नेपालको कृषि क्षेत्र अत्यन्तै बहुआयामिक छ। कृषि र पशुपालन नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा, पोषण र जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएका छन्।

तर नेपालमा कृषि बाली तथा वस्तुको उत्पादन लागत उच्च भएकाले धेरैजसो कृषि व्यवसायबाट कृषकहरूले प्राप्त गर्ने नाफा अत्यन्तै न्यून रहेको छ। कृषि कार्य गर्दा अरू पेसामा भन्दा बढी मानव श्रम र परिश्रमको आवश्यकता पर्छ, यसमा जोखिम बढी छ र आयआर्जनका लागि निश्चित अवधि पर्खिनु पर्ने हुन्छ।

साथै अरू क्षेत्र जस्तो यो नाफामूलक पेसा नभएकाले यसमा युवाहरूको आकर्षण समेत कम देखिन्छ। बढ्दो बसाइँसराइ, खेती हुने जग्गाको खण्डीकरण र युवाहरूको वैदेशिक पलायनका कारण कृषि उत्पादन निरन्तर कम हुँदै गएकाले हामीले उपभोग गर्ने सबैजसो खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन लगायतका वस्तुहरूको आयात प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। यसैले कृषिको दिगो विकासका लागि सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।

नेपालमा कृषि बाली तथा वस्तुहरूको उत्पादकत्व कम तर उत्पादन लागत बढी हुँदा नेपाली कृषि उत्पादनले सस्तो भारतीय र चिनियाँ उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। त्यसैले उत्पादन लागत कम गर्न र उत्पादकत्व बढाउन ठूलो क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, नेपाली कृषकहरूको प्रतिव्यक्ति जग्गाको स्वामित्व कम छ भने जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्ति वा परिवार स्वयंले खेती नगरी बटैया, अधिया वा भाडामा खेती गर्न दिने गरेका छन्।

यस कारण वास्तविक रूपमा खेती गर्ने कृषकहरूले सरकारी सेवा र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको अधिया वा बटैया प्रणाली र जग्गा भाडाको विद्यमान अवस्थालाई संस्थागत र नियमन गरिनुपर्दछ र वास्तविक रूपमा माटोमा भिज्ने कृषकहरू माझ सरकारी सुविधाको पहुँच बढाउनु पर्दछ।

नेपालमा कृषि र पशुपालन एक अर्कामा परापूर्वकालदेखि अन्तरसम्बन्धित रहँदै आएका छन्। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा दिगो कृषि विकासका लागि रैथाने कृषि बाली तथा स्थानीय पशुहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै कृषि र पशुपालन दुवै क्षेत्रको एकीकृत रूपमा विकास गरिनु आजको आवश्यकता हो।

देशको सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नभएका कारण कृषकहरूले उचित समयमा खेती गर्न नसक्ने र सिँचाइकै अभावमा बालीहरूको उत्पादकत्व समेत कम हुने भएकाले सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्नु पर्दछ।

कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मल, अधिकांश उन्नत बिउबिजन, कृषि सामग्रीहरू तथा कृषि यन्त्र उपकरणहरू नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले ती वस्तुहरूको आयातमा ठूलो रकम विदेश पलायन हुने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन रूपमा कृषि सामग्री तथा यन्त्र उपकरणहरूको उत्पादन स्वदेशमै गरिनु पर्दछ।

साथै आधुनिक कृषि प्रविधि र कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषि सामग्रीका उत्पादक, आयातकर्ता तथा विक्रेताहरू र सरकारी एवं गैरसरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अनावश्यक यन्त्र उपकरणहरू, सूक्ष्म तत्वहरू, घातक रसायनहरू एवं प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रयोगका लागि भइरहेको कुप्रचार र यसको अन्धाधुन्ध प्रयोगमा भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गरिनु पर्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू मध्ये कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त कृषि प्रविधिहरूको विकास र प्रसार हुन नसक्नु पनि एक हो। त्यसैले किसानलाई आवश्यक विभिन्न कृषि प्रविधिहरूको विकास र प्रसारमा मुख्य जोड दिनु पर्ने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकासका लागि स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले जनशक्तिको चरम अभाव, बजेटको कमी तथा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेसागत दक्षता र क्षमताको अभावका कारण आशातीत उपलब्धि दिन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, कृषि प्रसारको म्यान्डेट रहेको कृषि विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक जनशक्ति काठमाडौँ केन्द्रित भएर रहेकोले दूरदराजका किसानहरू प्राविधिक ज्ञान तथा सीपबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

