सुर्खेत। कर्णालीमा श्रम रोजगार कार्यालय स्थापना भएसँगै ५ हजार ५१३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा रोजगारका लागि गएको छन्। तथ्याङ्कअनुसार पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९२६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृती लिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७६/ ०७७ मा दुई हजार २६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये एक हजार ९९० पुरुष र ३६ जना महिला थिए।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा श्रम स्वीकृति लिनेको ६७५ जना थियो । त्यसमध्ये ६६७ पुरुष र ८ जना महिला थिए। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने यो संख्या बढेर एक हजार ८८६ जना पुगेको छ।

२०७५ साल माघ महिनामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएयता कर्णालीबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको हो। यो कार्यालयबाट दोस्रो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ।

पछिल्लो समय सहजताका लागि भनेर अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिहरू बाहेक धेरैजसोले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा प्रायः सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायतका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिन थालेपछि बाँके, बर्दियाका जिल्लाका व्यक्तिहरुले पनि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू प्रायः खाडी मुलुक युएई, साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसियामा जाने गरेका छन्। कोही जापान र बहराइन जस्ता मुलुकहरुमा पनि जाने गरेको छन्। तेस्रो मुलुकमा जाने महिला घरेलु कामदारका रुपमा जाने गरेका छन् भने पुरुषहरु विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने प्रयोजनका लागि जाने गरेको देखिन्छ।

सरकारी एक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका ५५ प्रतिशत युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। अझ त्यसमध्ये पनि धेरैजसो काला पहाडतिर मौसमी रोजगारीका लागि जाने गर्दछन्। यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग काला पहाड अर्थात् भारतमा रोजगारीमा जानेहरुको एकीन तथ्याङ्क छैन।

शिक्षा विकास निर्देशनालयको एक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका ६७ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य भएको र त्यसमा पनि धेरैजसो बालबालिका भारतका विभिन्न सहरका होटेल, रेष्टुराँदेखि सडक निर्माण योजनामा रोजगारी गर्ने गरेका छन्।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार शाखाले रोजगार सम्बन्धीका विभिन्न गोष्ठी र तालिममा मात्रै लाखौं रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा २० हजारभन्दा बढी साना उद्योग छन् जसमा ५९ हजार १२५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यद्यपि कम पुँजीमा लगानी गरिएका साना उद्योगबाट पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन्।

प्रदेश सरकारले स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएका मुख्यमन्त्री रोजगार र संघीय सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन छ। जसले गर्दा रोजगारीका लागि देश छाडेर बाहिर जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन।