राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रमले नेपालका धेरै मोही किसान परिवारहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो।

२०२१ सालमा राजा महेन्द्रले अघि सारेको भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत वैधानिक किसिमले दर्ता मात्रै भएका करिव ३७०२१७ मोही परिवार भएको तथ्याँक नेपालको भूमिसुधार कार्यक्रमसँग भएको हुनुपर्दछ।

ती मोही परिवारले १८९०८० हेक्टर जमिन कमाएको सोही तथ्यांकले दिएको छ। तर प्रमाण नपाएका वर्षौंदेखि कमाउँदै आएका ५लाख साठी हजार परिवार भन्दा बढी भएको बताइन्छ।

उनीहरुले तीनलाख १२ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेती कमाइ गर्दै आएको तथ्यांक अहिले केही फेर परिवर्तन भएको पनि हुनसक्छ। किन भने अहिले धेरै परिवार कृषि पेशाबाट आफूलाई अलग्याएका पनि छन्।

माथि नै भनियो कि राजा महेन्द्रले अघि सारेको भूमिसुधार कार्यक्रमले तीन लाख सतरी हजार भन्दा बढी व्यक्ति मोहियानी हक प्राप्त गरेर जग्गाको मालिक भएका थिए। तिनीहरुले जोतेको जग्गाको आधा हिस्सा प्राप्त गरेका थिए।

समय कालमा ती गरिवहरु सो जग्गा सम्पतिको सदुपयोग गरेर हिजोका जग्गा धनी भन्दा पनि सम्पन्न भएका दृष्टान्त जताततै पाइन्छ। त्यही भूमिसुधार कार्यक्रमले बढी जमिन ओगटेर बसेका जमिन्दारबाट हदबन्दी कानुन अनुसार करिव ४८ हजार विगाहा जमिन प्राप्त भएको थियो। जमिन्दारबाट प्राप्त भएका ती जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले प्राप्त गरेका थिए।

राजा महेन्द्रको दृढ इच्छा शक्ति र उनको निर्दलीय व्यवस्था र निष्पक्ष प्रशासन यन्त्र भएको कारणले नै यो सम्भव भएको हो। दलहरुले भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याउन पनि नसक्ने रहेछन्। ल्याइहाले पनि पाएको जग्गा दलीय भागबण्डा लगाउने या आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने रहेछन्।

नेपालमा कुनै कार्यक्रमले एकैपल्ट धेरै जनतालाई सम्पत्तिको मालिक बनायो भने यो राजा महेन्द्रले अघि सारेको भूमिसुधार कार्यक्रमले नै बनाएको तथ्यलाई सबैले इमान्दारीपूर्वक स्वीकार्नु पर्दछ।

पछिल्ला कालमा दलहरुले बनाएका सुकुम्वासी आयोग र त्यस आयोगले वितरण गरेका जग्गाको राम्ररी छानविन गरेको खण्डमा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ।

त्यसरी नै माओवादीले कथित जमिन्दारबाट कब्जा गरेको भनेको जग्गाबाट सबभन्दा बढी माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले लाभ लिएको तथ्यले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ।

राजा महेन्द्रको भूमिसुधार कार्यक्रम केवल जग्गा माथि हदबन्दी लगाउने र बढी भएको जग्गा जमिन्दारबाट खोसेर मोही या सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने वा मोहियानी हक कायम गर्ने सीमित उद्देश्यको साथ मात्र आएको थिएन।

खास गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रूत गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक र चलायामान बनाउने नै थियो।

कृषियोग्य जमिनको न्यायोचित वितरण गर्ने र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भन्ने सो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यो निश्चित उद्देश्य बेगर कुनै हावामा या सनकमा आएको कुनै कार्यक्रम थिएन।

यो कार्यक्रमका ठोश उद्देश्य पनि थिए। यी उद्देश्यका बुँदागत रुपमा अध्यायन र चर्चा गरौं निम्ननुसार र यीनले समग्र राष्ट्रिय जीवन र अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको सकारात्मक योगदानको पनि विश्लेषण गरौं।

वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आएको भूमिसुधार कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न अगाडि सारिएका कार्यनीतिबारे थप चर्चा गरौं।

