इस्लामाबाद । इमरान खानको प्रधानमन्त्री पद अकालमै सकियो, तर अब उनको अर्को रणनीति के छ ? उनी आफैंले आम निर्वाचनको आह्वान गरेका छन् र प्रतिपक्षलाई चुनावको तयारीमा लाग्न पनि आग्रह गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचार अनुसार तीन महिनामा निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको जनाइएको छ ।

इमरान खानले अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न जसरी असामान्य ‘गेम प्लान’ बनाए, त्यसको पाकिस्तानको संसदीय इतिहासमा कुनै उदाहरण छैन। यसले उनी कुनै पनि हालतमा सत्ता त्याग्न तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

इमरान खानका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव अमेरिकी षडयन्त्र थियो जसको उद्देश्य उनलाई कुनै पनि माध्यमबाट सत्ताबाट हटाउनु थियो। उनले आफैंले सभा विघटन गरेर यो षड्यन्त्र सफल बनाएको कुरा अलग हो ।

अविश्वासको प्रस्तावले पाकिस्तानमा संवैधानिक संकट सिर्जना गरेको छ । नेशनल एसेम्बली र मन्त्रिपरिषद् विघटन भएको छ । संवैधानिक र संसदीय परम्परामा पहिले नरहेको पञ्जाब विधान सभामा पनि यस्तो संकट उत्पन्न भएको छ ।

इमरान खानले यस वर्ष जनवरीदेखि विपक्षी चालचलनमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्न सकेनन् र यसलाई उनको राजनीतिक र सरकारी स्थितिमा सबैभन्दा ठूलो असफलता मान्न सकिन्छ। ‘अपरिपक्व आदर्शलाई अगाडि राख्दै’ उनले विपक्षीले आवश्यक संख्या पुर्याउन सक्दैनन् भन्ने भ्रममा अन्तिम घडीसम्म बसिरहे तर सबै उल्टो भयो।

अब इमरान खानका सबै आशा नयाँ चुनाव र भोट दिने अधिकार भएका जनतासँग जोडिएका छन् । उनले विपक्षीलाई आफ्ना ‘विवादास्पद गतिविधि’ बिर्सेर आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिपक्षले चाहे पनि त्यो सम्भव छैन ।

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले तीन महिनाको कार्यकालमा अचानक चुनाव गराउन नसक्ने बताएको छ । उसलाई कम्तिमा छ महिना लाग्छ। अन्य धेरै सरकारी निकायहरूसँग जस्तै, इमरान खानको निर्वाचन आयोगसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन र अन्य धेरै विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा यी दुईबीचको तनाव निकै बढेको छ ।

डन अखबारको समाचारका अनुसार निर्वाचन आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीले निर्वाचन क्षेत्रको हालको सीमांकन, विशेष गरी खैबर पख्तुनख्वामा, जहाँ २६ औं संशोधन अन्तर्गत सिट संख्या बढाइएको थियो, र जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या अनुसार उल्लेख गरिएको छ, मतदाता सूची ठूलो चुनौती हो।

यो काम पूरा गर्न कम्तिमा तीन महिना लाग्ने र त्यसपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने अर्को ठूलो काम हुने अधिकारीले बताए ।

निर्वाचन सामग्री खरिद, मतपत्रको व्यवस्था र मतदान कर्मचारी भर्ना र तालिम पनि प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । मुलुकमा उपलब्ध नभएका वाटरमार्क गरिएको मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर त्यसलाई आयात गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै बलुचिस्तानमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कार्यतालिका घोषणा गरिसकेको छ, मे २९ लाई मतदानको दिन तोकिएको छ भने पञ्जाब, सिन्ध र इस्लामावादमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ।

आम निर्वाचन हुने अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने योजना रोकिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पीटीआईले ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भन्ने वाक्यांश बेचेर चुनावमा ठूलो जनसमर्थनको आशा राखेको हो भने तत्काल सम्भव नहुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पराजित भएमा इमरान खानले कडा विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। विपक्षी दलले संसदको जितलाई नजिकबाट हेरेका छन् । अब बिपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने भएकाले इमरान खानका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुनसक्छ ।

आफ्नो साढे तीन वर्षको सरकारमा इमरान खानले जवाफदेहिताको नाममा विपक्षी दलका नेताहरूलाई जेल पठाए, अपमानित गरे र अन्त्यमा यी सबै आरोपहरू प्रमाणित गर्न सकेनन्। अब प्रतिपक्षले कसरी बदला लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रथम महिला बुशरा बीबीकी निकट सहयोगी फराह खान यसअघि नै भ्रष्टाचारको आरोपमा देश छोडेर दुबई भागिसकेकी छन् । मुस्लिम लिग (नवाज) का नेता तथा नवाज शरीफकी छोरी मरियम नवाजले एक बयानमा फराह खानले लाखौं रुपैयाँ घुस लिएर पञ्जाबमा पोस्टिङ र ट्रान्सफर गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

उनीहरुले ६ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उनको अनुमान छ । यो त शुरुवात मात्र हो, सरकार र सत्तामा आएपछि सबै विपक्षी दलहरूले जवाफदेहिताको नाममा पीटीआईका समर्थकलाई निशाना बनाउने निश्चित छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको इमरान खानको आफ्नै पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफको भविष्यबारे शंकाको अवस्था हो। अहिलेसम्म क्रोधित मात्र तर मौन रहेका धेरै वरिष्ठ नेताहरु अहिले इमरान खानलाई खुलेर आक्रमण गरिरहेका छन् । तीमध्ये पञ्जाबका बर्खास्त गभर्नर चौधरी सरवर र पूर्व वरिष्ठ प्रान्तीय मन्त्री अलीम खान अग्रपंक्तिमा छन्।

पीटीआई सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र पीटीआईको एटीएम भनिने जहाँगीर तरेन आक्रोशित र अलग भएका छन् । तिनीहरू सबै धेरै शक्तिशाली छन् र पार्टी भित्र थप विभाजनमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन्।

यस पटक आम चुनावमा, पीटीआईले चुनाव लड्न वैचारिक कार्यकर्तालाई मात्र टिकट दिने भनेको छ, चुनाव जित्ने क्षमता भएकाहरूलाई होइन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका मतदाता र समर्थकहरू कुनै अस्पष्टताको शिकार भए भने पीटीआईले चुनावमा ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । उनले विघटन भएको राष्ट्रिय सभाको सिट पनि कायम राख्न नसक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा पञ्जाब उनीहरुको हातबाट गएको मान्नुपर्छ ।

विश्लेषकहरुले पार्टी फुट्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताउँछन् । विश्लेषक इफ्तिखार अहमदका अनुसार पीटीआई एक वर्षभित्रै टुक्रिनेछ र आम चुनावमा ३० भन्दा बढी सिट जित्न सक्नेछैन । यस्तो अवस्थामा पीटीआईको सबैभन्दा बढी जोर विदेशी षड्यन्त्र, शिकार र धार्मिक कार्डको प्रयोगमा हुनेछ।