लाग्छ नेपाल काण्डै काण्डको मुलुकको हो। हरेक नयाँ सरकार एउटा न एउटा काण्डसँग जोडिँदै आएको छ विगत केही दशकदेखि लगातार। यी काण्डहरु तस्करी तथा भ्रष्ट आचरणसँग सम्बन्धित छन्।

तस्करी, भ्रष्टाचार फौजदारी अपराध हुन्। तर, यिनको छानविन यति फितलो देखिँदै आएको छ कि वास्तविक दोषी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउन निकै गाह्रो छ।

अर्थात् दोषीतिर भन्दा अन्यत्रै मोड्ने गरिका हर्कतहरु हुँदा दोषीसम्म पुग्नै नसक्ने र आशंकितका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरु पक्राउ गरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यहरु पनि हुँदै आएका छन्। तर के मुलुकको कानुनले परिकल्पना गरेको कुरा यही हो? अवश्य होइन।

दोषीसम्म पुग्न नचाहँदा अनेक काण्डहरु अरुतिरै डाइभर्ट गरेर वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र त्यस्तो व्यक्ति सधैं पावरफूल भइरहने कारण व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा उत्पन्न हुनु अस्वभाविक होइन।

प्रजातन्त्रसँग अनोन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने मौलिक हकमध्ये उच्च श्रेणीमा पर्ने हक अधिकार भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र न्यायको हक हो।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा उल्लेखित हक अधिकार र त्यसमा पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उच्च दर्जामा राखेर नै विधायिकाले फौजदारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने गर्छ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोला हो भने व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र न्यायको अधिकार उक्त खोलाको दुई किनारा हो। यसै कारण फौजदारी न्याय प्रणालीमा शंकाको भर अभियुक्तलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा कसै उपर फौजदारी मुद्दाको कसुरदार ठहर गर्नुअघि उसको पहिचानलाई फौजदारी कार्यविधि अन्तर्गत दुई चरणमा विभाजन गरिन्छ।

क) संकित ख) अभियुक्त

क) संकितः  कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध उजुरी (जाहेरी, निवेदन) परेमा उक्त व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ र निजलाई संकित व्यक्तिको श्रेणीमा राखिन्छ। यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य भनेकै वैयक्तिक स्वतन्त्रता भएको हुँदा संकित व्यक्ति भागी जाने वा प्रमाण लोप गर्ने पर्याप्त आधार कारण छ भने सो कुरा अदालतलाई मनासिब लागेको खण्डमा मात्र थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइन्छ, अन्यथा थुना बाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने हाम्रो कानूनी व्यस्था छ भने समग्र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेत रहेको छ।

ख) अभियुक्तः  अनुसन्धान अधिकारीले फौजदारी कार्यविधिमा तोकिएको समयावधि भित्र नै अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरे पश्चात उक्त प्रतिवेदनलाई अभियोग पत्रमार्फत अदालतमा दर्ता गरेपछि उक्त संकित व्यक्तिको पहिचान अभियुक्तमा परिणत हुन्छ ।

तत्पश्चात फौजदारी कार्यविधि अनुरुप …JAIL IS LAST RESORT’ यानी ‘थुना अन्तिम विकल्प” भन्ने फौजदारी आधार स्तम्भलाई प्राथमिकतामा राखी थुनामा राख्ने वा थुना मुक्त गर्ने आदेश/फैसला न्यायिक निकायले गर्ने गर्दछ।

न्यायिक निकायले फलानो अभियुक्तले अभियोग बमोजिम कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आयो भनी फैसला गरेको खण्डामा उक्त अभियुक्तको पहिचान भने तत् उपरान्त कसुरदार हुन पुग्छ।

 तस्करी, भ्रष्टाचार फौजदारी अपराध हुन्। तर, यिनको छानविन यति फितलो देखिँदै आएको छ कि वास्तविक दोषी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउन निकै गाह्रो छ। अर्थात् दोषीतिर भन्दा अन्यत्रै मोड्ने गरिका हर्कतहरु हुँदा दोषीसम्म पुग्नै नसक्ने र आशंकितका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरु पक्राउ गरेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यहरु पनि हुँदै आएका छन्।

सो कसुरदारलाई समेत दुई तह पूनरावेदन गरी न्यायिक निकायले फैसला गर्दा लिएका आधारमा तथ्यगत वा कानूनी त्रुटि रहेकोमा सो समेत सच्याई आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने मौकासमेत दिइन्छ।

यो नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित कानूनी प्रणालीको सौन्दर्य हो। यस व्यवस्थाको मूल मर्म भनेकै मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक बमोजिम स्वतन्त्रताको हक र न्यायसम्बन्धि हकलाई सुनिश्चित गर्ने हो।

नेपालको फौजदारी न्यायसम्बन्धि कानूनमा २०७४ को मुलुकी फौजदारी संहिता एउटा कोशेढुंगाको रुपमा लिन सकिन्छ। यस नयाँ कानूनले फौजदारी न्यायमा एउटा नयाँ लहर लिएर आएको छ।

जंगबहादुर राणाको पालामा तत्कालीन अवस्थालाई समेट्न मुलुकी ऐनद्वारा फौजदारी प्रणालीलाई संहिताबद्ध गरी विधिको शासन ल्याउने प्रयास गरिएको थियो भने सोही प्रयासलाई अझ सुदृढ र हालको परिस्थिति र समाजको गतिशिलतालाई मध्यनगर गर्दै विधायिकाले मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त संहितामा एउटा नयाँ कानूनी प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ, दफा ९९।

उक्त दफा ९९ माः बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नु नहुनेः

१) कानून बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वस्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।

२) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ,
भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