पहिलो यो कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न जमिन राख्न पाउने हदबन्दी निर्धारण गर्ने , दोस्रो जमिन्दारी प्रथा उन्मुलन गर्ने, तेस्रो जोतिरहेको जमिनमा किसानको मोहियानी हक कायम गर्ने ,चौथो ऋण निश्चित गर्ने र पाँचौ अनिवार्य बचत गर्ने यो कार्यक्रमका मूल कार्यनीति थिए।

मोहियानी हक प्राप्त भएको र जमिन्दारबाट प्राप्त भएको जग्गा वितरणको तथ्यांकको चर्चा माथि नै भै सकेको छ। साहुबाट गरिव कृषकहरुले लिएको रु. १८ करोड जति ऋण निश्चित गरि असूल भइसकेको ठहर भएको ३ करोड ४१ लाख मिनाहा गराउने काम समाप्त गरि समाजमा शोषणको प्रतीकको रुपमा रहेको जिमिन्दारी प्रथा पनि उन्मुलन गरियो।

आन्तरिक श्रोत परिचालन गरि कृषकलाई सर्वसुलभ ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको अनिवार्य बचत कार्यक्रमबाट करिव १४ करोड असुल भइ ठूलो रकम आन्तरिक श्रोतकोरुपमा परिचालन भएको थियो।

त्यसबेलाको मूल्यमा यो निकै ठूलो रकम संकलन भएको हो। त्यसबेला मोहीयानी हक प्राप्त गरी पाएका जग्गा बेचेर वा अन्य व्यवसाय गरेर अहिले कतिपय किसान अर्बपति भएका तथ्यांक पनि भेटिएका छन् कतै शहर बजारमा।

नेपालमा कुनै कार्यक्रमले एकैपल्ट धेरै जनतालाई सम्पत्तिको मालिक बनायो भने यो राजा महेन्द्रले अघि सारेको भूमिसुधार कार्यक्रमले नै बनाएको तथ्यलाई सबैले इमान्दारीपूर्वक स्वीकार्नु पर्दछ।

बचत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो र त्यो पूँजीलाई इमान्दारीपूर्वक जलस्रोतको विकास, कृषिको व्यवसायिक विकासमा र पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा लगाएको थियो भने नेपाल धेरै अघि नै सम्पन्नताको शिखरमा पुगेको हुने थियो।

समयक्रममा पञ्चहरु र पञ्च सरकार प्रशासन पनि भ्रष्ट हुँदै गयो राजा महेन्द्रको असामायिक निधन पछि। उनका कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्दै गए।

पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा पनि राजा महेन्द्रको भूमिसुधार कार्यक्रमलाई जित्ने या ओझेलमा पार्ने कुनै कार्यक्रम न वीपीका सपना बेचेर सत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली काँग्रेसले ल्याउन सक्यो न जसको जोत उसको पोतको नारा उराल्ने आफूलाई सर्वहारका हिमायती भनिने कम्युनिष्टहरुले नै ल्याउन सके अनेक पल्ट सत्तामा पुग्दा वा भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि।

राजा महेन्द्रले नेपाललाई बलियो बनाउने धेरै काम गरेका छन्। सबै याहाँ चर्चा असम्भव छ। केवल भूमिसुधारले मात्रै नि कसरी नेपालको कृषिक्षेत्रलाई बलियो बनाउन, किसानलाई सम्पन्न बनाउन र समग्र अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन योगदान दिन सक्छ बारे मात्र याहा चर्चा गरौं।

अहिलेको अहम् सवाल भनेको वर्तमान बदलिएको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको भूमिसुधारलाई कसरी निरन्तरत दिने नै हो। नेपालका भूमिसुधारका जनकलाई निन्दा गरेर होच्याएर विखण्डनवादी र परवादी मानसिकताले राजा महेन्द्रले नेपाल र नेपालीलाई बलियो बनाउन दिएको योगदानलाई ठम्याउन सकिँदैन।

“महेन्द्रीय राष्टवाद” भन्ने संर्किण मानसिकताले राजा महेन्द्रको नेपालीय राष्ट्रवादलाई ठम्याउनै सक्तैनन्। महेन्द्रीय भूमिसुधारलाई निरन्तरता दिएर गए गुज्रेको अवस्थामा पुगेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने समग्र भूमिसुधारको उपायाको खोजी गरौं।

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा सरकारले निर्देशित रुपमा खेती गराउन सक्ने छ भनी भूमि सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। तर यतिका वर्ष वित्दा पनि यो ऐन तिर कसैको ध्यान गएको छैन।

सरकारले पूर्वाधार विकास गरेको ठाउँमा या पूर्वाधार विकास गरिदिएर वा साझा लगानीमा विज्ञहरुको सल्लाहामा किसान र राष्ट्र दुबैलाई फाइदा पुग्ने गरि यस्तो कृषि योजना अघि बढाउन सक्छ।

सरकारको निर्देशन बमोजिम किसानले उत्पादन गर्ने बजार र नाफाको वातवरण मिलाउन सरकारले सहजिकरण गर्ने र सरकारले प्राविधिक तथा आर्थिक अनुदान दिने हो भने सहकारी या कम्पनी, फर्म आदिमार्फत पनि कृषि उत्पादन राम्रोसँग बढ्न सक्छ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले खेतीयोग्य जमिन जोगाउन निर्देशन दिएका थिए। तर आज खेतीयोग्य जमिन मासिँदै र खण्डिरकरण भएर गइरहेको छ।

उद्योग कलकारखाना,सडक, शहरीकरण र घरघडेरी आदिमा। धेरै व्याक्ति वा संस्था आदिका टुक्रिएका जग्गालाई चाक्लाबन्दीमा ल्याएर सामूहिक खेतीमा सरकारले प्रोत्साहन दिएर कृषिलाई व्यवसायिककरणमा लैजानु पनि बडामहाराजा पृथ्वीनारायणको जमिन नीति र राजा महेन्द्रको भूमिसुधारलाई निरन्तरता दिएको मानिने छ।

नेपालमा हालसम्म एकीकृतरुपमा भू-उपयोग नीति बनेको छैन। त्यसको लागि जमिनको वैज्ञानिक किसिमले उपयोग गर्ने एकीकृत भू-उपयोगको राष्ट्रिय मूल नीति बनाउनु पर्दछ।

त्यसको लागि उत्पादनशील भूमि, बसोबासको भूमि, पूर्वाधार विकासको भूमि, बन जंगल जडीबुटीको भूमि, संरक्षित भूमिको वर्गिकरण गर्न अधिराज्य भरिको भूमि नक्सा र सूचना चाहिन्छ। यसको आधारमा विज्ञहरुको अनुसन्धान पछिको रायमा आधुनिक वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ।

अबको भूमिसुधार कार्यन्वयन नहुने चर्का कुरा मात्र गरिरहने कम्युनिष्टको जसको जोत उसको पोत पनि होइन। किसानको फोटो हेरेर योजना बनाउ भन्ने वीपीको अमूर्त कुराको कांग्रेसी रटान पनि होइन।

कुनै चर्को कुरा नगरी रक्तपात नगरी भूमिसुधारको त्यति ठूलो क्रान्तिकारी कार्यक्रम गर्ने राजा महेन्द्रको अवस्थाको मात्र पनि होइन।

त्यसको परिष्कार सहितको आधुनिकिकरण, वैज्ञानिकिकरण व्यवसायिकिकरण सहितको नाफामूलक अत्याधिक र गुणस्तरीय उत्पादन प्याकेजको समग्र भूउपयोग नीति आजको भूमिसुधार कार्यक्रम हुनुपर्दछ।

भू-उपयोग र समग्र उत्पादनसँग अभिन्न रहने नेपालको जलस्रोतका ठूला नदीको हक विदेशीलाई सुम्पने सम्झौता गर्दै जाने हो भने भूमिसुधार र भू-उपयोगको कुरा गर्नुको अर्थ रहन्न।

पानी माथिको आफ्ना सबै हक यथावत् राखेर पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेर नै सम्पूर्ण भूमिसुधार र भू-उपयोगको नीति र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सकिन्छ।

अहिले जस्तो इमान्दारी र देशभक्तिमा स्खलित भइरहने क्रम नेताा तथा दलहरुमा रोकिनु अनिवार्य पूर्वशर्त हो सबै सफलता र समृद्धिको। सबै क्षेत्रमा पृथ्वीविचारको सार र महेन्द्रको सामाजिक सुधार सहितको विकासधार पार लगाउने आधार हो। सबैलाई चेतना भया।