काठमाडौं । अरुणाचल प्रदेशको तवाङ सेक्टरमा भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भएपछि दुई देशबीच फेरि तनाव बढेको छ । चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई लिएर विगतमा पनि लगातार दाबी गर्दै आएको छ र भारतले हरेक पटक त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।

चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूमि भन्छ र यसलाई दक्षिण तिब्बत भन्छ। भारत र चीनबीच झण्डै ३ हजार ५ सय किलोमिटर लामो सीमानालाई लिएर विवाद छ जसलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा वा एलएसी भनिन्छ ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा चीनले अरुणाचल प्रदेशका १५ स्थानका लागि चिनियाँ, तिब्बती र रोमन भाषामा नयाँ नामहरूको सूची जारी गरेको थियो। चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले चाइनिज, तिब्बती र रोमन भाषामा झाङ्गनान (अरुणाचल प्रदेशको चिनियाँ नाम) मा १५ स्थानको नाम जारी गरेको घोषणा गरेको थियो।

भारतको विदेश मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशका केही ठाउँको नाम परिवर्तन गर्ने चीनको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो र अरुणाचल प्रदेश सधैं भारतको अभिन्न अंग रहेको र जारी रहने बताएको थियो।

चिनियाँ सरकारले १५ स्थानको नाम परिवर्तन गरी निश्चित अक्षांश र देशान्तर दिएको थियो। जसमध्ये ८ वटा बसोबास गर्ने ठाउँ, ४ पहाड, २ खोला र एउटा हिमाली नाका छन् ।

ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो रिपोर्टमा बेइजिङस्थित चाइना-तिब्बत रिसर्च सेन्टरका विज्ञ लिएन सियाङमिनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि यी स्थानहरूको नाम र सयौं वर्षदेखि रहेको राष्ट्रिय सर्वेक्षणपछि यो घोषणा गरिएको हो।

विज्ञले यी ठाउँको नामावली राख्नु जायज कदम भएको र आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा थप ठाउँको नाम राख्ने पनि बताए ।

सन् १९१२ सम्म तिब्बत र भारतबीच कुनै स्पष्ट सीमा रेखा कोरिएको थिएन। यी क्षेत्रहरूमा न मुगल र अंग्रेजहरूको नियन्त्रण थियो। भारत र तिब्बतका जनता पनि स्पष्ट सीमा रेखाको बारेमा निश्चित थिएनन्। अंग्रेज शासकले पनि त्यसको वास्ता गरेनन् । तवाङमा बौद्ध मन्दिर भेटिएपछि सीमा रेखाको मूल्याङ्कन सुरु भयो।

१९४० मा तिब्बत, चीन र ब्रिटिश भारतका प्रतिनिधिहरूको शिमलामा बैठक भयो र सीमा रेखाको निर्णय भयो। चीनले तिब्बतलाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको छैन। सन् १९१४ को शिमला सम्झौतामा पनि उनी यसमा सहमत भएनन् ।

सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि पूर्ण नियन्त्रण लिएको थियो । चीनले तवाङलाई आफ्नो हिस्सा बनाउन चाहेको थियो, जुन तिब्बती बौद्धहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।