काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्य पनि धरमरमा पर्न थालेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन २५ फागुनका लागि तोकिएको छ भने उम्मेदवारी दर्ता अबको नौ दिनपछि अर्थात् १३ फागुनमा हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार नेताले राष्ट्रपतिमा सहमतिको खोजी गरिने अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु छोटिने संकेतहरू देखा पर्दै गएको हो ।

राष्ट्रपतिमा सहमतिबाटै साझा व्यक्तिको खोजीको विषय चर्चामा आउँदै गर्दा सत्तारूढमध्येको एक घटक नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग सशंकित छ । एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मुख्य साथ दिएको थियो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन १० पुसमा बनेको थियो ।

त्यसबखत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपतिमा माओवादीले एमालेलाई सघाउने समझदारी भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएर सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको दूरी झनै बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूमिका नखेलेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिएपछि त्यसको असर राष्ट्रपति निर्वाचनमा पर्न सक्ने भन्दै एमाले माओवादी केन्द्रसँग झनै सचेत र सशंकित देखिएको हो । मुख्यतः सोही कारण ती दलका नेताहरूकै सत्ता समीकरण बदलिने अनुमान छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफैं मंगलबार अनेरास्ववियुको २३औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सत्ता समीकरणमाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

‘हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौं, यो सफलताको कुरा हो,’ ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘तर कथम्कदाचित यो स्थिति फेरियो भने यो संसद्को बनावट नै अस्थिरताको कारक हुनेछ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल एमालेले आशंका गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा भएको भन्दै सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गरिने बताउँछन् ।

‘शंका आशंका आफ्ना होलान्, हामी सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रयासमा छौं, अन्तिमसम्मको प्रयास सहमतिमा नै रहन्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलले राजधानीसँग भने ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट संसद्को ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रपतिमा ‘ढोक्सा’ थाप्ने प्रयासमा छ । कांग्रेसले गत २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएसँगै राष्ट्रपतिमा च्याँखे थाप्दै आइरहेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा नजर बढाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्न खोजेको हो भने ‘कांग्रेसको ढोक्सामा माछा नपर्ने’ टिप्पणी गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राष्ट्रको अविभावक र संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने राष्ट्रपति मुलुकलाई चाहिएको भन्दै त्यसका लागि कांग्रेसले प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, रबरस्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ, आफ्नै घरमा लालमोहर लाएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ,’ पौडेलले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भने, ‘त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौं ।’

वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दा कांग्रेससँग बिग्रिएको माओवादी केन्द्रको सम्बन्धसमेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछिका केही समययता सुमधुर छ ।

माओवादी केन्द्रबाट कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न नेता देवेन्द्र पौडेलसहित जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत सक्रिय छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट माओवादीलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, हालका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निरन्तर संवादमा छन् ।

पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध चिसिएको छ । सरकारमा बसेर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा राप्रपाका नेता तथा मन्त्रीहरूबाट अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं राप्रपासँग असन्तुष्ट छन् भने राप्रपाका नेता र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच सो विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चल्दै आइरहेको छ ।

यसैगरी, वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी बनेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिसकेका कारण सत्ता गठबन्धनमा धरमरको अवस्था छ । रास्वपाले केही समयअघि मात्रै गृहमन्त्री पद रवि लामिछानेलाई नदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वास कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

राजधानी  दैनिकबाट