काठमाडौं। निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद दिन अस्वीकार गरेपछि एमालेलगायतका दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरप्राइज दिएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दैनिकजसो भेटवार्ता हुने गरेको छ।

ओली प्राय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्छन् भने कहिले काँही प्रचण्ड आफैं बालकोट पुग्दै आएका छन्। उनीहरुबीचको भेटको मुख्य उद्देश्य एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनु हो। अझ नजिकिँदो राष्ट्रपति निर्वाचनले प्रचण्ड र ओलीबीचको भेट बाक्लिने छ भने अविश्वासको दूरी झन् बढ्नै जाने निश्चित छ।

गठबन्धन जोगाउन नसक्दा राज्य सत्तामा आफूले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको बुझेको कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड र ओलीबीच अविश्वास पैदा भएको हो।

प्रचण्ड गठबन्धन छोडेर एमालेसहितका दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई मित्रवत् व्यवहार गर्दै विश्वासको मत दिँदै प्रचण्ड र ओलीबीच दरार ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसमा शक्ति राष्ट्रको साथ र सहयोग छँदैछ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्दा एमाले र माओवादीबीच सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो।

सो सहमति अनुसार एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्। अब राष्ट्रपति पनि आफूले अघि सारेको व्यक्ति हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले बताउँदै आएका छन्।

माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादीको निर्णयले कांग्रेस हौसिएको छ भने एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। यद्यपि एमालेले यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। एमालेलेअहिले माओवादीलाई नचिढ्याउने नीति लिएको छ।

उता माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ। ओलीले भने एमालेको उम्मेदवारमा नै राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। यही विन्दुबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खटपट सुरु भएको हो।

कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको मात्रै छैन, आफ्नो उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने दाबीसमेत गरेको छ। त्यसका पछि कांग्रेसको आशय राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउँछ भन्ने हो।

एमाले माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन्। जस अनुसार चारवटा प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गरेको छ भने दुई वटामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ।

दुई दलबीचको सहमति अनुसार केन्द्र सरकारको नेतृत्व साढे दुई वर्षपछि एमालेले नै नेतृत्व गर्नेछ। अर्थात् संघीय सरकार आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ।

राष्ट्रपति, सभामुख र साँढे दुई वर्षपछि केन्द्र सरकारमा पनि एमालेकै नेतृत्व हुने विषयले माओवादी झस्किएको छ। यद्यपि सभामुख पनि आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ।

तर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रले आलटाल गर्ने परिस्थिति सृजना भएपछि राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि नै यो गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।

माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादीको निर्णयले कांग्रेस हौसिएको छ भने एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। यद्यपि एमालेले यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। एमालेलेअहिले माओवादीलाई नचिढ्याउने नीति लिएको छ।

ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो भेट आइतबार भएको थियो। उक्त भेटमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा लामो छलफल भएको थियो। तर त्यँहा कुनै निष्कर्ष निस्किएन।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरेपछि उनी पद मुक्त भएका छन्। यद्यपि रविले आइतबार नै नागरिकता लिइसकेका छन्।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ, जुन मागप्रति ओली पनि सकारात्मक छन्, तर त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नहुँदा अर्को विवाद थपिएको छ। प्रचण्ड रास्वपालाई गृहमन्त्रालय नदिने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको बिषयमा दोहोरो राहदानीको बिषय पनि उठिरहेकाले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने बताएका छन्।
नागरिकत्ता विवादका कारण उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, रास्वपा अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता तथा सांसद पद गुमाएका रविलाई गैरसांसदको रुपमा गृहमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर सत्ता समिकरण टिकाउनुपर्ने ओलीको निष्कर्ष रहेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयन गर्ने संकेत नदेखिएकाले सम्बन्धन चिसिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री हुने दलले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने विगतको अभ्यास भए पनि सो मध्ये कुनै पनि मन्त्रालय माओवादी केन्द्रसँग छैन।

त्यसैले माओवादीले गृह तत्काल रास्वपालाई दिन नचाहेको हो। सत्ता साझेदार दलभित्र विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा पर्ने संकेत देखा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ।