बीबीसी। अमेरिकाले इरानका नयाँ राष्ट्रपतिलाई ऐतिहासिक परमाणु सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिनका लागि वार्तामा फर्कन आह्वान गरेको छ। बिहीवार पद सम्हालेका इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले देशमाथि लागेका प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि गरिने कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेकै बखत अमेरिकाले यस्तो आह्वान गरेको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कूटनीतिक मार्ग सधैँ खुला नरहने चेतावनी पनि दिएका छन्। सन् २०१८ मा त्यस बेलाका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउँदै इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरू पुन: लगाएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो।

इब्राहिम रइसीले इरानको राष्ट्रपतिका रूपमा बिहीवार शपथग्रहण गरेका छन्। तेहरानमा शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने “कुनै पनि कूटनीतिक योजना”लाई आफूले समर्थन गर्ने बताए। “अमेरिकाद्वारा इरानी राज्यमाथि लगाइएका सबै अवैध प्रतिबन्धहरू हट्नै पर्नेछ,” उनले भने।

पश्चिमा देशहरूले इरानमाथि परमाणु हतियार बनाउन लागिरहेको आरोप लगाउँछन् तर इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। सन् २०१५ मा इरान र अन्य ६ देशहरू अमेरिका, यूके, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीबीच भएको एउटा सम्झौता अनुसार इरानलाई आर्थिक क्षति पुग्ने केही प्रतिबन्धहरू हटाइएको बदलामा उसले आफ्ना केही परमाणु कार्यक्रमलाई रोकेको थियो।

तर ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट हात झिकेपछि उसले पुन: परमाणु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

उक्त सम्झौतालाई पुनर्जीवित पार्ने कोसिसका रूपमा अस्ट्रियाको राजधानी भियानामा केहीअघिदेखि वार्ताहरू भइरहेका छन्। तर कैयौँ हप्तादेखि ती वार्ताहरू पनि हुन सकिरहेका छैनन्।

रइसीको मन्तव्यपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले संवाददाताहरूलाई भने, “हामी इरानलाई सम्झौताको वार्तामा तत्कालै फर्कन आह्वान गर्छौँ जसले गर्दा हामी हाम्रो काम चाँडै पूरा गर्न सफल हौँ।”

“राष्ट्रपति रइसीलाई हाम्रो सन्देश भनेको उनका पूर्वर्तीहरूलाई जे थियो त्यही नै हो… अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रा साझेदारको हितलाई रक्षा गर्नेछ। हामीलाई लाग्छ इरानले अब कूटनीतिक समाधानको अवसरको लाभ उठाउनेछ।” तर उनले उक्त प्रक्रिया अनिश्चित कालसम्म चल्न नसक्ने बताए।

साठी वर्षीय धर्मगुरु रइसीले आफ्नो व्यावसायीक जीवनको अधिकांश समय अभियोजनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रुहानीसँगको चुनावमा ठूलो अन्तरले हारेको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा उनी न्यायापालिका प्रमुख नियुक्त भएका थिए।

रइसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र इरानको आर्थिक समस्या हल गर्ने आफू सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भएको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि कैयौँ इरानीहरू र मानवाधिकारकर्मीहरूले सन् १९८० ताका राजनीतिक बन्दीहरूलाई दिइएको सामूहिक मृत्युदण्डमा उनको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। इरानले कहिल्यै पनि सामूहिक मृत्युदण्ड दिइएको स्वीकारेको छैन।