त्यसैले नेपालको कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागलाई समायोजन गरी कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार विभाग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

कृषि मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न आयोजना वा परियोजना तथा कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूको अनुदानमा वा सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापना भएका धेरैजसो कृषि संरचना तथा पूर्वाधारहरू जस्तै कोल्ड स्टोर, कृषि उपज बजार, कृषि प्रशोधन उद्योग, कस्टम हायरिङ सेन्टर, राइपनिङ च्याम्बर आदि सञ्चालन नहुँदा अर्बौँको सरकारी लगानी खेर गएको छ।

कृषिसँग सम्बन्धित यस्ता संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न र गराउन विशेष जोड दिनुपर्छ। कृषि उपजको सुनिश्चित बजारका लागि कृषि उपजहरूको उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुका साथै थोक बजार मण्डीहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

साथै धान, गहुँ लगायतका खाद्यान्नको खरिद, भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको खरिद, भण्डारण तथा प्रशोधन क्षमतामा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित विपद्का कारण वा खुला बजारमा हुने खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, अनिकाल र भोकमरीको समस्यालाई समाधान गर्न नेपालको खाद्य बफर स्टकलाई पनि बढाउनुपर्छ।

कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, यस क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउन र समग्र कृषि उत्पादनको लागत घटाउँदै कृषि उपजको बिक्रीबाट कृषकहरूको नाफामा वृद्धि गर्न नेपाली कृषकहरूलाई अनुदानको एकदमै आवश्यकता छ।

तर नेपालमा कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदानमा वर्षौँदेखि कागजी किसान, टाठाबाठा र बिचौलियाहरूको एकाधिकार रहेको छ। सूचना प्रकाशन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कथित प्रस्तावहरू माग गर्ने र त्यस्ता प्रस्तावहरूको प्रतिस्पर्धा गराएर अनुदान दिने परिपाटीले केवल टाठाबाठा किसान र बिचौलियाहरूले मात्रै अनुदान पाउँदै आएका छन्।

अर्कोतर्फ, वर्षौँसम्म उही एउटै किसानले पटक-पटक अनुदान पाउँदै आएको अवस्था छ। यसरी कथित प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव छनोटको आधारमा दिइने अनुदानले कृषि कार्यक्रमहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। हाल विद्यमान रहेको कृषि अनुदान प्रणालीले गरिब, सीमान्तकृत तथा वास्तविक कृषकहरूलाई वञ्चित गरिरहेको हुँदा देशका सबै कृषकहरूले समान रूपमा अनुदान पाउन सक्ने न्यायोचित प्रणालीको विकास गरिनु पर्छ।

हालको कृषि, वन तथा वातावरण र साविक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सबैजसो आयोजनाहरूले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत अनुदान प्रवाहमा धेरै बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्। तर समग्र कृषि उत्पादन तथा कृषकको आयस्तर वृद्धिमा कृषि अनुदानको प्रभाव नगण्य रहेको छ।

मन्त्रालय मातहत सञ्चालित समग्र आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गरी उपलब्धि दिन नसकेका आयोजना वा परियोजनाहरूको निर्मम पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। कृषकहरूको वर्गीकरण सहित वास्तविक किसानको पहिचानका लागि कृषक सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ।

नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित आधारभूत तथ्यांकको ठूलो अभाव रहेकाले कृषि क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी त्यसकै वैज्ञानिक आधारमा योजना निर्माण गरिनु पर्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को उपस्थिति प्रदेशगत हिसाबले सबै प्रदेशहरूमा एकनाशको छैन। विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउन कैलाली वा कञ्चनपुरमा नार्कको प्रदेश अनुसन्धान केन्द्र तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ।

