पोखरा । प्रदेशभित्रका १९ स्थानीय तह प्राकृतिक स्रोत उपभोगमार्फत आम्दानी गर्नबाट बञ्चित छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा पर्ने १६ पालिका, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने चुमनुब्री गाउँपालिका, ढोरपाटन शिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको दायराभित्रका पालिकालाई आफैँ स्रोत खोजी गर्न र उपभोग गर्न समस्या परेको हो । त्यहाँबाट हुने सबै आम्दानी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा जम्मा हुन्छ । पालिकाहरू केन्द्र र प्रदेशको अनुदानको भरमा बाँच्नुपरेको छ ।संविधानअनुसार देशमा तीन तहको सरकार छ । सबैलाई आफ्नो हैसियत अनुसारको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् । सबै आफ्नो सरकार मज्जासँग चलाइरहेका छन् ।

संविधानले संघीय व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सात सय ६१ सरकार देशमा छ । तर, सबै स्रोत संघको मातहतमा छ । संघले अनुदान दिन्छ, अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक्ताअनुसार वितरण गर्छन् । त्यसैबाट वर्षभरीको कार्यक्रम तय हुन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ । तल्ला सरकारलाई वित्तीय आत्मनिर्भर बनाउन संघले खासै राम्रो भूमिका नखेलेको उनीहरूको आरोप छ ।

अहिले अधिकांश स्थानीय तहको रोजीरोटी ढुंगा, गिट्टी बालुवामै केन्द्रित छ । सबैजसो पालिकाले टेण्डरमार्फत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्छन् । नियमानुसार स्थानीय तहले यसरी गिट्टी, बालुवा बेचेर कमाएको पैसाको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ । धेरै पालिकाले पठाएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४१ स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई आफूले उठाएको राजश्वको ४० प्रतिशत पठाएका हुन् । एकै वर्ष २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व स्थानीय तहबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । ४४ स्थानीय तहले भने तोकिएको राजश्व बुझाएका छैनन् । अन्य स्रोतहरूमा भने पालिकाले हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् ।

धेरै स्रोतहरू तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्ने भएकोले परिचालनमा समस्या परेको छ । गण्डकीका नगरपालिकाहरूले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर स्रोत उपभोग गर्ने बाटो फुकाइदिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउन र आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रदेशको साथ खोजेका हुन् ।

‘स्थानीय तहको काम प्रत्यक्ष प्रदेशसँग जोडिन्छ । केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न बाँकी छन्, जुन बनेपछि आन्तरिक स्रोत बढाउन सहयोग पुग्छ,’ नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष दीपकबाबु कँडेलले भने, ‘स्रोतहरूमा संघ सरकार नै हावी छ । त्यो अब तल्लो तहमा झार्नुपर्छ ।’ उनले संघबाट हुने अड्चनविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुन्छ । यी सबै स्रोतमा संघको मात्रै पहुँच छ । संघले ७० प्रतिशत आफूलाई राखेर तल्ला सरकारलाई दामासायी रूपमा ३० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्छ । उनीहरूले वित्तीय संघीयताका लागि पुनः एकपटक संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

संरक्षित क्षेत्रहरूले एकातिर स्रोत चलाउन दिँदैन भने अर्कोतिर विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध गरिरहेका छन् । केन्द्रीय मानसिकता नफेरिँदासम्म स्रोतमाथि पहुँच नपुग्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बताउँछन् ।

‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन, परिचालन गर्ने हो । संरक्षण गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन,’ उनले भने, ‘विकासका काम गर्दा सानो रुख काटियो भने पनि मुद्दा लाग्ने । वनजंगल छुनै नहुने प्रावधान अब सच्याउनुपर्छ ।’

उनले राजनीतिक रूपमा संघीयता सफल भए पनि देशमा वित्तीय संघीयता आउन नसकेको तर्क गरे । ‘राजनीतिक रूपमा सफल भइसकेका छौं । संविधानले अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । तर साधनस्रोतको बाँडफाँट र वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एउटा रुख कटान गर्नुपर्‍यो भने सिंहदरवारबाटै आदेश लिनुपर्छ । वन प्रदेश सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र छ । तर माथिको सचिवज्यूको ‘बक्स’ (आदेश) नभएसम्म काट्न पाइँदैन । यस्ता कमजोरी सच्याइएन भने सफलता हासिल गर्न गाह्रो छ ।’ संरक्षित क्षेत्रले समयमा इआइए गर्न नदिएका कारण गण्डकीका अधिकांश पालिकामा विकासको काम ठप्प भएको छ ।