काठमाडौं। पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार परिवर्तन पनि चाँडचाँडै भइरहेको छ । सरकारको फेरबदलले कानुन निर्माणमा केही गतिरोध उत्पन्न भइरहेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौँ। जुन गतिमा कानुन निर्माणको काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन।

म सभापति रहेको कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा यसबीचमा तीन वटा विधेयक आएका थिए। त्यसमध्ये राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सम्पत्ति शुुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर छलफल गरी पारित गरियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी.टिआरसी) विधेयक हो।

त्यसमा पनि उपसमिति बनाएर लामो समय काम गरियो । अहिले त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल भइरहेको छ। अन्य संसदीय समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारका कानुन र विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पु¥याउन हरसम्भव प्रयास गरिहेका छन् भन्ने लागेको छ।

सङ्घीय सांसदको मूल कर्तव्य कानुन निर्माण हो। विधायिकी भूमिका नै पहिलो र महत्वपूर्ण हो । सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भएपनि त्यसैमा मात्रै सीमित नभई विकास–निर्माणमा पनि हुनुपर्छ भन्ने जनताको बुझाइ छ। जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदसँग समाजले कुलो, बाटो, विद्युत्, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानीका योजनाको अपेक्षा गरेको हुन्छ।

सांसदहरू विभिन्न काममा अल्झिनु परेकाले कहिलेकाहीँ सदन र समितिका बैठक सञ्चालनका लागि न्यूनतम उपस्थिति सङ्ख्या (कोरम) नपुग्ने समस्या पनि देखिएको छ । विधायकहरू विकास निर्माणका फाइल च्यापेर मन्त्रालयका कोठा–चोटा दौडिरहेको अवस्था छ । विगतको तुलनामा बुझाइमा सुधार भइरहेको छ, यसमा स्वयम् र जनताले पनि कसको भूमिका के भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता र सहमति कायम भयो। त्यसअघि जनआन्दोलनलाई सफल तुल्याउन र द्वन्द्वको अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रमुख दलहरूबीचको सहमति, सहकार्य र एकताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो। अहिले संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न पनि सबै शक्ति एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत र परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्ने बेलामा सरकार छिटोछिटो फेरबदल हुने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने होकी भन्ने आम बुझाइ छ। यो अस्वभाविक होइन। तर मुलुक र जनतालाई अप्ठेरो र सङ्कट परेका बेला नेपालका राजनीतिक दल एउटै कित्तामा उभिन्छन् भन्ने पटकपटक पुष्टि भइसकेको छ। अहिले केही अदलबदल देखिए पनि प्रमुख शक्तिबीच राष्ट्रिय र जनहितका विषयमा दलहरूबीच मत भिन्नता होइन, एकता हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने थुप्रै उदाहरण छन्।

समाजमा भ्रष्टाचार महारोगका रुपमा देखा परेको छ। त्यसविरुद्धको प्रभावकारी अभियान सञ्चालन नगरी देशमा सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर मुलुकको अहिले सरकारको नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण प्रयास र प्रयत्न भइरहेको छ। यो महत्वपूर्ण परिघटना हो।

सुनकाण्डदेखि ललिता निवाससम्मका भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिएका छन्। सरकारको यो अभियानमा समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोग, समर्थन र प्रोत्साहन हुनुपर्छ । यस मामिलामा अहिले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएकोजस्तो लाग्छ।

नेपालको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विगतदेखि नै भन्दैआएको छ । त्यसमा जान सकियो भने निर्वाचन खर्च घटाउन र निष्ठाको राजनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्छ । समाजमा भइरहेका घटनाको गहिराइमा गएर बुझ्ने र आत्मसात गर्ने भन्दा हल्काफुल्का ढंगबाट हेर्ने र प्रतिक्रिया दिइहाल्ने प्रवृत्तिले समाजमा एक खालको अराजकता निम्त्याएको छ।

समाजमा एउटा तप्काले पुराना राजनीतिक दलले केही गरेनन्, यी सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। मुलुकलाई जहानीयाँ, पञ्चायत र निरङ्कुश अधिनायकवादी शासन व्यवस्था अन्त्य गरी यहाँसम्म ल्याउन पुराना र ठूला दलबाट ठूलो बलिदानी र योगदान भएको छ । त्यो त्याग, बलिदान र समर्पणलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्न सकिन्न।

आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हिजो र आजको नेपाल समान छैन, धेरै परिवर्तन भएको छ । विगतको तुलनामा समाज जागरुक भएको छ । यसमा पुराना दलको योगदान छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण, उपयुक्त हावापानी, जमिन, जलस्रोत, कर्मशील जनशक्ति भएको सुन्दर हाम्रो देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन हामीले मेहनत यहीँ गरे पुग्छ। जनतालाई अवसर प्रदान गर्न, मनोबल बढाउन, उत्प्रेरणा दिन हामी लागिपर्छौं। त्यसका लागि नेपाली दाजुभाइलाई हाम्रो सधैँ साथ, सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।

सांसद विमला सुवेदीको परिचय

नुवाकोट जिल्ला सूर्यगढी नगरपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा सांसद विमला सुवेदी विसं २०४६ मा अनेरास्ववियु छैटौँमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को जिल्ला सदस्य, ब्युरो सदस्य हुँदै आठौँ महाधिवेशनबाट पोलिटब्यूरो सदस्य भए।

विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य बन्नुभएकी उहाँ विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । नेत्री सुवेदी हाल प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिका सभापति हुन्।

(सांसद विमला सुवेदीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)