हरेक वर्ष जुन ५ तारिख आउँछ, हामी केही बिरुवा रोप्छौं, गोष्ठीहरू गर्छौं र अथर्ववेदको मन्त्र-‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ अर्थात् भूमि मेरी आमा हुन् र म यस पृथ्वीको पुत्र हुँ-उच्चारण गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छौं। तर, प्रकृतिको सतही प्रशंसा र कल्पनाशीलताले मात्रै अब हाम्रा पग्लिँदै गरेका हिमाल र बिग्रिँदै गएको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जोगाउन सम्भव छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले यो दशकलाई ‘पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनरुत्थानको दशक’ घोषणा गरेको छ। यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको विश्वव्यापी कार्यसूची पनि भूमि क्षयीकरण रोक्ने र खडेरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउने विषयमा केन्द्रित छ।

विश्व अर्थतन्त्र आज शून्य फोहोर र पुनः प्रयोगको सिद्धान्तमा आधारित चक्रीय अर्थतन्त्र तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित कार्बन व्यापारतर्फ द्रुत गतिमा लम्किसकेको छ। तर, बिडम्बना ! नेपालको विकासको नमुना भने अझै पनि उही पुरानो कङ्क्रिटमुखी र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने परम्परागत बाटोमै घस्रिरहेको छ।

हाम्रो अवस्था विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। एकातिर हामी कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र र सन् २०४५ सम्ममा शून्य खुद उत्सर्जनको महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय लक्ष्य देखाएर विश्वसामु गर्व गर्छौं, अर्कोतिर हाम्रा नीतिहरू विकासको गतिलाई रोक्ने पश्चिमा कानुनका हुबहु उतार मात्र बनेका छन्।

हामीलाई अब यस्तो ‘नेपाल-अनुकूल’ नीतिको आवश्यकता छ, जसले प्रकृति संरक्षण र आर्थिक समृद्धिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकोस्। सहरी विकासको परम्परागत र भद्रगोल ढाँचालाई पूर्ण रूपमा भत्काएर ‘हरित उपत्यका’ र ‘बहुतले सवारी पार्किङ’ जस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माण नगरेसम्म हाम्रा सहरको प्रदूषण घट्ने छैन।

हाम्रा हिमाल र जंगलले तल्लो तटीय देशहरू भारत र बंगलादेशलाई उपलब्ध गराइरहेको शुद्ध हावा र पानीबापत हामीले ‘पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवा भुक्तानी’ दाबी गर्ने बलियो कूटनीतिक र कानुनी हैसियत राख्नैपर्छ।

हामीले कार्बन व्यापारबाट सोचेजस्तो विदेशी मुद्रा भित्र्याउन नसक्नुको मुख्य कारण हाम्रो अपारदर्शी प्रशासन र फितलो तथ्यांक प्रणाली हो। जबसम्म हामी उपग्रह र चालकविहीन विमान प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रा जंगलले सोसेको कार्बनको पारदर्शी ‘डिजिटल सङ्ग्रह’ अर्थात् मापन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण प्रणाली तयार गर्दैनौँ, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो कार्बन सञ्चितिले उचित मूल्य पाउन सक्दैन।

जलवायु कोषको पैसा ल्याउन अब परम्परागत कूटनीतिले मात्र पुग्दैन; यसका लागि राज्य संयन्त्रमा ‘स्वच्छ राजनीतिक आचारसंहिता’ र बजेटको डिजिटल संकटरीक्षण अनिवार्य भइसकेको छ।

तर, केवल कानुन र कूटनीतिले मात्र राष्ट्रको काँचुली फेरिँदैन। जबसम्म प्रत्येक नागरिकको रगत र चेतनामा वातावरणीय संवेदनशीलता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन। त्यसैले, अबको सबैभन्दा ठूलो र रणनीतिक प्रहार हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्छ।

हामीलाई अब केवल नैतिक शिक्षा पढाउने परम्परागत कक्षाकोठा होइन, ‘पुस्तान्तरण शिक्षा कार्यक्रम’ जस्तो आमूल परिवर्तनकारी अभियान चाहिएको छ।

यो अभियान अन्तर्गत वातावरण विज्ञानलाई पुस्तकको पानाबाट बाहिर निकालेर आधुनिक प्रविधि र ‘खेलमुखी सिकाई विधि’ सँग जोड्नुपर्छ। विद्यालयदेखि क्याम्पससम्मका विद्यार्थीका लागि एउटा ‘हरित-नेपाल मोबाइल एप’ विकास गरिनुपर्छ, जहाँ विद्यार्थीले साइकल चढ्दा, प्लास्टिकको प्रयोग घटाउँदा वा रूख रोप्दा प्राप्त गर्ने ‘पर्यावरण-अंक’ सिधै उनीहरूको परीक्षाको प्राप्तांकसँग जोडियोस्।

विद्यार्थीलाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको सिद्धान्त मात्र घोकाउने होइन, उनीहरूलाई हाते कम्प्युटर दिएर ‘पर्यावरण-प्रयोगात्मक कार्य’ मार्फत घरदैलोमा पठाउनुपर्छ।

घर-घरको ऊर्जा खपत र फोहोर व्यवस्थापनको तथ्यांक संकलन गर्ने यो ‘तल्लो तहदेखि केन्द्रीय प्रणालीसम्म’ को अभ्यासले एकातिर राज्यलाई स्थानीय स्तरको वातावरणीय ‘बृहत तथ्यांक’ दिनेछ भने अर्कोतिर युवा पुस्तालाई बाल्यकालदेखि नै नीति निर्माणको मुख्य अंक बनाउनेछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आज नेपालले वार्षिक रूपमा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ प्रतिशत नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। हामीसँग भएको युवा जनसङ्ख्याको जनसाङ्ख्यिक लाभको सुनौलो अवसर अबको केही दशकमा सधैँका लागि बन्द हुँदैछ।

यही पुस्ताको मष्तिस्कमा ‘पर्यावरणीय-आर्थिक’ चेतना भर्न सकिएन भने, भोलिको नेपाल उनीहरूका लागि बस्न योग्य रहने छैन। वातावरण संरक्षण अब गैरसरकारी संस्थाहरूको नारा वा फुर्सदको सौख मात्र रहेन, यो एक्काइसौँ शताब्दीको सबैभन्दा धारिलो भू-आर्थिक र रणनीतिक हतियार बनिसकेको छ।

‘पुस्तान्तरण शिक्षा’ को माध्यमबाट नयाँ पुस्तालाई सचेत, प्रविधिमैत्री र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म नेपालको समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ। अब समय नारा लगाउने होइन, सिंगो प्रणाली बदल्ने हो।