कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायले बजेट घटेसँगै दायित्व बढ्दा नयाँ योजना कम भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको २१औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले भौतिक मन्त्रालयका शीर्षकमाथि उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाका कारण दायित्व बढेको बताए ।

“सरकारले अधुरो योजना सम्पन्न गर्न नयाँ योजना कम मात्रामा ल्याएको छ”, मन्त्री रोकायले भने, “त्यसैले मैले चाहे र सदस्यहरुले भनेअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेन ।” भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रु १० अर्ब ९६ करोड बजेट भए पनि दायित्व बढेर आएका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा छुट्याउँदा मात्र रु ६८ करोडका नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको उनले सभामा प्रष्ट्याए । अधुरा योजना सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारको नीतिअनुसार करिब ४० प्रतिशत पुराना योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको बताए । आगामी आवमा खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकाससम्बन्धी जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न, जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानून निर्माणको तयारी गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री सिंहका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय चुलो तथा साधन प्रयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम, फोहोरलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रम तथा विद्युतीय साधन चार्जिङ स्टेशन सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रलायको शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाह, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कर्णाली प्रदेशसभा दलको प्रमुख सचेतक देवी ओलीले सदनमा उठेका कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कृष्ण शाह, वीरबहादुर शाही, दल रावल, मीना रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली, सुशीलकुमार थापा, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, बद्मिक्वारी बोहोरा, झोवा विक र अमृता शाहीले दुवै मन्त्रालयका शीर्षकहरुमाथि आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्नहरु राखेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासमाथिको सुरुमै जवाफ दिन आर्थिक मामिला, कृषि तथा सामाजिक विकासमन्त्रीलाई तयार रहन निर्देशन दिँदै सभामुख राजबहादुर शाहीले भोलि २७ गते सोमबार १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका शीर्षकमाथि छलफल हुने जानकारी दिए ।