काठमाडौं ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।

शुक्रबार विहान प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेका छन्। उनले शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा सचिव एक नारायण अर्यालसहित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई छलफलका लागि डाकेका छन्।

गृहमन्त्रीले सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्रचार्यसहित केही प्रहरीको सरुवा तयारी गरेका छ्न्। तर सुन तस्करीको मुख्य संरक्षक रहेका माओवादी नेताहरुको हकमा भने गृहमन्त्री लामिछाने मौन रहेका छन्।