काठमाडौं। अहिले देशको अवस्था जटिल छ। देश कोरोना संकटको चपेटामा छ। संघ, प्रदेश केही हदसम्म लागे पनि स्थानीय तहहरु कम्मर कसेर महामारीको सामना गरीरहेका छन्। सरकारको यी प्रयासहरुलाई सफल पार्न केही सामाजिक अभियान्ता र उद्योगी व्यापारी पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोगका हातहरु बढाइरहेका छन्। ताकि देशमा बढी भन्दा बढी मानिसको ज्यान बचाउन सकियोस्।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (एनजिओ र आइएनजिओ)ले सहयोगको लागि आफै अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो। तर, सरकारले उनीहरुलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरे पनि सामाजिक कार्य गरेको दावी गर्ने कैयौँ एनजीओ र आइएनजीओ बिपतमा बेपत्ता भएका छन्।

समाज कल्याण परिषद्मा मात्रै ५१ हजार ७ सय ७० गैरसरकारी (एनजीओ) र दुई सय ३० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (आइएनजिओ) गरेर जम्मा ५१ हजार ७ सय संस्था दर्ता छन। जसको मुख्य काम मानवीय सहयोग र सामाजिक हितका लागि काम गर्नु हो। यसका लागि उनीहरुले नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुसार सरकारको स्वीकृती र समन्वयमा काम गर्नुपर्छ। तर कोरोना संक्रमणले संकट निम्तिएपछी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसकारी सँघसंस्थाको भुमिका खुम्चिएको छ।

यसको प्रमाण समाज कल्याण परिषदमा भेटन सकिन्छ। समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रमको स्वीकृति गराउने संस्थाको संख्या घटेर अहिले करिव १५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ। परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईका समाजकल्याण परिषदमा आवद्द भएका बाँकी संस्था भने आबद्ध भए पनि खाली हात बसेका छन्।

अक्सिजनको सिलिण्डरको अभावमा मान्छेहरु मृत्युवरण गरीरहेका छन्। असंगठित क्षेत्रका मजदुर, बेसहरा, असहायहरु भोक भोकै बस्न बिवस छन्। यदि यिनीहरूमध्ये आधा संस्था र संगठनले मात्रै महामारीको विरुद्ध कम्मर कसे भने पनि यस चुनौतीको सामना गर्न होस्टेमा हैसे हुन सक्थ्यो। तर, सामाजिक कार्यको ठेकेदारको रुपमा दावी गर्ने यी संस्थाहरु जसै महामारी आयो उसै बेपत्ता भएका छन्।

छलफलमा छौँ, फास्ट ट्रयाकबाट सहयोग गर्ने बाटो खोल्नु पर्छ – (एआईएन)

नेपाल सरकारबाट समयमै स्पष्ट निर्देशन नआएको र कार्यक्रम गर्दा प्रक्रियागत ढिलाई भएकाले पनि अहिलेको महामारीमा सोचेको जस्तो उपस्थिति नदेखिएको एशोसियसन अफ इन्टरनेशनल एनजिओज इन नेपाल (एआईएन) का अध्यक्ष अच्युत लुइँटेलले बताए।

कार्यक्रमहरु स्वीकृत गराउन केही प्रत्रियागत झन्झट रहेकोले सोचेजस्तो केही गर्न सकिएकाे छैन। लुइँटेलका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्न भने पनि अहिलेको महाविपत्तिको समयमा हामी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुका लागि फास्ट ट्रयाकबाट सहयोग गर्ने बाटो खुला नभएकाेले सरकारले बाटो खोल्नु पर्ने बताए।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई त सहज छ। उनीहरुले काम पनि गरीरहेका छन्। पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहरमा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायबाट पनि राम्रो सहयोगको प्रतिबद्धता पनि भइरहेको छ। तर, स्पस्ट नीति अझै बन्न सकेको छैन। कुन कुन क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी अहिले छलफलमै छौँ,’ उनले भने।

अहिले छोटो समयमा अप्रत्यासित रुपमा महामारी भित्रिएको बताउँदै उनले भने ‘कुनै पनि संस्था विपत्ति आउँछ भनेर हातमा फण्ड लिएर तयारी अवस्थामा बस्दैनन्। भइरहेको कार्यक्रम छ भने हामी त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम कोभिड रेस्पोन्समा खर्च गर्छौँ भनेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।’

३ गुणा घट्यो बजेट

यस्ता संस्थाहरुले खर्च गर्ने बजेट गत वर्षको तुलनामा ३ सय प्रतिशतले कमी आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा एनजीओ र आइएनजिओले नेपाली जनताको हितमा १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन्।

तर, गत वर्षमा मात्रै यस्ता संस्थाहरुले ४० अर्ब बजेट स्वीकृत गराएका थिए। जसमा १८ अर्ब एनजीओ र १९ अर्ब आइएनजीओको हिस्सा थियो। महामारीको समयमा उनीहरुको उपस्थिति भने न्यून हुँदै गएको यसबाट पनि स्पस्ट हुन्छ।

समाज कल्याण परिषद्ले भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था र अरु विकासे संस्थालाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। उसले बजेट हेरेर ५ देखि २० प्रतिशतसम्म अनिवार्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ।

परिषदका सूचना अधिकारी भट्टराइका अनुसार अहिलेसम्म ८ वटा संस्था मात्रै सहयोगका लागि आएका छन। यस्तै ३ सय भन्दा बढी संस्थालाई के काम गरीरहेको छन् भनेर पत्र पठाइएको र जवाफ मागिएको उनले बताए।

अहिले देखिने गरी काम नभएको स्वीकार्दै उनले छलफल भइरहेकोले अबको एक हप्ता भित्रमा रिजल्ट देखिनको गरी काम हुने बताए।