काठमाडौं। निर्वाचनकै मुखमा नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आइजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री अबको तीन दिनपछि अनिवार्य अकाशमा जाने भएपनि सरकारले भावी आइजीपी निर्धारण गर्न सकेको छैन।

आइजीपीका लागि चार जना एआइजीपीहरु प्रतिस्पर्धामा रहेका कारण निर्धारण गर्न नसकेको हो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी राजु अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरेर भावी आइजीपीको रुपमा प्रस्तुत गरेपनि नेपाल प्रहरीमा भने अन्यौल कायमै रहेको छ।

दुवै प्रहरी संगठनमा आगामी वैसाख १९ गते आइजीपी खाली हुँदैछ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अवकाशमा जाने भएका हुन्। अब हुने आइजीपी पनि लामो समय आइजीपी हुन पाउने छैनन्।

नेपाल प्रहरीमा वर्तमान आइजीपी अनिवार्य अवकाशमा जानेभएपछि चार एआइजीबीच आइजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा शुरु भएपनि कुनैले पनि आफू आइजीपी हुन्छु भनेर ढुक्क साथ भन्न सकेका छैनन्।

आइजीपी थापासँगै एआइजीहरु हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की र बसन्त कुमार पन्त समेत अवकाश जाने र एआइजीहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक आइजिपिको लागि प्रतिष्पर्धी भएका हुन्।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख बन्ने विषयले सर्वत्र ध्यान केन्द्रीत गरेको छ। वैसाख १९ गते नेपाल प्रहरीले २९ औं आइजीपी पाउने छ तर को आइजीपी हुन्छन भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन।

नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो पटक फरक-फरक मितिमा एआइजीमा बढुवा भएका व्यक्तिहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ। विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २४ गते, सहकुल थापा २०७८ असार २१ गते, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक २०७८ चैत्र १७ गते एआइजीमा बढुवा भएका छन्।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सो आधारमा एआइजीहरु क्रमशःविश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक मध्येबाट एक जना नियुक्त हुनेछन्।

नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो पटक फरक-फरक मितिमा एआइजीमा बढुवा भएका व्यक्तिहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ। विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २४ गते, सहकुल थापा २०७८ असार २१ गते, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक २०७८ चैत्र १७ गते एआइजीमा बढुवा भएका छन्।

एआइजी पोखरेल सिंह र रविन्द्र धानुक भन्दा १८ महिना र सहकुल थापा भन्दा ८ महिनाअघि बढुवा भएका थिए। नेपाल प्रहरीमा एउटै मितिमा एआइजी भएका व्यक्तिहरु आइजीपी बढुवाका प्रतिष्पर्धी हुने गरेका थिए।

यतिबेला दुई एआइजीहरु पोखरेलको १८ महिना र थापाको ९ महिना कार्यसम्पादन गरेको अनुभव भएका कारण पछिल्ला दिनमा सिंह र धानुकको प्रतिस्पर्धा भने केही कमजोर भएको देखिन्छ। तर सिंहले आफूलाई अन्याय भएको बताउँदै आएका छन्।

सरकारले प्रतिस्पर्धीहरुको ट्रयाक रेकर्ड समेत हेर्ने भएकाले चार जना एआइजीहरुको विगतको ट्रयाक रेकर्ड समेत केलाउन थालेको हो। पछिल्लो पटक इश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा समेत विगतको ट्रयाक रेकर्डलाई ध्यान दिन उल्लेख गरेका कारण सरकार बाध्य भएर त्यसलाई हेर्न थालेको हो।

अहिले आइजीपीको दौडमा रहेका चार जना एआइजीहरुको विगतको ट्रयाक रेकर्डलाई हेर्ने हो भने दुई जना एआइजीको ग्रेड, रोक्का, तलब रोक्का, बढुवा रोक्का र निलम्बन समेत भएको छ। ट्रयाक रेकर्ड राम्रो नभएको, कारवाहीमा परेका व्यक्तिलाई संगठन प्रमुख बनाउन नहुने सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ।

तर पनि एआइजीमा बढुवा भएपनि उनीहरु सबै जना आइजीपीका लागि बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्। ‘सरकारले सबैको ट्रयाक रेकर्ड हेरिरहेको छ उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ’, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने। उनका अनुसार सरकारले प्रहरी नियमावली अनुसार नै आइजीपी नियुक्ति गर्नेछ।

चारै जना २०४९ चैतमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकारी हुन्। तर, एआईजी हुँदाको ज्येष्ठता र वरीयतामा उनीहरूको हैसियत फरक-फरक छ। पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए। त्यसको आठ महिनापछि अर्का डीआईजी थापालाई सरकारले गत असार २४ एआईजी बनाएको थियो।

सरकारले प्रतिस्पर्धीहरुको ट्रयाक रेकर्ड समेत हेर्ने भएकाले चार जना एआइजीहरुको विगतको ट्रयाक रेकर्ड समेत केलाउन थालेको हो। पछिल्लो पटक इश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा समेत विगतको ट्रयाक रेकर्डलाई ध्यान दिन उल्लेख गरेका कारण सरकार बाध्य भएर त्यसलाई हेर्न थालेको हो।

नेतृत्वको दाबी गरिरहेका सिंह र धानुक गत चैत ७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए। ज्येष्ठताको यो क्रमअनुसार पोखरेल थापाभन्दा आठ महिनाअघि, सिंह र धानुकभन्दा डेढ वर्षअघि एआईजी बढुवा भएका हुन्। तर, सरकारले अझै निर्णय नलिई अन्तिमसम्म कसलाई नेतृत्वमा पठाउने भन्ने बारेमा अझै खुलेको छैन।

निर्वाचनको मुखमा सरकारको एकपछि अर्को नियुक्ति र निर्णय विवादमा आएको देखिन्छ। सरकारका विवादास्पद नियुक्ति र निर्णय अदालतमा पुगेका छन्। नेपाल प्रहरीमा ३ एआइजी बढुवा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्वन गरेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र गभर्नरको मुद्धामा अन्तरिम आदेश समेत दिएकोले यसले पनि सरकारको निर्णयहरु ठूलो विवादमा तानिएको छ।

नेपाल पर्यटन वोर्ड र नेपाल उड्ययन प्राधिकरणमा भएको पुरानो महानिर्देशक वर्खास्ती गरी नयाँ नियुक्तिमा समेत अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयमा लगाम लगाइदिएको छ। हालका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री, त्यसभन्दा अगाडिका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सर्वेन्द्र खनाल, उपेन्द्रकान्त अर्याल, कुवेरसिंह राना समेत वरियताक्रममा अनुसार नै आइजीपी नियुक्त भएका थिए।

वर्तमान आइजीपी थापाले पनि कुनै एक एआइजीलाई कार्यभार सुम्पिएर आफूले विदा बस्न चाहेको भएपनि गृहमन्त्रालयले विदा दिएको थिएन। ‘मैले विदा बस्न खोजेको हुँ तर मन्त्रालयले विदा स्वीकृत गरेन’, आइजीपी थापाले भने। उनले बुधबार केही सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कसलाई निमित्त दिएर जाने भन्ने समस्या उत्पन्न भएकै कारण विदा अस्वीकृत भएको बताए।