काठमाडौं। बधुबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा पुगेर आफू तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने बताए।
उनले आफूसँग अब धेरै समय नरहेको र सबैको आर्शीवाद लाग्यो र सबैको माया र शुभकामनाले काम गर्यो भने भने आफू छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने र त्यो आफ्नो तेस्रो कार्यकाल हुने उनको भनाइ थियो।

निर्वाचन आयोगले आज बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचनको परिणाम बुझाउँदैछ। आयोगले राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसअघि नै सत्ता गठबन्धनबीच अहिले कै गठनबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको छ।

तर गठबन्धनबीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भइसकेको छैन। निर्वाचनमा तेस्रो तर निर्णायक शक्ति बन्ने माओवादीको योजना सफल नभएपनि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने मोह भने कम भएको छैन।

कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकार संचालन गर्ने सहमति भएपनि सुरुमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला प्रचण्डले सार्वजनिक मंचबाट बेला बेलामा आफूलाई एक पटक फेरि देशको नेतृत्व गर्न मन भएको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति कांग्रेसलाई दबाव दिन हो वा उनी एमालेसँगल मिलेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। निर्वाचनमा प्रमुख दल बन्ने एमालेको योजना सफल हुन नसकेपछि माओवादीसँग मिल्नुपर्ने आवाज एमालेभित्र मुखतिर हुन थालेको छ।

पार्टी विभाजन पछि पानी बारबारको अवस्थामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाइल दिइसकेका छन् भने अहिले पनि एमाले र माओवादीका दाेस्राे तहका नेताबीच भेटघाट र संवाद चलिरहेककै छ।

सत्ता गठबन्धभित्र ‘पावर सेयरिङ’को विषयमा विवाद भइरहेका बेला एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । एमालेका उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा अध्यक्ष ओलीका निकट नेता महेश बस्नेत सहितका नेताहरू एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रचण्डलाई कतिपयले अस्थिर रहेको आरोप लगाउँछन्। तर, उनी आफूलाई चलायमान नेताको रुपमा परिभाषित गर्छन्। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अहिलेको अवस्थामा दुई भन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार गठन हुने संभावना छ।

त्यसैले अहिले प्रचण्डमा कांग्रेस नभए एमालेसँग मिलेर भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासले काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि एमाले तयार भएपनि यसले गठबन्धनबाट पहिला अगल हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। सो विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी महासचिव देव गुरुङबीच छलफलसमेत भएको बताइन्छ।

वाम सरकार बनाउने प्रयासअन्तर्गत मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङबीच छलफल भएको थियो। महासचिव गुरुङ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए।

एक घण्टा बढी भएको दुई नेता बीचको संवादबारे दुवै पक्षले केही नखुलाए पनि राजनीतिक वृत्तमा एमाले र माओवादीसहित वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने विषयमा नै छलफल भएको हुनसक्ने चर्चा छ।

प्रचण्डले नै ओलीलाई भेटेरै बधाई दिन महासचिव गुरुङलाई पठाएको बताइएको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार गुरुङले वामपन्थी एकताका लागि पहल गर्न ओलीसँग आग्रह गरेका थिए।

माओवादीभित्र गुरुङलगायत नेताहरू चुनावअघि नै वामपन्थी तालमेलको पक्षमा रहँदै आएका थिए। एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पराजित भएलगत्तै पनि माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले वामपन्थी एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धभित्र ‘पावर सेयरिङ’को विषयमा विवाद भइरहेका बेला एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । एमालेका उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा अध्यक्ष ओलीका निकट नेता महेश बस्नेत सहितका नेताहरू एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन प्रयास गरिरहे्का छन्।

सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी चलिरहेका यसअघि मंसिर १९ मा एमाले सचिव रघुवीर महासेठले नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए। महासेठ बालकोटबाट ओलीको सन्देश लिएर खुमलटार पुगेको बताइन्छ।

यो कसरतले मूर्त रुप लिएमा निर्वाचनअघिको सत्ताधारी गठबन्धन भंग हुने छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगै मधेशकेन्द्रित दललाई पनि साथमा लिएर सरकार गठनको तयारीका विषयमा दलहरुबीच छलफल सुरु भएको छ।

यसका लागि १४० सिटको समीकरणमा छलफल भइरहेको छ। एमालेसँग केही ठाउँमा तालमेल गरेर गएको राप्रपालाई भने यो समीकरणमा राखिएको छैन।

परिणामअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै गरेर नेकपा एमालेको ७८ सिट छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, एकीकृत समाजवादीको १० सिट, जनता समाजवादी पार्टीको १२ सिट, जनमत पार्टीको ६ सिट छ। यसबाहेक अन्तिम समयमा एमालेबाट विद्रोह गरेर गएका प्रभु शाहसहित २ जना स्वतन्त्र सांसद गरी कूल १४० सिटको समीकरणमा छलफल भइरहेको छ।

सहमतिका लागि केही बटमलाइनहरु पनि तय गरिएका छन्। जसअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गलत थियो भनेर स्वीकार गर्ने र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नेकपा कालमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको १९ बुँदे प्रतिवेदन गलत थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नेगरी सहमतिको प्रयास अगाडि बढाइएको छ। ओली खेमाका नेताहरुले प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई ‘आरोप पत्र’ भन्छन्।

सहमतिको बटमलाइनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने पनि भनिएको छ। जसअनुसार पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर एमालेका लागि राष्ट्रपति पद छुट्याइएको छ। यस्तै सभामुख एकीकृत समाजवादीलाई र उपसभामुख जनता समाजवादीलाई दिने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारमा पनि मोटामोटी नेतृत्वको बाँडफाँट प्रस्ताव गरिएको छ। सुरुवाती छलफलमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने र मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी वा जसपालाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।

‘अहिले विभिन्न विकल्पका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘जनताको चाहना पनि दलहरु मिलेरै जाउन् भन्ने हो। जनताको भावनालाई कदर गर्दै फेरि पनि कम्युनिष्ट सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कोसिस भइरहेका छन्।