नेपालका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रायः सबै पहाडी तथा हिमाली भूभागमै अवस्थित छन्। भौगोलिक विकटताका कारण यी क्षेत्रहरूमा सडक यातायातको पहुँच पुर्‍याउन निकै कठिन छ भने पहाडी भेगमा जथाभाबी सडक निर्माण गर्दा भूक्षय हुने र पहिरो जाने जोखिम सधैँ उच्च रहन्छ।

यस्तो अवस्थामा सुरक्षित, भरपर्दो र छोटो समयमै गन्तव्यमा पुग्नका लागि केबलकार नै सबैभन्दा उपयुक्त र दिगो विकल्प हुन सक्छ। विशेषगरी उत्तर-दक्षिण जोड्ने मार्गहरूमा घुमाउरा र जोखिमपूर्ण सडकको तुलनामा केबलकार सेवा बढी सहज, पर्यावरणमैत्री र सुरक्षित साबित हुनेछ।

यसले पहाडी क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणलाई नबिगारी भूक्षयको खतरालाई निकै कम गर्दछ, किनकि केबलकार वा रोपवे निर्माण गर्दा पहाडहरू धेरै भत्काइरहनु पर्दैन।

अहिले ताप्लेजुङको प्रसिद्ध पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न दैनिक सयौँको संख्यामा दर्शनार्थीहरू कष्टकर यात्रा गरिरहेका छन्। यदि त्यहाँ केबलकारको राम्रो व्यवस्था हुने हो भने तीर्थयात्रीहरूको संख्या दैनिक हजारौँ पुग्ने निश्चित छ।

देश-विदेशबाट आउने धार्मिक पर्यटकहरूका लागि पहाडका दुर्गम तर महत्वपूर्ण स्थलहरूलाई केबलकार, रोपवे वा स्काई ट्रेन जस्ता आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सके यसप्रतिको आकर्षण र सुविधा मात्र बढ्ने छैन, बरु पर्यटकको संख्यामा समेत ह्वात्तै वृद्धि हुनेछ।

गोरखाको मनकामना मन्दिरमा केबलकार सञ्चालन भएपछि जसरी स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीहरूको ओइरो लागेको छ र दैनिक लाखौँको आम्दानी भइरहेको छ, त्यसले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैलाई ठुलो आर्थिक फाइदा पुर्‍याएको उदाहरण हाम्रैसामु छ।

यसैगरी, देशभरिका सम्भावित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विस्तृत स्थलगत अध्ययन गरी बढीभन्दा बढी केबलकार परियोजनाहरू निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा पर्यटकको आगमन बढेर देशको व्यापार, राजस्व र अर्थतन्त्रमा ठुलो सुधार आउनेछ भने स्थानीय स्तरमा हजारौँले रोजगारी पाउनेछन्।

मुस्ताङको कागबेनीदेखि मुक्तिनाथ जाने, प्युठानको स्वर्गद्वारी पुग्ने, अछाम-बझाङको खप्तड र बाजुराको बडीमालिका जस्ता अनुपम धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँच बढाउन केबलकारले कोसेढुङ्गाको भूमिका खेल्न सक्छ।

त्यसैगरी, मुगुको रारा ताल भ्रमणलाई सहज बनाउन त्यहाँको विमानस्थलदेखि सिधै रारासम्म केबलकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सरकारले बेलैमा उपयुक्त नीतिगत योजना तर्जुमा गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न विशेष सहुलियत, प्रोत्साहन र सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्छ।

नेपालमा वैदेशिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अर्को सबैभन्दा प्रमुख र रणनीतिक बिषय भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि हो। पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै यस विमानस्थलको महत्व र आवश्यकतालाई बुझिए तापनि अहिलेसम्मका सरकारहरूले विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक समस्या देखाएर यसको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेका छैनन्।

वातावरण संरक्षण र बजेट अभावको बहाना बनाएर यस आयोजनामा लगातार ढिलासुस्ती भइरहेको छ। हाल काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै व्यस्त र साँघुरो भइसकेको छ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू घन्टौँसम्म काठमाडौँको आकाशमा ‘होल्ड’ हुनुपर्ने बाध्यता छ।

यो अवस्था यात्रुहरूको सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै डरलाग्दो र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ इन्धनको अभाव भएर जहाजहरूलाई नजिकैका छिमेकी मुलुकका विमानस्थलतर्फ डाइभर्ट गर्नुपरेका समाचार हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौँ।

हाम्रा नवनिर्मित भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा प्राविधिक कारणले ठुला जहाजहरू सजिलै आउन सक्ने अवस्था छैन भने भैरहवा विमानस्थलका लागि भारतले आवश्यक हवाई रुट नदिँदा अर्को ठुलो कठिनाइ भइरहेको छ।

त्यसैले, नेपालको दीर्घकालीन हित र हवाई सुरक्षाका लागि निजगढ विमानस्थल नै एक मात्र अकाट्य र महत्वपूर्ण विकल्प हो। यो काठमाडौँको विकल्प मात्र नभएर यहाँ विश्वका ठूला-ठूला वाइडबडी जहाजहरू बिनाकुनै अवरोध अवतरण गर्न सक्छन्।

काठमाडौँमा जस्तो जाडो महिनामा हुस्सु र वर्षायाममा कुहिरो लाग्ने भौगोलिक समस्या निजगढमा नहुने भएकाले जहाजहरू होल्ड गरिरहनु पर्दैन।

यदि निजगढ विमानस्थलको निर्माण समयमै सुरु गरिएको भए काठमाडौँ विमानस्थलको विस्तार र मर्मतमा भइरहेको अर्बौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्चलाई निजगढमै उपयोग गर्न सकिन्थ्यो।

अब काठमाडौं विमानस्थललाई थप बढाउने ठाउँ पनि छैन; सेनाको गल्फ क्लब मासिसक्यो र अझै पनि त्यहाँका ब्यारेक वा धर्मस्थलीको जङ्गल मास्ने हो भने विमानस्थलको सुरक्षा र उपत्यकाको वातावरणमा ठूलो चुनौती आउन सक्छ।

अबको केही वर्षभित्र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण सम्पन्न भएपछि निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता र महत्व झनै चुलिनेछ। वास्तवमा फास्ट ट्र्याक बनाउने मुख्य उद्देश्य नै निजगढ विमानस्थललाई मध्यनजर राखेर गरिएको हो।

उक्त विमानस्थल निर्माण भएमा त्यहाँ ठुला–ठुला कार्गो जहाजहरू समेत सहजै अवतरण हुन सक्ने हुनाले नेपालमा उत्पादित सामानहरू सिधै तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ। भारतले कहिले चिया, कहिले जडिबुटी, त कहिले गार्मेन्ट र गलैँचा निकासी गर्दा विभिन्न बहानामा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी हाम्रा रैथाने उत्पादनहरू सजिलैसँग संसारभर पठाउन सक्छौँ। निजगढ विमानस्थलको निर्माणपछि नेपालमा पर्यटकको संख्या त बढ्ने नै छ, साथै यो एसियाकै पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई हब (Transit Hub) बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ।

नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन अब ठूला-ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू द्रुत गतिमा सुरु गरी समयमै सम्पन्न गर्न नितान्त आवश्यक छ, जसका कारण देशको विकासले ठुलो फड्को मार्न सकोस्।

तीमध्ये निजगढ विमानस्थल, जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, दैलेखको पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानी उत्खनन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

यसका साथै विगतमा देशको अर्थतन्त्र धानेका तर हाल बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, र हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यी उद्योगहरू ब्युँताउन सके देश विकासमा ठुलो मद्दत पुग्नेछ।

यी ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालको वास्तविक हित चाहने मित्र राष्ट्रहरूबाट आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग लिन सकिन्छ। विशेष गरी चीन र रुसले नेपाललाई सधैँ हार्दिकताका साथ सहयोग गर्न इच्छा देखाइरहेका छन्।