कृषि क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका कतिपय कार्यालयहरू काठमाडौँ छोड्न नचाहने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै स्थापना गरिएका देखिन्छन्।

त्यसैले समान प्रकृतिका र कामको बोझ कम भएका कार्यालयहरू एक आपसमा गाभ्नु वा खारेज गर्नु पर्छ। मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न आयोजनाहरूमा काठमाडौँमा थुप्रिएर रहेको जनशक्तिलाई जिल्ला वा स्थानीय तहस्थित प्राविधिक निकायहरूमा खटाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीहरूको नियमसङ्गत र आवधिक सरुवाको चुस्त व्यवस्था हुनुपर्दछ। काठमाडौँमा रहेका मन्त्रालय, विभाग वा मातहतका निकाय र आयोजनाहरूबाट जागिरको सुरुवात गर्ने, आजीवन केन्द्रमै बस्ने, कार्यालयको काममा भन्दा लोकसेवाको तयारीमा व्यस्त रहने र खुला प्रतिस्पर्धाको यही प्रावधानबाट मन्त्रालयको उच्च ओहोदामा पुगेका तर नेपालको ग्रामीण कृषि क्षेत्रको कुनै व्यावहारिक अनुभव नभएका अधिकारीहरूबाट निर्माण हुने नीति नियम र योजनाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्र तथा वास्तविक कृषकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले मन्त्रालयको समग्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरी हालको दरबन्दीलाई चुस्त बनाउनु पर्छ र केन्द्रीकृत कर्मचारीहरूलाई मातहतका कार्यक्षेत्रमा तत्काल सरुवा गर्नुपर्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा जङ्गल आसपासका क्षेत्रमा जङ्गली जनावर र तराईमा छाडा चौपायाहरूको प्रकोप ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ। पहाडका अधिकांश बस्तीहरूमा बाँदर लगायतका वन्यजन्तुका कारण कृषि योग्य जमिन बाँझै रहने अवस्था सिर्जना भएको छ भने किसानको महिनौँको मेहनत र लगानी बाँदरले एकछिनमै सखाप पारिदिने हुँदा मानिसहरूको उठिबास हुने स्थिति आएको छ।

अर्कोतिर तराईमा छाडा चौपायाका कारण कृषकहरूले लगाएको बालीनाली जोगाउन नसकेर ठूलो हैरानी खेप्नु परेको छ। त्यसैले जङ्गली जनावर र छाडा चौपायाको यो विकराल समस्या समाधानका लागि तत्काल उचित निर्णय र प्रभावकारी नीतिनियम बनाउनु पर्छ।

कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कृषि बिमामा किसानहरूको सहज र सरल पहुँच बढाउनु जरुरी छ। नेपालमा रहेका बिमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरी कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न सकेमा कृषि क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक जोखिमबाट किसानलाई राहत दिन सकिन्छ र यसबाट कृषि क्षेत्रमा हाल भइरहेको अनुदानको दुरुपयोगलाई समेत कम गर्न सकिन्छ।

कृषि सामग्री, इन्धन र कृषि शक्तिको बढ्दो मूल्यका कारण कृषिमा लागत बढ्दै गएकाले उत्पादन लागत कम गर्न, कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न र कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन कृषि क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक रहेको हो। नेपालमा विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिइँदै आइएको भए तापनि वास्तविक कृषकहरूले हालसम्म पनि सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

कृषि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू, बिचौलियाहरू, एग्रोभेट तथा कृषि सामग्रीका विक्रेताहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरूको साठगाँठका कारण कृषि क्षेत्रको अनुदान सीमित घेराभित्र बाँधिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा विगत केही वर्षयता बजेटको आकार ह्वात्तै बढे पनि वास्तविक किसानहरूले यसबाट आशातित रूपमा फाइदा पाउन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत हाल भइरहेको अनुदानको अनुत्पादक र जथाभाबी वितरण तथा अनुदानको व्यापक दुरुपयोग नै कृषि क्षेत्रको अहिलेको दयनीय अवस्थाको प्रमुख कारण हो।

