले ५० हजारदेखि २ लाखसम्म धरौटी राखेर उपचार गर्न सक्दैनन्। यो अवस्थाले धेरै नागरिक घरमै गम्भीर हुने वा मृत्यु हुने सम्भावना बढेको छ।

अस्पतालले शबलाई नुहाएर, संक्रमणरहित बनाएर, प्लाष्टिकमा विधिपूर्वक प्याक गरेर, सेनाले शब ब्यबस्थापन गर्दा त ती सेनामा संक्रमण सरेको थियो भने घरमा मृत्यु भएका संक्रमितको शब उठाउन एम्बुलेन्स, शबबाहन, ट्याक्सी वा अन्य साधन आउने छैनन् , घरमा संक्रमणरहित बनाउन असम्भव छ, छिमेकीले शब उठाउन सहयोग नगर्न सक्छन् .. त्यो स्थिति कति पीडादायक होला ?
लोककल्याणकारी राज्य यति क्रुर हुन मिल्दैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको त्यो निर्मम निर्णय फिर्ता गर्नुको बिकल्प छैन। पैसा भएका त प्राइभेटमै गएका छन्, परीक्षण तथा उपचार गर्न।  पैसा नहुनेले सास्ती भोगेर सरकारी ल्याब तथा अस्पतालमा जाने गर्छन्।

अहिलेसम्मको इतिहासमा सरकारी अस्पतालले धरौटी राख्ने, निशुल्क उपचार नगर्ने, निशुल्क परिक्षण नगर्ने तथा धरौटी राखेर मात्र खाना पाउने व्यवस्था थिएन।

असक्षम स्वास्थ्यमन्त्री र त्यहाँ रहेको स्वार्थ समुहको कारण दिनप्रतिदिन जनतामा निरासा तथा आक्रोश छाएको छ। यो टिमले काम गर्न सक्दैन भनेर हामीले ६ महिना पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं।
राइट म्यान, राइट प्लेस होस्।

जनस्वास्थ्यको मर्म बुझेका डा. महेश मास्के, डा. शरद वन्त, उच्च नैतिकता भएका डा. भगवान कोइराला / डा. अर्जुन कार्कीजस्ता व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएमा संक्रमण नियन्त्रण छिटो हुन्छ, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण हुन्छ।

त्यसो त कुर्सीमा पुगेपछि आँखामा 3D चस्मा हुँदोरहेछ। चिनेकालाई पनि बिर्सिने, गुन लगाएकालाई पनि अल्जाइमरको कारण बिर्सिने, नागरिकलाई तल कमिलो जस्तै देख्ने, घमण्डले छाती सगरमाथा बन्ने।

जनताले पदलाई होइन, कामलाई सम्मान गर्ने हुन्। पहिले को को मन्त्रि भए जनतालाई थाहा नै छैन। जसले आफ्नो धरातल, इमान तथा कर्तब्य सम्झेर काम गरे, ती जनताको आँखामा अहिले पनि छन्। काम नगर्ने तर जनताको करबाट विलासी जीवन बिताउनेलाई आम नागरिकले घृणा गर्छन्। १-२ सय चाटुकारले रुखको टुप्पोमा पुर्याए भन्दैमा मख्ख नपर्नुहोला। उनीहरुले तपाईलाई हैन, कुर्सीलाई धुपबत्ती गरेका हुन्।

आगे चुनाब छ। किन यतिविधि अलोकप्रिय हुन खोजेको सरकार ?