काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक बैठक बसेको छ ।कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा देशैभर सञ्चालित कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी परियोजनाहरूको प्रभावकारिताका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । कृषिमन्त्री अर्यालले विगतका दिनहरूमा काम गर्ने क्रममा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय पालिकासँगै प्रदेशको विशेष भूमिका हुनुपर्ने भन्दै उनले एकरुपता नभएका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै जान निर्देशन दिइन् ।

‘नीति निर्माणको कुरा गर्दा विगतमा निश्चित समयसीमा तोकिएका कारण केही कुराहरू मिलेनन् । ती कुरा अकाट्य हुँदैनन् । त्यसलाई परिवर्नत गर्ने, नमिलेका केही कुराहरू मिलाउने काम हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले कृषि कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रदेशबाट सञ्चालन हुने कृषि परियोजनाहरू हेर्न लायकका हुनुपर्छ ।’

बागमती प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके सरकार तथा समग्र कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न सकिने बताए ।

उनले कृषिका अनुदान कार्यक्रमलाई एकरुपता ल्याउनुपर्ने समेत बताए। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कृषि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको भन्दै पशुतिर भने केही प्रभावकारी भएको बताइन् ।

प्रदेश नम्बर २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीयता कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण गर्दा केही कुराहरुमा त्रुटि हुन पुगेको बताए । सबै प्रवेशका आ–आफ्ना विशेषताहरु रहेको भन्दै उहाँले आयात प्रतिस्थापन ऐनकै रुपमा लिनुपर्ने बताए।