बीबीसी। अफगानिस्तानको नाङ्गहार प्रान्तमा एउटा कारमा गत साता देखिएका व्यक्ति अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनका सबैभन्दा नजिकका सहयोगी रहेको आशङ्का गरिएको छ।

अमिन उल हक २० वर्षअघि लादेनका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी रहेका थिए। उनी हतियारखरिद सम्बन्धी कामका प्रमुख समेत भएको बताइन्छ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले उनलाई आतङ्कवादीको सूचीमा राख्यो र उनी पाकिस्तान पुगे। त्यहाँ उनले तीन वर्ष जेलमा बिताएको बताइन्छ।

नाङ्गहार प्रान्तमा उनको फिर्ती पुष्टि भए त्यसले पश्चिमा विश्वलाई झस्काउने बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्रयाङ्क गार्डनर बताउँछन्। तालिबानले आश्वस्त पारे पनि अफगानिस्तान पुनः अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको क्रिडास्थल बन्न सक्ने सम्भावना त्यसले दर्साउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले तालिबान र अलकायदाबीच बलियो जातीय र वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखाएको थियो।

तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा पश्चिमा देशका प्रतिआतङ्कवाद निकायहरूसँग अफगानिस्तानको दुर्गममा अवस्थित अलकायदा र अरू लडाकु अखडाहरू पहिचान गर्न सक्ने मानवीय सूचनाको आधार छैन।

अमेरिकी फौज फिर्तीसँगै तालिबान बलियो भएकोबाट पश्चिमा देशका गुप्तचर निकायहरू चिन्तित भएको विवरण आएका छन्। सुरक्षा र आतङ्कवादसम्बन्धी विश्लेषक सज्जन गोहेलका अनुसार अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेसँगै त्यसले अलकायदालाई आफ्नो सञ्जाल पुनर्निर्माण गर्ने मौका दिनेछ।

त्यो विस्तारले उक्त सङ्गठनको क्षमता अफगानिस्तानमा बसेर विश्वको जुनसुकै कुनैमा आक्रमणको योजना बनाउने तहमा पुग्न सक्ने उनको टिप्पणी छ।  पश्चिमा फौजको बहिर्गमनपछि अलकायदा र उसको प्रतिद्वन्द्वी इस्लामीक स्टेट आईएसको स्थानीय समूले लाभ लिन प्रयास गर्ने बताइएको छ।

हाल दुवै सङ्गठनहरू अफगानिस्तानमा छन् र पहाडी भूगोलका दुर्गम क्षेत्र भएकोले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आतङ्कवादी सङ्गठनलाई लुकेर गतिविधि गर्न थुप्रै अखडाहरू उपलब्ध हुने देखिन्छ।

एशिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका गोहेल भन्छन् तालिबान र अलकायदाको सांस्कृतिक, पारिवारिक र राजनीतिक सम्बन्ध निकै मजबुत रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले भित्रैबाट चाहे पनि पूर्ण रूपमा त्यसलाई अलग गर्न सकिने अवस्था छैन।

सुडानमा रहेको अखडालाई अफगानिस्तानमा स्थानान्तरण गरेका ओसामा बिन लादेनलाई सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म तालिबानले संरक्षण दिएको थियो।

त्यस बेला तालिबानलाई मान्यता दिने तीन वटा देशमध्ये एउटा साउदी अरेबियाले आफ्ना गुप्तचर प्रमुख राजकुमार टुर्की अल-फैजललाई बिन लादेन हस्तान्तरण गर्न तालिबानलाई मनाउन पठाएको थियो।

तर उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे र अफगानिस्तानकै अखडाबाट अलकायदाले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणको योजनालाई मूर्त रूप दियो।

यूकेका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ सर निक कार्टरसहित कतिपय अधिकारीहरू तालिबानको नेतृत्वले आफ्नो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेको हुनसक्ने ठान्छन्। अमेरिकाले २० वर्ष लामो अफगान युद्ध समाप्त भएको घोषणा यसै साता गरेको थियो।

अन्तिम अमेरिकी फौज फिर्ता भएपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले बस्ने वा तनाव चर्काउने मध्ये एउटा विकल्प आफूले रोजेको बताएका थिए।

दुई दशकको अफगान द्वन्द्वका क्रममा अमेरिकाले सन् २००१ देखि २०१९ सम्म आधिकारिक रूपमा ८२२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको पाइन्छ। तर यसमा अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित कारबाहीका लागि पाकिस्तानमा सैनिक अखडा स्थापना गरेर अमेरिकाले गरेको खर्च समावेश गरिएको छैन।

अमेरिकापछि ठूलो सङ्ख्यामा फौज पठाएका यूके र जर्मनीले क्रमशः ३० अर्ब अमेरिकी डलर र १९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको बताइन्छ।

यसैबीच यूकेले अफगानिस्तानमा रहेका कतिपय ब्रिटिश नागरिक र अफगानहरूलाई सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गराउने विषयमा तालिबानका अधिकारीहरूसँग कुरा गरिरहेको जनाएको छ।

ब्रिटिश रक्षामन्त्रीले सांसदहरूलाई पुनर्वासका लागि योग्य डेढ सयदेखि दुई सय व्यक्ति र तिनका परिवार अफगानिस्तानमै रहेको बताएका छन्।

तालिबानहरूले थप मानिसहरूलाई देशबाट बाहिर जान अनुमति दिने बताएपछि पछिल्लो वार्ता भएको हो। यूकेले ५,००० भन्दा बढी ब्रिटिश नागरिकसहित हालसम्म १७,००० भन्दा धेरै मानिसहरूलाई अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेको विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले बताएका छन्।

यसैबीच कतारमा रहेका भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले तालिबानका राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजईसँग दोहामा भेटवार्ता गरेका छन्।

सो भेटवार्ता तालिबानी पक्षको अनुरोधमा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस क्रममा अफगानिस्तानमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षित र द्रुत फिर्ती सहितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

भारत भ्रमण गर्न चाहने विशेष गरी अफगानको बारेमा पनि छलफल भएको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। भारतका राजदूतले अफगान भूमि भारतविरोधी गतिविधि र कुनै पनि प्रकारका आतङ्कवादको कार्यका लागि प्रयोग गरिन नहुनेमा आफ्नो देशको चासो रहेको बताएका थिए।

तालिबानका प्रतिनिधिले यी विषयहरू सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। अफगानिस्तानमा झन्डै तीन दर्जन नेपालीहरू पनि उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन्।

बीबीसीसँग बुधवार कुरा गर्दै कुरा गर्दै नेपालका नयाँ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायसँग उद्धारका लागि समन्वयन गरिरहेको जनाएका थिए।