काठमाडौं। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को ९९औं बैठकले विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहका नयाँ पाठ्यक्रमहरू अन्तिम स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेशु अर्याल, मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, परिषद्का पदाधिकारी, सदस्यहरू तथा विषयगत विज्ञ एवम् सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकले आधारभूत तह (कक्षा ६-८) अन्तर्गत मातृभाषा समूहका अवधी र मगर ढुट विषयका नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी, माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का लागि जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषयका पाठ्यक्रम पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११-१२) अन्तर्गत कानुन विषय समेटिएका संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, कानुनी मस्यौदाका साथै विधिशास्त्र तथा नेपाली कानुनी प्रणाली विषयका नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ।

परिषद्को यस निर्णयसँगै यी पाठ्यक्रमहरू औपचारिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिनेछन्। मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपश्चात् सम्बन्धित विषयका नयाँ पाठ्यक्रमहरू विद्यालय तहमा पठनपाठनका लागि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।