यदि उनीहरूलाई नेपालको विकासमा निस्वार्थ सहयोग गर्ने उचित मौका दिने हो भने, भारतलाई पनि आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउनका लागि भए पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलाग्नेछ। भारतले नेपाललाई दिने सहयोग प्रायः आफ्नै रणनीतिक र जलस्रोतको स्वार्थ हेरेर मात्र गर्ने गर्दछ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण कोशी, गण्डकी तथा महाकाली नदीहरूमा बनाइएका ठूला-ठूला बाँध र नहरहरू हेरेर स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ, जहाँबाट भारतका लाखौँ एकड जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ तर नेपालतर्फ भने हिउँदको समयमा बालीनालीका लागि पानी समेत पाइँदैन। त्यसैले, हामीले छिमेकीको भर नपरी सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन जस्ता गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू आफ्नै बर्कत र लगानीमा निर्माण गर्न आवश्यक छ।

देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र स्वतन्त्र बनाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ।

सुशासन बिना विकासका कार्यहरू अघि बढ्न सक्दैनन्, त्यसैले सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ विकासका एजेन्डाहरूलाई अघि बढाउनु पर्छ। यसका साथै, नेपाली समाज र आम जनताको बृहत्तर हितका लागि वर्तमान संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि उत्तिकै सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।

विगतमा वैदेशिक दबाब, प्रभाव र स्वार्थमा परेर नेपालमा जबर्जस्ती भित्र्याइएको धर्मनिरपेक्षता र देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने खर्चिलो प्रादेशिक संरचना (प्रदेश सरकार) लाई खारेज गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

त्यस्तै, राजनीतिक नेताहरूका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको वर्तमान राष्ट्रिय सभालाई खारेज गरेर त्यसको सट्टा देशका प्रतिष्ठित विज्ञ, उच्च क्षमतावान् र विभिन्न विधाका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू मात्र रहने गरी नयाँ व्यवस्था गरिनु उचित हुनेछ।

अहिले विभिन्न पदहरूमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाटी सुरु भए जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, क्षमतावान्, व्यावसायिक र निडर व्यक्तित्वहरूको नियुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो गरिनु पर्छ।

देशको न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी पूर्ण रूपमा निष्पक्ष बनाउनुपर्छ र गरिब जनताका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा दिने गरी नीतिगत सुधार गरिनु पर्छ। साथै, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्मा केवल न्यायाधीशहरू मात्र रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ, ताकि त्यहाँ राजनीतिक भागबन्डा नहोस्।

वर्तमान समयमा निजामती कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिभन्दा बाहिर राख्ने गरी चालिएका कदमहरू अत्यन्तै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कार्य हुन्, यसलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिनुपर्छ।

अन्तमा, देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद् (सदन) को गरिमा जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। अहिले सदनमा भएका केही विपक्षी सांसदहरूले सभामुखको आसनलाई हेप्ने, अमर्यादित व्यवहार गर्ने र तुच्छ शब्दहरू बोल्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई तुरुन्त बन्द गराउनु पर्छ।

संसद्को नियम उल्लंघन गर्ने र अनुशासनहीन व्यवहार देखाउने सभासदहरूलाई समयमै कडा सजाय दिएर आवश्यक परे सदनबाटै निष्कासन गर्ने सम्मको कदम चाल्नुपर्छ।

सदनलाई पूर्ण रूपमा अनुशासित, मर्यादित र जनमुखी बनाउनका लागि वर्तमान सभामुख ज्यू आफैं पनि हिम्मतका साथ प्रस्तुत हुन र दृढ क्षमता प्रदर्शन गर्न आवश्यक देखिन्छ। देश र जनताको पक्षमा आवश्यक नियम, कानुन र बजेट निर्माण गर्न संसद्मा बाधा पुर्‍याउने जोकोही र जुनसुकै दलका सांसदलाई पनि सभामुख ज्यूले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी हिम्मतका साथ पेल्न र सदनलाई गति दिन सक्नुपर्छ।