काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सम्हालेको गृह मन्त्रालय उनी पदमुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँगै राखेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता खारेज गरेपछि रवि पदमुक्त भएसँगै गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत रहेको हो। यद्यपि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति गरिसकेका छन्। तथापि उनी अहिले गैरसांसद हुन्।

संविधानले गैरसांसदसमेत ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने ब्यवस्था गरेपनि भर्खरै नागरिकता प्रकरणले बिवादमा आएका उनलाई तत्कालै पुनःगृहमन्त्री बनाउने संभावना न्यून रहेको बताइन्छ।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने बारे अझै यकिन हुनसकेको छैन। तर सत्ता साझेदार दलकै हैसियतले रास्वपाले पाउन सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ।

सत्तासाझेदार दलभित्र गृह मन्त्रालय कसले पाउनेबारेमा अझै यकिन हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन्।

उनले रास्वपाको दाबी स्वभाविक भए पनि अहिल्यै त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै ठोस निर्णय लिने तयारी नगरेको बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘पहिले आफूले पाएको मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक हो तर पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले सत्ता साझेदार दलकै शीर्ष तहबाटै यो विषय टुंगो लाग्ला।’

उनले सत्ता साझेदार दलकै सहमतिमा गृहमन्त्रीको टुंगो लाग्ने बताए। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका श्रम मन्त्री डिपी अर्यालले गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

पहिल्यै कै भागबण्डा अनुसार आफूहरुले स्वतः पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। पहिल्यैको भागबण्डाकै आधारमा गृह मन्त्रालय आफूहरुले नै पाउनुपर्ने उनको दाबी छ।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सत्ता साझेदार दलको पूर्वसहमति अनुसार गृह मन्त्रालयमा हाम्रो नै दाबी रहन्छ । यो पूर्वसहमतिकै निरन्तरता हो।’
कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वसहमतिअनुसार गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीकै रहेको बताउँदै मन्त्रीको विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने उनले बताए।