कुनै पनि फौजदारी अनुसन्धान गर्दा माथिल्लो तहका राज्य संरचनामा दखल भएका, पकड भएका व्यक्तिहरुले फौजदारी न्यायलाई आफ्नो स्वार्थको निमित्त प्रयोग गरी आफ्नो प्रतिकुलको व्यक्तिलाई फसाउने नियतवश बदनियत साथ अनुसन्धान गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल भएको हुँदा यस्तो हुन बाट समाजलाई जोगाउनको निमित्त उक्त दफा ९९ बमोजिमको प्रावधान ल्याएको प्रष्ट छ।

उक्त निर्दोष व्यक्ति बिनाकारण आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेतबाट बञ्चित हुन पुग्छ जसको आर्थिक र सामाजिक क्षतिको कुनै मुल्यांकन हुन सक्दैन।  

बदनियतवश अनुसन्धान हुन सक्ने र निर्दोष व्यक्ति समेत त्यसको शिकार भई उक्त निर्दोष व्यक्ति संकित, अभियुक्त हुँदै कसुरदार सम्म हुन सक्ने भएको हुँदा कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरी अनुसन्धान गर्नेलाई कार्वाही गर्नु पर्छ भन्ने विधायियाको मनसाय रहेको प्रष्ट छ।

तथापि, यस प्रावधान बिपरीत अमुक व्यक्ति विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भई अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको हाल सालकै प्रसस्त उदाहरणहरू छन्।

यस्तो कार्य हाम्रो समाजमा हावी भई राखेको हुँदा र यस्तो कार्य प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र न्याय सम्बन्धी हकको सुनिश्चितताको लागी फौजदारी संहितामा उक्त दफा ९९ सँग सँगै फौजदारी कार्यविधिमा पूर्वआसंकित जमानत (Anticipatory Bail) लाई समेत समावेश गर्न पर्ने देखिन्छ।

दफा ९९ र पूर्वआसंकित जमानत एक सिक्काको दुई पाटा हुन्।

यदि विधायिकाले बदनियत अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भने, त्यस विधायिकाले बदनियत अनुसन्धान भएको हो भन्ने आधार कारण कसैले न्यायिक निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छ भने, त्यस्तो बदनियत साथ अभियोजन गर्न लागेको भन्ने आधार कारण भएको निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ पर्दा को बखतमा नै सो व्यक्तिको जमानत हुने व्यवस्था समेत परिकल्पना गरेको हुनु पर्छ, तब मात्र दफा ९९ को प्रयोजन पूर्ण हुन्छ।

यस्तो व्यवस्था नभएको खण्डमा, यदि अदालतले दफा ९९ बमोजिम बदनियत अनुसन्धान गरेको पुष्टि हुन्छ भनेर फैसला गरी उक्त बदनियतवश अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताको विरुद्ध अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश समेत गरेको खण्डमा उक्त अनुसन्धानकर्तालाई सजाय समेत होला तर सम्मान, प्रतिष्ठानलाई आफ्नो जीवन जीउने आधार ठान्ने हाम्रो समाजमा बस्ने निर्दोष व्यक्ति संकित, अभियुक्त हुँदै कसुरदारको तिरस्कृत पहिचान बोकी हिँड्न बाध्य हुने र समयान्तरले दफा ९९ बमोजिमको अभियोजन गरेको कारण पुष्टि भई निर्दोष सावित भएता पनि उसको प्रतिष्ठानमा लागेको दाग भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको बर्खिलाफको काम कार्वाही भएको हुन्छ।

त्यस्तै, उक्त निर्दोष व्यक्ति बिनाकारण आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेतबाट बञ्चित हुन पुग्छ जसको आर्थिक र सामाजिक क्षतिको कुनै मुल्यांकन हुन सक्दैन।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका संन्धि, जस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९७६ जस्ता मानव अधिकारसम्बन्धि मुख्य संन्धि सम्झौताले समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट छ।

यसै परिवेशमा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९७३ मा पूर्वआसंकित जमानतलाई भारतको फौजदारी संहितामा समावेश गरिएको हो। उक्त पूर्वआसंकित जमानतको आधारहरुलाई श्रंखलाबद्ध रुपमा भरतको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या समेत गरीसकेको छ।

भारतका विज्ञ कानूनविदहरुसँग उक्त पूर्वआसंकित जमानतको प्रावधानको बारेमा विस्तृत रुपमा राय परामर्शसमेत लिई नेपालको फौजदारी प्रणालीमासमेत उक्त व्यवस्थालाई समावेश गरेमा मात्र दफा ९९ को प्रयोजन पूर्ण रुपमा सफल हुन्छ।

अतः दस्तावेजमा लेखेको भरमा हाम्रो देशको प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ भन्ने अर्थ लगाउन छाडेर वास्तिविक रुपमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुन चाहिने आधारभूत मौलिक हकको संरक्षण गर्न हरेक कोणबाट विश्लेषण गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था लागू गरेमा मात्र यथार्थमा प्रजातन्त्रको स्वाद समाजले पाउने छ, अनि मात्र समाज विकासोन्मुख हुन्छ नत्र बदनियत अनुसन्धान हुन सक्ने डरमा न त कुनै आवाज उठ्छ, न त कुनै कलम चल्छ।

कलम र आवाजलाई दवाउन हैन स्वतन्त्र पार्नको निमित्त र प्राजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन चाहिने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र न्याय सम्बन्धि हकको निमित्त आजको आवश्यकता पूर्वआसंकित जमानत रहेको हुँदा यसमा विधायिकाले दफा ९९ को प्रावधान फौजदारी संहितामा समावेश गरेर सुरुवात समेत गरिसकेको हुँदा उक्त दफाको प्रयोजनलाई पूर्णता दिन पूर्वआसंकित जमानतलाई यथाशिघ्र फौजदारी कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नै हुन सक्दैन।