कृषि अनुदानमा वर्षौँदेखि कृषि फर्म, कृषक समूह र कृषि सहकारीहरूको आवरणमा बिचौलिया र टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा वास्तविक किसान, सीमान्तकृत क्षेत्र, वर्ग र समुदाय कृषि अनुदानबाट सधैँ वञ्चित रहेका छन्।

यो वास्तविकतालाई मनन गरी कृषि अनुदानलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै योजना तर्जुमा गर्ने र कृषि अनुदानलाई निहित स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने परिपाटीलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ।

अनुदानको आधारभूत अवधारणा अनुसार अनुदान सबै किसानको लागि र सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। त्यसैले अनुदान कार्यक्रमहरूले सकेसम्म सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ र त्यो सम्भव नभए एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जाने गरी पहिलो वर्ष एक ठाउँमा सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरू अर्को वर्ष नयाँ ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ।

अनुदान प्रवाहको ढाँचामा व्यापक सुधार गरी मल, बिउ, सिँ सिंचाई, खनजोत र बाली कटानी लगायतका क्रियाकलापहरूमा कृषकको लगानी कम गर्न बाली तथा वस्तुको बिक्री हुने परिमाणको आधारमा सोझै नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल र उन्नत बिउबिजनमा स्रोतमा नै अनुदान दिने तथा कृषि पूर्वाधार निर्माण एवं कृषि उद्यमशीलता विकासको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह र ब्याजमा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ।

वास्तविक किसानको पहिचान तथा कृषकको वर्गीकरण गरी क्रेडिट कार्ड र किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने र सोही आधारमा साना, मझौला र ठूला किसान एवं कृषिमा आधारित र पशुपन्छी पालनमा आधारित किसानका रूपमा अनुदान प्रवाह गर्नुपर्छ। कृषि अनुदानलाई व्यक्ति केन्द्रितबाट खेती गरिने जग्गा केन्द्रित बनाउनु पर्छ।

व्यक्ति, समूह वा सहकारी छनोट गरी अनुदान दिने परिपाटीलाई परिमार्जन गरी खेती गरिने जग्गा छनोट गर्ने र उक्त जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा लगाइने बालीमा अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै एउटा किसान परिवारले एक वर्षमा बढीमा दुई वटा कृषि बाली र एउटा पशु वस्तुमा मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था बाँध्नुपर्छ।

कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यसलाई कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने सेवा तथा सामग्रीहरू जस्तै मल, बिउ, इन्धन, बिजुली र कृषि बिमामा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ।

सिँचाइ पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सिँचाइ सुविधाको विस्तार सरकारको पूर्ण लगानीमा गरिनुपर्छ र नाफामूलक कृषि व्यवसायहरूमा सरकारी अनुदान पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त बाली वा वस्तुहरूमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरी अनुदानको वितरण एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ।

हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीनवटै तहबाट कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकाले यसले कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनुका साथै प्रभावकारितामा समेत कमी ल्याएको छ।

त्यसैले कृषिमा दिइने अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध हुनुपर्छ र कृषि अनुदान कृषि कार्यालयहरूबाट नगद वा जिन्सी रूपमा नभई सिधै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत किसानको खातामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विभिन्न निकायले गर्ने कृषि कार्यक्रमहरूको वैज्ञानिक बाँडफाँड गरी अनुदानको दोहोरोपना अन्त्य गर्नुपर्दछ र उस्तै प्रकृतिका क्रियाकलापहरूमा फरक-फरक निकायले दिने अनुदानको दरमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ।

कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको चरणमा नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले सञ्चालन गर्ने कृषि कार्यक्रमहरूको बाँडफाँड गरी कार्यक्रमको दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा तीनवटै तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेपछि साउन महिना भित्रै तीनवटै तहको समन्वय बैठक राखी दोहोरिएका वा तेहोरिएका कार्यक्रमहरू हटाउने वा ओभरल्याप नहुने गरी नयाँ स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट संशोधन गरिनुपर्छ।

तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू अन्तर्गत नेपालमा रहेका विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रहरूको लागि बाली तथा वस्तुहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र नेपालका रैथाने बालीहरूको पहिचान गरी तिनको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ।

कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको हाल कायम संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयहरू लगायतका काठमाडौँ केन्द्रित निकायहरूमा रहेका कामविहीन कर्मचारीहरूलाई विभिन्न जिल्ला र आयोजनाहरूमा सरुवा गरिनुपर्छ।

साथै ती आयोजनाहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करार र सेवा परामर्श अन्तर्गतका अनावश्यक कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्नुपर्छ। हाल कृषक समूह, सहकारी र निजी कृषि फर्म मार्फत मात्रै उपलब्ध हुने अनुदानलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत वास्तविक किसानले पाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

सरकारको पूर्ण लगानी वा सरकारी अनुदानमा स्थापना भई सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द रहेका पूर्वाधार र संरचनाहरूको तत्काल तथ्यांक संकलन गर्ने र तिनलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

सम्भाव्यता अध्ययन बिना यस्ता पूर्वाधारहरूमा अनुदान प्रवाह गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी र लाभग्राही दुवै पक्षलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नाफामूलक कृषि व्यवसाय, उद्यम र पूर्वाधारहरूमा दिइँदै आएको अनुदान पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ।

चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि कार्यका लागि निजी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र नियम कानुनहरू निर्माण गर्ने र लामो अवधिका लागि जग्गा भाडामा लिई कृषि तथा पशुपन्छी पालन गर्ने वास्तविक कृषकहरूलाई बिशेष सहुलियत दिनुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्यक्रमहरूमा रासायनिक मलमा पर्याप्त अनुदान, उन्नत बिउमा अनुदान, सिँचाइको लागि विद्युत् मिटर जडान तथा सिँचाइ संरचना निर्माणमा अनुदान, बाली बिमामा अनुदान, कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान, रोगकीराको उपचार र महामारी नियन्त्रणमा अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बाली खरिदमा अनुदान, कृत्रिम गर्भाधान र नस्ल सुधार कार्यक्रममा अनुदान तथा बाँझो जग्गा र सार्वजनिक जग्गामा गरिने चक्लाबन्दी खेतीमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्छ।

यसैगरी सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्नका लागि केही फजुल खर्च हुने क्रियाकलापहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने देखिन्छ। यस अन्तर्गत मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रूपमा गरिने फजुल खालका गोष्ठीहरू, कृषक तथा कर्मचारीका नाममा हुने अनावश्यक भ्रमण, सेमिनारहरू कटौती गरिनुपर्छ।

धेरैजसो आयोजनाहरूमा कार्यालयको घरभाडा शीर्षकबाट अनावश्यक भवन वा कोठाहरू भाडामा लिई कर्मचारीहरूको आवासका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको र कतिपय कार्यालयहरूले सरकारी भवनमा अफिस राखेर पनि निजी घरलाई अफिस प्रयोजनको नाममा भाडामा लिई कर्मचारी आवास बनाएकाले त्यस्ता कर्मचारीहरूको आवास भाडा सम्बन्धी खर्च रोकिनुपर्छ।

कृषि मन्त्रालय, आयोजना तथा मातहतका कर्मचारीहरूको अनुत्पादक विदेश भ्रमण तथा तालिम पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ। कोल्ड स्टोर, प्रशोधन उद्योग, राइपनिङ च्याम्बर लगायतका पूर्वाधारहरूमा दिइने व्यापारिक अनुदान बन्द गरिनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने बजेटलाई केन्द्रीय निकायहरूको बजेटमा राख्ने विकृत परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च, इन्धन खर्च र विविध खर्च शीर्षक अन्तर्गत मनपरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक कार्य र फजुल खर्चमा सकिने भएकाले यस्ता खर्चहरूमा मितव्ययिता कायम गर्न र सबै कार्यालयहरूमा खर्चमा एकरूपता कायम गर्न न्यूनतम बजेट मात्र विनियोजन गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ।